पर्यावरण नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामले में एनजीटी ने जुर्माना तय करने में कंपनी के 100 से 500 करोड़ रूपये के राजस्व को आधार बनाया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इंकार कर दिया है.
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा दिल्ली पुलिस के दो अधिकारियों और एक कॉन्ट्रेक्टर पर एक लाख का जुर्माना लगाया जाता है. इन पर आरोप है कि ये मंगोलपुरी पुलिस स्टेशन के परिसर में लगे पेड़ को बिना अनुमति के कटाई व दो पेड़ो की छंटाई की है.
एनजीटी के सामने आई एक याचिका में ये दावा किया गया कि सड़क किनारे अंधाधुंध तरीके से पार्क लगाने और कंक्रीट बिछाने से जैव विविधता पर भारी छति पहुंची है. ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मामले में सरकार को नोटिस जारी कर जवाब की मांग की है.
जम्मू-कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में भूमि-धंसाव की समस्या देखी जा रही है जिसके चलते अब राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने प्रभावित क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया है. जानें डिटेल्स
भाषा के अनुसार, दिल्ली सरकार ने एनजीटी के आदेश को रद्द करने का अनुरोध करते हुए कहा है कि यह आदेश दिल्ली में शासन की संवैधानिक व्यवस्था के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 2018 और 2023 के आदेशों का भी उल्लंघन करता है.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि यह आठ सप्ताह की अवधि के भीतर राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों के पास 25 करोड़ रुपये जमा कराए जाने के अधीन होगा.
सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अरशद नसर ने यह याचिका राजमहल की ऐतिहासिक पहाड़ियों को बचाने के लिए दायर की है. इसी याचिका के आधार पर एनजीटी ने पत्थर कारोबारियों पर 36 लाख से लेकर एक करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया है.
NGT ने तरल कचरे के waste management में अंतर और विफलता के लिए सरका परर लगभग 4,000 करोड़ रुपये का जुर्माना तय किया है. वही ठोस कचरे के संबंध में अधूरे डाटा की वजह से फिलहाल फिलहाल कोई मुआवजा नहीं लगाया है.
पर्यावरण नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामले में एनजीटी ने जुर्माना तय करने में कंपनी के 100 से 500 करोड़ रूपये के राजस्व को आधार बनाया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इंकार कर दिया है.
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा दिल्ली पुलिस के दो अधिकारियों और एक कॉन्ट्रेक्टर पर एक लाख का जुर्माना लगाया जाता है. इन पर आरोप है कि ये मंगोलपुरी पुलिस स्टेशन के परिसर में लगे पेड़ को बिना अनुमति के कटाई व दो पेड़ो की छंटाई की है.
एनजीटी के सामने आई एक याचिका में ये दावा किया गया कि सड़क किनारे अंधाधुंध तरीके से पार्क लगाने और कंक्रीट बिछाने से जैव विविधता पर भारी छति पहुंची है. ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मामले में सरकार को नोटिस जारी कर जवाब की मांग की है.
जम्मू-कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में भूमि-धंसाव की समस्या देखी जा रही है जिसके चलते अब राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने प्रभावित क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया है. जानें डिटेल्स
भाषा के अनुसार, दिल्ली सरकार ने एनजीटी के आदेश को रद्द करने का अनुरोध करते हुए कहा है कि यह आदेश दिल्ली में शासन की संवैधानिक व्यवस्था के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 2018 और 2023 के आदेशों का भी उल्लंघन करता है.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि यह आठ सप्ताह की अवधि के भीतर राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों के पास 25 करोड़ रुपये जमा कराए जाने के अधीन होगा.
सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अरशद नसर ने यह याचिका राजमहल की ऐतिहासिक पहाड़ियों को बचाने के लिए दायर की है. इसी याचिका के आधार पर एनजीटी ने पत्थर कारोबारियों पर 36 लाख से लेकर एक करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया है.
NGT ने तरल कचरे के waste management में अंतर और विफलता के लिए सरका परर लगभग 4,000 करोड़ रुपये का जुर्माना तय किया है. वही ठोस कचरे के संबंध में अधूरे डाटा की वजह से फिलहाल फिलहाल कोई मुआवजा नहीं लगाया है.
