लोक अदालत लगने से लोग और कोर्ट दोनों ही खुश होते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ बड़े स्तर पर मुकदमों का निपटारा होता है तो वहीं लोगों के बीच सुलह कराकर मुकदमे को त्वरित तौर पर हटाया जाता है.
'लोक अदालत' आम नागरिकों के बीच खूब लोकप्रिय है. हो भी ना क्यों लोग, जो अपनी गाड़ियो के चालान को माफ करवाने के लिए जाते हैं. एक बार में लोग तीन चलान माफ करवा सकते हैं. वहीं, लोक अदालत में अप्वाइंटमेंट लेने के लिए आपको NALSA की वेबसाइट पर जाकर आपको नंबर लगाना पड़ेगा.
नालसा ने बताया कि 14 सितंबर को तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में शाम तक 1,14,56,529 मामलों (एक करोड़ चौदह लाख छप्पन हजार पांच सौ उनतीस) का निपटारा किया जा चुका है.
Lok Adalat के संपन्न होने पर आयोजित कार्यक्रम में CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि लोग न्यायिक प्रक्रिया से त्रस्त होकर किसी भी तरह का सेंटलमेंट करने को तैयार रहते हैं.
केन्द्रीय कानून मंत्री Arjun Ram Meghwal ने सुप्रीम कोर्ट में Lok Adalat लगाने के पहल की तारीफ की. उन्होंने इस दौरान महाभारत काल की एक घटना जिक्र करते हुए कहा कि देश में सबसे पहले लोक अदालत भगवान Shri Krisha ने लगाई थी.
CJI DY Chandrachud ने कहा कि लंबी अदालती प्रक्रिया ही लोगों के लिए सजा बन रही हैं. यह जजों के लिए चिंता का विषय हैं. लोग इतने त्रस्त हो जाते हैं कि वो कोई भी Settlement Offer स्वीकार करने को तैयार होते हैं कि जिससे बस वो किसी तरह Court से दूर चले जाएं.
सुप्रीम कोर्ट की 75वें स्थापना साल होने की मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट लोक अदालत का आयोजन किया है. सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का इस लोक अदालत में बेंच की ओर से आना लोगों की चर्चा का हिस्सा रहा.
राजस्थान हाईकोर्ट ने लोक अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए बीकानेर नगर निगम को पीड़ित के परिवार को 3 लाख मुआवजा देने के निर्देश दिए. मामला एक आवारा सांड से हुई महिला की हत्या का था.
राजधानी दिल्ली में भी दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दिल्ली की करीब 351 अदालतों में लोक अदालत का आयोजन करते हुए 1 लाख 66 हजार से अधिक मामलो का निस्तारण किया.
राजधानी दिल्ली में भी दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दिल्ली की करीब 351 अदालतों में लोक अदालत का आयोजन करते हुए 1 लाख 66 हजार से अधिक मामलो का निस्तारण किया.
11 फरवरी को वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत में देशभर की अदालतों में 3 करोड़ 87 लाख से अधिक मामलो सूचीबद्ध किए गए थे.शनिवार को होने वाली वर्ष की इस दूसरी राष्ट्रीय अदालत में यह आकड़ा और भी अधिक होने की उम्मीद जतायी जा रही है.
नालसा की ओर से देशभर में आयोजित वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत में देशभर में सकारात्मक रूझान रहे है. नालसा द्वारा जारी शनिवार शाम 7 बजे के रिकॉर्ड के अनुसार निस्तारित मुकदमों का आकड़ा 97 लाख पार कर चुका है. रविवार को इस मामले में देशभर से डाटा एकत्रित होने के बाद यह आकड़ा आसानी से एक करोड़ से अधिक हो सकता है.
विधिक सेवा के प्रचार प्रसार को लेकर लाभाविंतो तक न्याय की पहुंच बनाने में रालसा ने पिछले कुछ समय में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. रालसा की कई योजनाओं को बाद में देशभर में लागू किया गया है.
नालसा ने बताया कि 14 सितंबर को तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में शाम तक 1,14,56,529 मामलों (एक करोड़ चौदह लाख छप्पन हजार पांच सौ उनतीस) का निपटारा किया जा चुका है.
Lok Adalat के संपन्न होने पर आयोजित कार्यक्रम में CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि लोग न्यायिक प्रक्रिया से त्रस्त होकर किसी भी तरह का सेंटलमेंट करने को तैयार रहते हैं.
राजस्थान हाईकोर्ट ने लोक अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए बीकानेर नगर निगम को पीड़ित के परिवार को 3 लाख मुआवजा देने के निर्देश दिए. मामला एक आवारा सांड से हुई महिला की हत्या का था.
राजधानी दिल्ली में भी दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दिल्ली की करीब 351 अदालतों में लोक अदालत का आयोजन करते हुए 1 लाख 66 हजार से अधिक मामलो का निस्तारण किया.
11 फरवरी को वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत में देशभर की अदालतों में 3 करोड़ 87 लाख से अधिक मामलो सूचीबद्ध किए गए थे.शनिवार को होने वाली वर्ष की इस दूसरी राष्ट्रीय अदालत में यह आकड़ा और भी अधिक होने की उम्मीद जतायी जा रही है.
नालसा की ओर से देशभर में आयोजित वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत में देशभर में सकारात्मक रूझान रहे है. नालसा द्वारा जारी शनिवार शाम 7 बजे के रिकॉर्ड के अनुसार निस्तारित मुकदमों का आकड़ा 97 लाख पार कर चुका है. रविवार को इस मामले में देशभर से डाटा एकत्रित होने के बाद यह आकड़ा आसानी से एक करोड़ से अधिक हो सकता है.
विधिक सेवा के प्रचार प्रसार को लेकर लाभाविंतो तक न्याय की पहुंच बनाने में रालसा ने पिछले कुछ समय में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. रालसा की कई योजनाओं को बाद में देशभर में लागू किया गया है.
