गुजरात हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कि एमटीपी (गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन) संभव है और इसे उसके माता-पिता से लिखित सहमति प्राप्त करने के बाद ही किया जाना चाहिए, जिसमें यह घोषणा की गई हो कि वे जोखिम को समझते हैं.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि गर्भावस्था के 20 हफ्तों के बाद गर्भपात की अनुमति केवल उन मामलों में है जहां महिला मानसिक रूप से बीमार है. अदालत ने कहा कि सीमांत मानसिक विकलांगता को मानसिक विकार नहीं माना जा सकता है.
अदालत ने कहा कि वह संविधान के तहत, गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन अधिनियम में निर्धारित आकस्मिक परिस्थितियों में 20 सप्ताह की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दे सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने 32 सप्ताह से गर्भवती विधवा महिला की अबॉर्शन की मांग वाली याचिका खारिज की. सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला मेडिकल बोर्ड की राय पर विचार कर दिया.
गुजरात हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कि एमटीपी (गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन) संभव है और इसे उसके माता-पिता से लिखित सहमति प्राप्त करने के बाद ही किया जाना चाहिए, जिसमें यह घोषणा की गई हो कि वे जोखिम को समझते हैं.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि गर्भावस्था के 20 हफ्तों के बाद गर्भपात की अनुमति केवल उन मामलों में है जहां महिला मानसिक रूप से बीमार है. अदालत ने कहा कि सीमांत मानसिक विकलांगता को मानसिक विकार नहीं माना जा सकता है.
अदालत ने कहा कि वह संविधान के तहत, गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन अधिनियम में निर्धारित आकस्मिक परिस्थितियों में 20 सप्ताह की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दे सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने 32 सप्ताह से गर्भवती विधवा महिला की अबॉर्शन की मांग वाली याचिका खारिज की. सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला मेडिकल बोर्ड की राय पर विचार कर दिया.
