एक मामले में फैसला सुनाते समय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि 'किशोर न्याय अधिनियम' के अनुसार अगर पॉक्सो अधिनियम के तहत पीड़ित की उम्र की पुष्टि करनी है, तो उसके लिए स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट इस्तेमाल नहीं किया जाएगा...
एक मामले की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि 'किशोर न्याय अधिनियम' के तहत किसी की उम्र की पुष्टि उसके स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट के आधार पर नहीं की जा सकती है। मामला क्या था और अदालत का इसपर क्या कहना है, जानिए...
देश में क्या शारीरिक संबंधों की रजामंदी की उम्र यानी 'एज ऑफ कन्सेंट' शादी की उम्र से कम होनी चाहिए? कई मामलों की सुनवाई के दौरान बंबई उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है...
क्या देश में 'एज ऑफ कन्सेंट' और 'एज ऑफ मैरिज' अलग होनी चाहिए? इससे जुड़ा एक मामला बंबई उच्च न्यायालय में आया जहां उन्होंने इसपर अपने विचार व्यक्त किये हैं.
न्यायमूर्ति एम. नागाप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को पीड़िता की मां द्वारा मामले की अतिरिक्त जांच के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
कर्नाटक उच्च न्यायालय में सत्र अदालत से एक विचित्र मामला आया जिसमें पत्नी ने अपने पति पर अपनी चार साल की नाबालिग बेटी के यौन शोषण का आरोप लगाया है। प्रारम्भिक जांच से असन्तुष्ट पत्नी ने सत्र अदालत के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया...
स्कूल में यदि बच्चों को ज्यादा होमवर्क दिया जा रहा है या फिर उन्हें क्लास में अध्यापक से प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है तो क्या यह सब पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध माना जाएगा? कर्नाटक में पुलिस में एक ऐसा ही मामला दर्ज कराया गया है...
2017 में, वालयार में कथित यौन उत्पीड़न के बाद दो महीनों के अंतर पर एक घर की दोनों बेटियों को रहस्यमयी तरीके से मृत पाया गया था। रेप और मर्डर के इस मामले में अब पीड़िताओं की मां ने केरल उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है और आईओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है...
दिल्ली पुलिस ने 15 जून को नाबालिग पहलवान के सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत मामले में एफआईआर रद्द करने की मांग की थी।
आरोपी को 2020 में बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था,
POSCO Act के तहत एक मामले की सुनवाई करते समय उच्च न्यायालय ने केंद्र से कहा है कि उन्हें कन्सेंट एज 18 से कम करके 16 कर देनी चाहिए
आरोपपत्र में भारतीय कुश्ती महासंघ के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर का भी नाम है...
पीड़िता इस साल फरवरी में लापता हो गई थी और तीन महीने बाद पुलिस ने उसे राजस्थान में एक व्यक्ति के साथ पाया था
दुष्कर्म पीड़िता की जांच करने वाले चिकित्सा दल ने कहा था कि अगर गर्भपात की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है, तो भी बच्चा जीवित पैदा हो सकता है
एक युवक ने अपनी 12 साल की पड़ोसी का, जो तीसरी कक्षा में पढ़ती है, बलात्कार किया' पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को कठोर सजा सुनाई है। जानें अदालत का फैसला क्या है
दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया. आरोप है कि दोनों ने याचिकाकर्ता के चाचा के घर पर यौन संबंध बनाए
दर्ज आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि 16 वर्ष की उम्र में नाबालिग होने के बाद भी पीड़िता ने याचिकाकर्ता के पक्ष में बयान दिया है.
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 23 अप्रैल 2022 को चार्जशीट दाखिल की. केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 6 गवाह पेश किए. अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में सक्षम थी.
POSCO Act के तहत एक मामले की सुनवाई करते समय उच्च न्यायालय ने केंद्र से कहा है कि उन्हें कन्सेंट एज 18 से कम करके 16 कर देनी चाहिए
आरोपपत्र में भारतीय कुश्ती महासंघ के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर का भी नाम है...
दुष्कर्म पीड़िता की जांच करने वाले चिकित्सा दल ने कहा था कि अगर गर्भपात की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है, तो भी बच्चा जीवित पैदा हो सकता है
एक युवक ने अपनी 12 साल की पड़ोसी का, जो तीसरी कक्षा में पढ़ती है, बलात्कार किया' पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को कठोर सजा सुनाई है। जानें अदालत का फैसला क्या है
दर्ज आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि 16 वर्ष की उम्र में नाबालिग होने के बाद भी पीड़िता ने याचिकाकर्ता के पक्ष में बयान दिया है.
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 23 अप्रैल 2022 को चार्जशीट दाखिल की. केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 6 गवाह पेश किए. अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में सक्षम थी.
इस मामले में स्पेशल कोर्ट ने बलात्कार के दोषी को 135 साल की सजा सुनाई है और सभी सजा एक साथ चलेंगी.
केवल अपराध करना ही नहीं बल्कि उसे छुपाने वाला भी अपराधी होता है जिसके बारे में पॉक्सो अधिनियम में बताया गया है.
दोषी दीपक कुमार पर 11 जुलाई 2017 को एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाने का आरोप तय हुआ है.
महिला अधिकार कार्यकर्ता रेहाना फातिमा के खिलाफ बच्चों का यौन शोषण से संरक्षण (पॉक्सो) कानून, किशोर न्याय और सूचना एवं प्रौद्योगिकी कानून के तहत मुकदमा चल रहा था.
WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ IPC और POCSO अधिनियम के कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है.
ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में गौरव हासिल करने वाले प्रमुख पहलवान, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर-मंतर पर 23 अप्रैल से धरना दे रहे थे.
पुलिस ने सैफ को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया और उसकी निशानदेही पर बच्चे का शव घर से करीब पांच सौ मीटर दूर एक नाले से बरामद किया गया.
आरोपी बिजॉय बिन जो की हैलाकांडी जिले के धोलासीत गांव का निवासी है, के खिलाफ पुलिस ने पिछले साल 18 जनवरी को मामला दर्ज किया था.
अदालत ने पहले पुलिस को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने अदालत को बताया, ‘‘मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने एक एसआईटी का गठन किया है. एसआईटी मामले की जांच करेगी.’’
Allahabad High Court ने कहा कि पीड़िता वह व्यक्ति है जो अदालत के समक्ष आती है और मुकदमे के दौरान यदि वह बलात्कार के आरोप से इनकार करती है और पक्षद्रोही हो जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई मुआवजे की राशि को उसके पास रखने का कोई औचित्य नहीं है.
Delhi High Court ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक स्थलों पर पवित्र स्नान के लिए खुले स्थान पर नहाने वाली महिलाओं की तस्वीरें या वीडियो लेना और प्रसारित करना भी उनकी निजता पर हमला करने जैसा होगा. इसके लिए IPC की धारा 354 सी में स्पष्ट प्रावधान किया गया है.
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act, 2012) वह कानून है जिसका उद्देश्य बच्चों को सभी प्रकार के यौन शोषण से संरक्षित करना और पीड़ित बच्चों को उचित न्याय दिलाना है.
