संसद का मॉनसून सत्र जारी है और लोक सभा में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी किया है जिसपर अगले हफ्ते चर्चा होगा। अविश्वास प्रस्ताव उर्फ 'नो-कॉन्फिडेंस मोशन' क्या होता है, लोक सभा में यह किन परिस्थितियों में जारी किया जाता है और यह कब पारित किया जाएगा, आइये जानते हैं...
भारतीय संविधान में संशोधन किस तरह किया जा सकता है और इसमें पहला संशोधन कब और क्यों किया गया था, आइए जानते हैं...
उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के खेकड़ा थाना पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया गई क्योंकि उसने हिन्दू धर्म के भगवान श्री राम पर अपमानजनक टिप्पणी की है। मामले के बारे में और जानिए...
कथित ठग और करोड़ों के धनशोधन मामले में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने बॉलीवुड एक्ट्रेसेज जैकलीन फर्नांडीज और नोरा फतेही को कई पत्र लिखे थे। इन 'अपमानजनक पत्रों' के खिलाफ इन अभिनेत्रियों के एक प्रशंसक ने जनहित याचिका दायर की थी जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है...
TMC सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रूजिरा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने एक 'लुकआउट सर्क्युलर' जारी किया था। बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने अब इस सर्क्युलर को वापस लेने का आदेश दिया है.
देश के अलग-अलग राज्यों में ऐसी कई स्थितियां आई हैं जब शांति को बढ़ाने और हिंसा को कम करने के लिए वहां कुछ समय के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी हैं। इंटरनेट सस्पेन्शन या इंटरनेट बैन देश में कब लागू किया जाता है और इसको लेकर कानूनी प्रावधान क्या हैं, आइए विस्तार से जानते हैं...
पटना के एक प्रोफेसर को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया है क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर दिल्ली-मुंबई की इंडिगो फ्लाइट पर एक महिला डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ की है। मामला क्या था, आइए जानते हैं...
राज्यसभा के पूर्व सदस्य विजय दर्डा, उनके बेटे और कारोबारी मनोज कुमार जायसवाल को दिल्ली उच्च न्यायालय से कोयला घोटाले में अंतरिम जमानत मिल गई है। बता दें कि ये मामला छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ा है...
कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक एकल पीठ ने हाल ही में गैंगस्टर रवि पुजारी द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका खारिज करने के साथ-साथ अदालत ने निचली अदालत में मामले की सुनवाई में हुई देरी के लिए सरकारी वकील को जिम्मेदार ठहराया है...
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी की है कि महिलाओं को हर संस्थान में मातृत्व अवकाश दी जानी चाहिए, यह उनका मूल मानवाधिकार है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कहीं भी एक महिला को मटर्निटी लीव देने से इनकार किया जाता है, तो इसे महिला की गरिमा पर हमला माना जाएगा.
एक शख्स को अप्रैल, 2022 में हिरासत में लिया गया था क्योंकि उसपर चार अलग-अलग राज्यों में क्रिप्टोकरेंसी फ्रॉड करने का आरोप लगा था। बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने इस शख्स को जमानत दे दी है लेकिन साथ में कुछ शर्तें भी रखी हैं जिनका पालन उसे करना होगा...
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक याचिका को खारिज हुई है जो 2019 में, ऑर्गन ट्रैफिकिंग के खिलाफ, एक दो साल के बच्चे द्वारा दायर की गई थी। इस याचिका का उद्देश्य क्या था और याचिका को अदालत ने क्या कहकर खारिज किया, आइए जानते हैं...
पटना हाईकोर्ट के जस्टिस कुमार और जस्टिस बजनथरी की पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत इन परिस्थितियों में तलाक नहीं लिया जा सकता है।
2018 के भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि आरोपी वेर्नन गॉन्साल्वेज और अरुण फेरेरा के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर हैं लेकिन सिर्फ इस आधार पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता है। बता दें कि अदालत ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी रखी हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है...
बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश धीरज सिंह ठाकुर को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। बता दें कि शुक्रवार को जस्टिस ठाकुर को राज्य के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने शापथ दिलाई है...
अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले की एक अदालत ने हाल ही में एक महिला को एक महीने की जेल की सजा सुनाई है और उसपर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि इस महिला ने अपने पति पर अपनी नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था और मामला दर्ज किया था जो झूठा था...
भारतीय पेटेंट्स अधिनियम, 1970 में 2005 में जब संशोधन हुआ था, तो इसमें 'बोलर प्रावधान' शामिल किया गया। बॉलर प्रावधान क्या है, इसको लागू करने की क्या आवश्यकता है और यह बहस का विषय क्यों है, आइए जानते हैं.
मणिपुर वायरल वीडियो मामले में, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र तथा मणिपुर सरकार को तत्काल उपचारात्मक तथा एहतियाती कदम उठाने तथा उन कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया था.
पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दौरान हुए दंगों की जांच को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर एनआईए को ट्रांसफर कर दिया गया है। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका को उच्चतम न्यायालय ने यह कहकर खारिज कर दिया है कि वो इसपर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं...
एक भारतीय होकर आप किसी विदेशी महिला या पुरुष से शादी करना चाहते हैं तो आप यह कैसे कर सकते हैं? विदेशी से शादी करने का संविधान में क्या प्रावधान है, इस शादी को किस तरह कानूनी वैधता मिलेगी, जानिए..
जस्टिस विपिन मनुभाई पंचोली, जो गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनका सीजेआई की सिफारिश के बाद पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरण हो गया है। जस्टिस पंचोली ने राजभवन में शपथ ली।
2020 में दिल्ली में हुए दंगों में कथित तौर पर बड़ी साजिश के मामले में गिरफ्तार हुए छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद (Umar Khalid) की जमानत याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई चल रही थी जिसे स्थगित कर दिया गया है। इस मामले को अब 9 अगस्त को सूचीबद्ध किया जा सकता है...
किसी अपराध के खिलाफ अगर आप पुलिस में शिकायत करते हैं और एफआईआर दर्ज करने के बाद अगर पुलिस अधिकारी उसपर कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं करते हैं तो आपको आगे क्या करना चाहिए और एक्शन न लेने पर पुलिस के खिलाफ सजा का क्या प्रावधान है, जानिए...
दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र हैं ईडी द्वारा दर्ज किए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मेडिकल ग्राउंड की वजह से जमानत पर हैं। इस जमानत को अब उच्चतम न्यायालय ने पांच हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया है...
पेपर लीक करने वालों और नकल करने वालों के खिलाफ झारखंड सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है; सरकार ने एक 'एंटी-कॉपीइंग लॉ' का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है जिसमें नकल करने वालों को तीन साल तक की जेल हो सकती है और उन्हें दस लाख रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। पेपर लीक करने वालों के लिए भी सजा का प्रावधान है...
याचिकाकर्ता ने स्पेशल कोर्ट के उनके खिलाफ जारी निर्देश को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी जिसे अदालत ने खारिज करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा के ऑर्डर को अपहोल्ड किया। याचिकाकर्ता को यह सजा अपनी नाबालिग बेटी का बलात्कार करने हेतु सुनाई गई थी...
ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हित में फैसला सुनाते हुए परिसर के ASI सर्वे की अनुमति दे दी थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की अपील को आज सुनाने के बाद एएसआई (ASI) सर्वे पर बुधवार, 26 जुलाई, 2023 को शाम पांच बजे तक रोक लगा दी है।
कोर्ट ने कथित अपमानजनक लेख, ट्वीट और यूट्यूब वीडियो प्रकाशित करने के लिए सुचेता दलाल और मनीलाइफ डिजिटल के अन्य निदेशक के खिलाफ Zee Media की दायर मानहानि याचिका पर संज्ञान लिया है. अगर आरोपी मामले में दोषी पाए जाते हैं तो 2 साल तक की जेल हो सकती है.
आपको अगर किसी आपराधिक मामले को रिपोर्ट करना हो, उसके लिए अदालत में मुकदमा दर्ज करना है तो उसकी प्रक्रिया क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं...
देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने आईआईटी मद्रास के 60वें दीक्षांत समारोह में आर्टफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हुए अपनी कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं और यह भी बताया है कि किस तरह उनके हिसाब से अपार संभावनाओं वाली एआई का इस्तेमाल भेदभाव को कायम रखने के लिए भी किया जा सकता है...
महिलाओं की सुरक्षा हेतु IPC की धारा 376 के तहत दायर एक महिला की याचिका को खारिज करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि कई महिलाओं ने इस कानून को हथियार बना लिया है और इसका दुरुपयोग हो रहा है.
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दो बेटों की एक याचिका को खारिज किया है जिसमें उन्होंने वृद्ध मां को देने वाले मेंटेनेंस की कीमत को कम करने की मांग की थी। याचिका को खारिज करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस राशि को बढ़ाने का निर्देश सिर्फ इसलिए नहीं दिया क्योंकि बेटों की मां ने अदालत को ऐसा करने से रोक लिया...
न्यूज प्लेटफॉर्म 'तहलका' और पत्रकार तरुण तेजपाल, मैथ्यू सैम्युएल और अनिरुद्ध बहल को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2001 के एक स्टिंग ऑपरेशन के चलते पूर्व आर्मी ऑफिसर को मानहानि के लिए दो करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया है...
देश में पहला उच्च न्यायालय किस राज्य में और किस कानून के तहत स्थापित किया गया? भारत का पहला हाईकोर्ट कब अस्तित्व में आया, आइए जानते हैं...
तिहार जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सेपरेटिस्ट लीडर यासीन मलिक उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के लिए वो बिना किसी निर्देश या अनुमति के मौजूद थे और यह देखकर न्यायाधीशों असमंजस में पड़ गए.
उच्चतम न्यायायल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति के अनुरोध पर सीनियर ऐडवोकेट्स के डेजिग्नेशन का एक बहुत अहम क्राइटीरिया संशोधित किया है और एक जरूरी बिंदु को हटा दिया है...
