तलाक से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि "जीवनसाथी रहे पति या पत्नी को एक साथ जीवन फिर से शुरू करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. पति-पत्नी को शादी में हमेशा बांधे रखने की कोशिश करने से कुछ नहीं मिलता है"
पति या पत्नी की तरफ से लंबे समय तक अपने जीवनसाथी के साथ बिना पर्याप्त कारण के यौन संबंध बनाने की अनुमति न देना, अपने आप में मानसिक क्रूरता है.
मद्रास हाईकोर्ट ने भरण पोषण के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. जाने पूरा मामला
हाईकोर्ट ने कहा कि जीवित रहते भरण-पोषण का बकाया मृत बेटी की संपत्ति थी और उसकी मृत्यु के बाद, कानूनी अभिभावक होने के नाते उसकी मां इस संपत्ति की हकदार है.
हिन्दू परंपरा के अनुसार विवाह को दो आत्माओं का मिलन माना गया हैं, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता. लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम ने हिंदू जोड़ों को कानूनी रूप से एक-दूसरे को तलाक देने का विकल्प दिया है.
शादी के बाद जब पति पत्नी के बीच ताल मेल नहीं बैठ पाता तो वो कानून का सहारा लेते हैं. ताकि अलग होकर वो अपनी मर्जी से अपना जीवन जी सकें. कानूनी भाषा में इसे तलाक लेना कहते हैं. तलाक लेने और देने के लिए भी अदालत वजह मांगती है. बिना कोई ठोस कारण कोई किसी को तलाक नहीं दे सकता है.
तलाक को हमारा समाज बहुत अच्छी नजरों से नहीं देखता है इसलिए जब भी कोई महिला तलाक के बारे में सोचती है तो सबसे पहले वो यही सोचती है कि समाज क्या कहेगा लेकिन महिलाएं इन सबसे ऊपर उठ रही हैं क्योंकि महिलाएं अब जागरूक हो रही है अपने अधिकारों के प्रति.
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 द्वारा दी गई ये दो राहतें हैं जिससे विवाहित जोड़ों के बीच मतभेदों को दूर करने या वैवाहिक संबंधों से मुक्त होने का अवसर मिला है
जिन मैरिड कपल्स की आपस में नहीं बनती है वो अलगाव का रास्ता अपनाते हैं. जिसके लिए वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं. क्या आप जानते हैं कि कानूनी रूप से अलगाव के भी दो रास्ते हैं.
हमारे देश में शादी को सात जन्मों का रिश्ता माना जाता है. कभी-कभी यह रिश्ता आपसी मनमुटाव या फिर समझ की कमी जैसे सामान्य सी बात को लेकर कुछ समय के बाद ही टूट जाता है और परिवार बिखर जाता है. इस तरह के मामलों में, एक महिला को अपने पति के साथ रहने और जीवन जीने के लिए मजबूर करने के लिए कानूनी कदम उठाने का पूरा अधिकार है. आपको बता दे कि ऐसा कानूनी अधिकार न केवल महिलाओं के लिए उपलब्ध है, बल्कि पुरुष भी इस अधिकार का लाभ उठा सकता है यदि उसकी पत्नी बिना किसी उचित कारण के दूर हो जाती है.
अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करना, प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक अधिकार है और किसी को भी उनके मूल अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका मतलब भारतीय संविधान का उल्लंघन करना होगा.
हमारे समाज मेंं जितनी तेजी से शादियां हो रही हैं उतनी ही तेजी से रिश्ते टूट भी रहे हैं. जो अपने रिश्ते से खुश नहीं होते तो वो तलाक का रास्ता अपनाते हैं लेकिन कुछ लोग बिना कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाए ही अलग हो जाते हैं.
हमारे देश में हर धर्म के लिए अपने व्यक्तिगत कानून हैं जो उनके दीवानी और पारिवारिक मामलों से संबंधित हैं. मुस्लिम कानून के तहत तलाक या तो न्यायिक प्रक्रिया या गैर-न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है, लेकिन हम अभी न्यायिक प्रक्रिया के बारे में समझेंगे.
दोषी पाने पर 2 साल की सजा और एक लाख का जुर्माना लग सकता है. साथ ही मदद करने वाले, बढ़ावा देने वाले, अनुमति देने वाले या बाल विवाह में शामिल होने वाले सभी सजा के हकदार होंगे.
बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत उन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे जिन्होंने 14-18 वर्ष आयु समूह में लड़कियों से शादी की है.
मुस्लिम समाज में एक विवाह का कानूनी समापन तलाक के रूप में है. जब व्यक्तिगत विवाद के कारण पति / पत्नी एक साथ रहने के बजाए अलग होने का फैसला करते हैं, तो इस्लाम में तलाक का प्रावधान किया गया है. इस्लाम में तलाक निजी कानूनों द्वारा शासित है, जिसे पति या पत्नी के द्वारा शुरू किया जा सकता है.
इन - कैमरा के अंतर्गत हुई कार्यवाही को छापने और प्रकाशित करने की अनुमति किसी को नहीं है, अगर कोई इसे छापता है या प्रकाशित करता है तो वो सजा का पात्र होगा.
जब कोई भारतीय किसी विदेशी से भारत के बाहर शादी करता है और चाहता है कि शादी भारत में उसे कानूनी मान्यता मिले. ऐसी स्थिति में यह अधिनियम एक विदेशी के साथ विवाह की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के साथ ही अपने पसंद के व्यक्ति के साथ विवाह के अधिकार को बनाए रखता है.
