हमारे आस पास अक्सर ऐसे मामले होते रहते हैं जिसका असर केवल एक व्यक्ति पर नहीं होता बल्कि पूरे समाज या शहर पर होता है. कभी कभी वो मामलें पूरे देश को प्रभावित कर जाता है. बहुत से लोगों को लगता है कि हम अदालत तब ही जा सकते हैं जब कोई अपना नुकसान हो लेकिन ऐसा नहीं है.
दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका में दावा किया गया है दिल्ली सरकार 14 अक्टूबर, 2022 को जारी किए अपने ही आदेश के अनुसार न्यूनतम वेतन का भुगतान का नहीं हर रही है. सरकार के विज्ञापनों को अवैध, मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट केकार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस संदीप मार्ने की पीठ ने याचिका को विचार करने योग्य नही मानते हुए खाजिर करने के आदेश दिए है.
याचिका में कानून मंत्री और उपराष्ट्रपति के बयानों को लेकर कहा गया कि संवैधानिक पदों पर बैठे जिम्मेदार लोगों द्वारा इस तरह का व्यवहार बड़े पैमाने पर जनता की नज़र में सर्वोच्च न्यायालय की महिमा को कम कर रहा है.
माघ मेले के दौरान गंगा के पानी की गुणवत्ता बनाए रखने और साफ सफाई को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया है कि सरकार इस मामले में तत्परता से कार्य करेगी.
हाल ही में सेनेटरी पैड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. अब हर महीने महिलाओं को मिलने वाले 'पीरियड्स लीव' को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है
धार्मिक नेता की ओर से दायर की गई इस जनहित याचिका में जोशीमठ की घटना को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. सीजेआई डी वाई चन्द्रचूडद्व की पीठ ने इसे मंगलवार मेंशन लिस्ट में सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए है.
Jamiat Ulama-i-Hind ने PIL दायर करते हुए दावा कियाा है इन राज्यों के अधिनियमों के प्रावधान अंतर-धार्मिक विवाह में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को FIR दर्ज करने का अधिकार देते हैं, इसके माध्यम से धर्मांतरित करने वाले व्यक्तियों को परेशान करने के लिए एक नये उपकरण के तौर पर उपयोग किया जा रहा है.
आर्यन खान को ड्रग्स मामले में मिली "क्लीन चिट" को चैलेंज करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी. हाईकोर्ट ने इसे एक पपब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन बताते हुए लॉ स्टूडेंट को फटकार लगाई है.
भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय व अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यह सरकार का काम है और अदालत हर मामले में शामिल नहीं हो सकती.
देश के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जनहित की आड़ में स्वयंभू योद्धाओं द्वारा संवैधानिक पदों पर बैठे पदधारियों की अवहेलना नहीं की जा सकती, वह भी अदालत में और बिना सतही आरोपों के आधार पर, जिनका कानून में कोई आधार या तथ्य ही नहीं हो.
भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय व अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यह सरकार का काम है और अदालत हर मामले में शामिल नहीं हो सकती.
देश के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जनहित की आड़ में स्वयंभू योद्धाओं द्वारा संवैधानिक पदों पर बैठे पदधारियों की अवहेलना नहीं की जा सकती, वह भी अदालत में और बिना सतही आरोपों के आधार पर, जिनका कानून में कोई आधार या तथ्य ही नहीं हो.
