Rajya Sabha ने पारित किया Mediation Bill 2021, जानें क्या हैं इसके जरूरी प्रावधान
राज्य सभा में 2 अगस्त, 2023 को 'मध्यस्थता विधेयक, 2021' पारित कर दिया गया है। इस विधेयक को क्यों पारित किया गया है और इसके अहम बिंदु क्या हैं, आइए जानते हैं...
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यौन शोषण के 'असली' मामले बन चुके हैं अपवाद, मर्दों के खिलाफ Biased है कानून: Allahabad High Court
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है कि पिछले कुछ समय में यौन शोषण के 'वास्तविक' मामलों की संख्या बहुत कम हो गई है, यह एक अपवाद उर्फ एक्सेप्शन बन गए हैं; कानून मर्दों के खिलाफ बहुत बायस्ड है...
1984 Anti-Sikh Riots: दिल्ली की अदालत ने Jagdish Tytler की अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा
1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत के लिए कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने दिल्ली के एक कोर्ट में याचिका दायर की जिसपर विशेष न्यायाधीश ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है; यह फैसला 4 अगस्त, 2023 को सुनाया जाएगा..
Uphaar Case: दिल्ली की अदालत ने सिनेमाघर की सीलिंग हटाने का आदेश दिया
13 जून, 1997 के दिन दिल्ली की 'उपहार सिनेमा' में हुए हादसे से जुड़े मामले में दिल्ली की अदालत ने अब लगभग 25 साल बाद सिनेमाघर को एक नया आदेश दिया है। बता दें कि इस घटना में 59 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई थी क्योंकि हॉल में आग लग गई थी..
भारत में 'आजीवन कारावास' को लेकर क्या है कानून, 'Remission' का इस्तेमाल किस संदर्भ में किया जाता है?
ऐसे कई अपराध हैं जिनमें अदालत दोषी को कुछ महीनों या सालों के लिए नहीं बल्कि आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। 'लाइफ इम्प्रिजनमेंट' को लेकर क्या कानून हैं, इसकी अवधि को लेकर अक्सर कन्फ़्यूजन क्यों होता है और यहां 'रेमिशन' का इस्तेमाल किस संदर्भ में किया जाता है, आइए जानते हैं...
Article 370 पर समाप्त हुई SC में पहले दिन की सुनवाई, याचिककर्ताओं की तरफ से Kapil Sibal ने दी ये दलीलें
सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 के निराकरण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो गई है। याचिकाकर्ता पक्ष ने अपने वकीलों की जो लिस्ट SC को सौंपी है, उसके मुताबिक जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के विरोध में 18 वकील करीब 60 घंटा बहस करेंगे।
V Senthil Balaji की जमानत हेतु दायर याचिकाओं पर Supreme Court ने सुरक्षित रखा फैसला
तमिल नाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जेल में बंद हैं और उनके और उनकी पत्नी द्वारा जमानत हेतु याचिकाएं दायर की गई है। उच्च न्यायालय से जमानत न मिलने के बाद उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया है; बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है...
Kangana Ranaut की शिकायत पर समन जारी करने के खिलाफ मुंबई की सत्र अदालत पहुंचे Javed Akhtar
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने जावेद अख्तर के खिलाफ आपराधिक धमकी के ममले में मामला दर्ज किया था जिसके चलते गीतकार को समन भी जारी किया गया था। इसके खिलाफ आज जावेद अख्तर मुंबई की एक सत्र अदालत में पहुंचे...
Nuh Violence का मामला पहुंचा Supreme Court, पीठ ने कहा...
हरियाणा के नूंह जिले में हुए सामुदायिक दंगों पर उच्चतम न्यायालय में अर्जें लिस्टिंग के तहत सुनवाई हुई है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त, 2023 को होगी; सुप्रीम कोर्ट की पीठ का इसपर क्या कहना है, आइए जानते हैं...
Haryana Nuh Violence पर Supreme Court में हुई सुनवाई, पीठ ने तय की अगली तारीख
हरियाणा के नूंह जिले में हुए सामुदायिक दंगों पर उच्चतम न्यायालय में अर्जें लिस्टिंग के तहत सुनवाई हुई है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त, 2023 को होगी; सुप्रीम कोर्ट की पीठ का इसपर क्या कहना है, आइए जानते हैं...
संसद में पेश किया गया Advocates (Amendment) Bill 2023, जानें क्या हैं इसके अहम बिंदु
राज्यसभा में 'अधिवक्ता संशोधन विधेयक, 2023' जारी किया गया है। इस विधेयक के अहम बिंदु क्या हैं, इसे राज्यसभा में क्यों जारी किया गया है और इसके लागू होने से क्या बदलेगा, आइए जानते हैं...
पत्नी ने मार-मारकर की पति की हत्या, SC ने फिर क्यों किया रिहा?
एक मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया जिसमें एक महिला ने अपने पति को छड़ी से इतना मारा कि उसकी हत्या हो गई। मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने यह कहा कि घर में छड़ी को एक घातक हथियार नहीं माना जा सकता है; साथ ही, उनके हिसाब से मामला हत्या नहीं गैर-इरादतन हत्या का है...
Domestic Workers की सुरक्षा हेतु क्या हैं देश में कानूनी प्रावधान?
घर के कामों में हाथ बँटाने वाली हमारी डोमेस्टिक हेल्प के लिए देश में क्या प्रावधान हैं, उनकी सुरक्षा और हितों के लिए कानून क्या कहता है, आइए जानते हैं..
Article 370 के निराकरण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर Supreme Court में सुनवाई, जानिए क्या है पूरा मामला
जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में निरस्त कर दिया था और इस फैसले को जहां लोगों ने सपोर्ट किया है, वहीं इसका विरोध भी हुआ। केंद्र के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में आज से शुरू हुई है. जानें क्या था पूरा मामला.
Shiv Sena Symbol Dispute: Uddhav Thackeray की याचिका पर SC ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार
उद्धव ठाकरे ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की थी और उसकी तत्काल सुनवाई की मांग भी की थी; सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि याचिका चुनाव आयोग के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी जिसमें आयोग ने 'शिव सेना' नाम और 'धनुष और तीर' के चुनाव चिह्न एकनाथ शिंदे गुट को आवंटित करने को कहा था...
पति को पीट-पीटकर पत्नी ने की हत्या, SC ने दोषी को रिहा करते हुए कहा, 'छड़ी' को घातक हथियार नहीं कहा जा सकता है
इस मामले में महिला ने अपने पति को छड़ी से इतना मारा कि उसकी हत्या हो गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि घर में छड़ी को एक घातक हथियार नहीं माना जा सकता है, साथ ही, यह भी कहा कि उनके हिसाब से मामला हत्या नहीं गैर-इरादतन हत्या का है.
Anti-Sikh Riots: Jagdish Tytler की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली की अदालत में आज हो सकती है सुनवाई
1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत के लिए कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने दिल्ली के एक कोर्ट में याचिका दायर की है। विशेष न्यायाधीश ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी किया है और दो अगस्त यानी आज उनसे जवाब भी मांगा है...
BYJU ने की शेयर हस्तांतरण की मांग, Aakash के संस्थापकों को भेजा कानूनी नोटिस
शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप 'बायजू' ने शेयर हस्तांतरण में आनाकानी के मामले में आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के संस्थापकों को एक कानूनी नोटिस भेजा है। पूरा मामला विस्तार से जानिए...
Gyanvapi Case: Allahabad HC ने 3 अगस्त तक लगाई ASI Survey पर रोक, उसी दिन आएगा फैसला
ज्ञानवापी मामले में पिछले दो दिनों से एएसआई सर्वे के खिलाफ दायर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई चल रही है जिसके चलते सर्वेक्षण पर रोक भी लगी हुई है। आज दोपहर 3:30 बजे से इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतांकर दिवाकर की अदालत में मामले पर सुनवाई जारी रहेगी..
SC ने संजय मिश्रा को ED निर्देशक के पद पर 15 सितंबर तक रहने की इजाज़त दी, कहा 'इससे आगे कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा'
संजय कुमार मिश्रा को उच्चतम न्यायालय ने 15 सितंबर, 2023 तक ईडी निदेशक के पद पर रहने की अनुमति दे दी है। अदालत ने केंद्र के सामने कुछ अहम सवाल भी रखे हैं..
No-Confidence Motion किन परिस्थितियों में संसद में पेश किया जाता है? जानिए
संसद का मॉनसून सत्र जारी है और लोक सभा में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी किया है जिसपर अगले हफ्ते चर्चा होगा। अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) क्या होता है, यह किन परिस्थितियों में पेश किया जाता है, आइये जानते हैं.
मणिपुर हिंसा पर याचिका : उच्चतम न्यायालय ने याचिका मुख्य न्यायाधीश के पास भेजने को कहा
मणिपुर में हुई घटना की जांच हेतु एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति के गठन हेतु याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता को उच्चतम न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष अपनी याचिका सूचीबद्ध करने के लिए कहा..
डॉक्टर और Medical Professionals के खिलाफ हिंसा या मारपीट का क्या हो सकता है अंजाम? जानिए
दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल के एक मरीज ने सीनियर डॉक्टर को चाकू मारा और उन्हें चोटिल कर दिया। इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, आइए जानते हैं कि डॉक्टरों और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ होने वाली हिंसा के खिलाफ कार्रवाई हेतु सरकार की क्या कोशिश है.
Culpable Homicide: उत्तर प्रदेश के बलिया कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के 8 दोषियों को सुनाई 10-10 साल की कैद
गैर-इरादतन हत्या यानी कल्पिबल होमिसाइड के मामले में उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने आठ दोषियों को दस-दस साल की जेल की सजा सुनाई है; मामला 14 साल पुराना था। विस्तार से समझिए कि गैर-इरादतन हत्या क्या होती है..
Javed Akhtar के खिलाफ Kangana Ranaut द्वारा दायर आपराधिक धमकी मामले में Mumbai Court ने जारी किया समन
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने आपराधिक धमकी यानी क्रिमिनल इन्टिमिडेशन के मामले में गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ याचिका दायर की थी। बता दें कि मुंबई के एक कोर्ट ने इस मामले में जावेद अख्तर को अब समन जारी किया है..
Maternity Leave एक मूल मानवाधिकार है, इससे इनकार महिला की गरिमा पर हमला करना है: Orissa High Court
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी की है कि महिलाओं को हर संस्थान में मातृत्व अवकाश दी जानी चाहिए, यह उनका मूल मानवाधिकार है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कहीं भी एक महिला को मटर्निटी लीव देने से इनकार किया जाता है, तो इसे महिला की गरिमा पर हमला माना जाएगा..
मालिक के वाहन बेचने के बाद भी अगर खरीदने वाला Transfer न करवाए तो मूल मालिक को क्या नुक्सान झेलना पड़ सकता है?
अपने किसी भी वाहन को अगर आप बेचते हैं लेकिन खरीदने वाले ने उसे अपने नाम पर ट्रांसफर न करवाया हो तो क्या होता है, पुराने मालिक को क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है और इसके लिए क्या किया जा सकता है, आइए जानते हैं..
Nagaland Civic Elections: महिलाओं के आरक्षण को न लागू करने पर SC केंद्र और राज्य सरकार से अप्रसन्न!
निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लागू न करने पर उच्चतम न्यायालय ने अप्रसन्नता दिखाई है। अदालत की पीठ ने सरकार के समक्ष कुछ अहम सवाल भी रखे हैं..
Transgenders को शिक्षा और रोजगार में नहीं मिलेगा अलग से आरक्षण का अधिकार: केंद्र ने SC से कहा
उच्चतम न्यायालय को केंद्र ने यह सूचित किया है कि देश में ट्रांसजेंडर्स को सिर्फ तब आरक्षण की सुविधा मिलेगी अगर वो आरक्षण की मौजूदा श्रेणियों के अंतर्गत आते होंगे; अलग से उन्हें आरक्षण का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी, आइए जानते हैं..
Maharashtra: पुणे सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले शख्स की पत्नी और दो बच्चों को मिलेगा डेढ़ करोड़ रुपये मुआवजा
2018 में पुणे-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर एक गाड़ी और निजी बस के बीच टक्कर हो गई थी जिसकी वजह से कार चलाने वाले शख्स को गंभीर चोटें आई थीं और उसकी मौत हो गई थी। एमएसीटी ने अब यह निर्देश दिया है कि मृतक की पत्नी और दो बच्चों को डेढ़ करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए..
Calcutta Ram Navmi Violence: NIA ने बंगाल पुलिस के खिलाफ खटखटाया कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा
इस साल बंगाल में राम नवमी के जुलूस के दौरान हुए हिंसा के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी उर्फ एनआईए ने अब पश्चिम बंगाल पुलिस प्रशासन के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जानिए पूरा मामला..
Mahadayi Water Disputes Tribunal को रिपोर्ट देने के लिए मिला एक और साल, जारी हुई अधिसूचना
कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र से बहने वाली महादयी या मांडवी नदी के जल बंटवारा विवाद को सुलझाने के लिए गठित महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण के संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। बता दें कि अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए न्यायाधिकरण को एक और साल का समय दे दिया गया है..
Gyanvapi Case: Allahabad HC ने परिसर के ASI Survey पर 27 जुलाई तक के लिए लगाई रोक, कल दोपहर में फिर होगी सुनवाई
ज्ञानवापी मामले में SC के कहने के बाद मुस्लिम पक्ष में वाराणसी कोर्ट के ASI सर्वे के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की जिसपर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी है.
Bollywood Actor अमीषा पटेल पर इस राज्य की अदालत ने लगाया 500 रुपए का जुर्माना
चेक बाउंस और धोखाधड़ी के मामले में सुनवाई के दौरान एक्ट्रेस अमीषा पटेल पर रांची के सिविल कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। मामला क्या था, आइए जानते है..
गुजरात के सादिक जमाल मुठभेड़ मामले के आरोपी पुलिसकर्मी को High Court ने बरी किया
2003 के सादिक जमाल मुठभेड़ मामले के आरोपी और पूर्व पुलिस अधिकारी की आरोपमुक्ति याचिका को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया गया है। बता दें कि इस मामले में आठ में से सात आरोपियों को बरी किया जा चुका है और आठवें की मौत हो चुकी है..
क्या एक गर्भवती महिला को Death Penalty दी जा सकती है? जानिए क्या कहता है कानून
भारत में मृत्युदंड सिर्फ बेहद गंभीर अपराधों के लिए 'सबसे दुर्लभ मामलों' में दिया जाता है। अगर किसी महिला को मृत्युदंड दिया जा रहा है और वो गर्भवती है तो क्या होता है? कानून इस बारे में क्या कहता है, आइए जानते हैं..
