सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत दस दिनों के भीतर जांच पूरी करने का पुलिस को निर्देश देने वाला अपना पिछला आदेश वापस ले लिया है.
मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी को गैंगस्टर अधिनियम के तहत जमानत देने से इनकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में पुलिस की प्रारंभिक जांच अभी जारी है, ऐसे में आरोपी को राहत देने का कोई आधार नहीं बनता है.
अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से दो मामले में जमानत मिली है. पहला मामला चित्रकूट जेल में बंद रहने के दौरान पत्नी से गैरकानूनी ढंग से मुलाकात का और दूसरा मनी लांड्रिंग के आरोप से जुड़ा है. जमानत मिलने के बाद भी अब्बास अंसारी को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से जबाव मांगा है. इससे पहले मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका को इलाहाबाद हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत दस दिनों के भीतर जांच पूरी करने का पुलिस को निर्देश देने वाला अपना पिछला आदेश वापस ले लिया है.
मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी को गैंगस्टर अधिनियम के तहत जमानत देने से इनकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में पुलिस की प्रारंभिक जांच अभी जारी है, ऐसे में आरोपी को राहत देने का कोई आधार नहीं बनता है.
अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से दो मामले में जमानत मिली है. पहला मामला चित्रकूट जेल में बंद रहने के दौरान पत्नी से गैरकानूनी ढंग से मुलाकात का और दूसरा मनी लांड्रिंग के आरोप से जुड़ा है. जमानत मिलने के बाद भी अब्बास अंसारी को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से जबाव मांगा है. इससे पहले मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका को इलाहाबाद हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया था.
