1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत के लिए कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने दिल्ली के एक कोर्ट में याचिका दायर की जिसपर विशेष न्यायाधीश ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है; यह फैसला 4 अगस्त, 2023 को सुनाया जाएगा..
13 जून, 1997 के दिन दिल्ली की 'उपहार सिनेमा' में हुए हादसे से जुड़े मामले में दिल्ली की अदालत ने अब लगभग 25 साल बाद सिनेमाघर को एक नया आदेश दिया है। बता दें कि इस घटना में 59 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई थी क्योंकि हॉल में आग लग गई थी..
ऐसे कई अपराध हैं जिनमें अदालत दोषी को कुछ महीनों या सालों के लिए नहीं बल्कि आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। 'लाइफ इम्प्रिजनमेंट' को लेकर क्या कानून हैं, इसकी अवधि को लेकर अक्सर कन्फ़्यूजन क्यों होता है और यहां 'रेमिशन' का इस्तेमाल किस संदर्भ में किया जाता है, आइए जानते हैं...
सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 के निराकरण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो गई है। याचिकाकर्ता पक्ष ने अपने वकीलों की जो लिस्ट SC को सौंपी है, उसके मुताबिक जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के विरोध में 18 वकील करीब 60 घंटा बहस करेंगे।
तमिल नाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जेल में बंद हैं और उनके और उनकी पत्नी द्वारा जमानत हेतु याचिकाएं दायर की गई है। उच्च न्यायालय से जमानत न मिलने के बाद उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया है; बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है...
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने जावेद अख्तर के खिलाफ आपराधिक धमकी के ममले में मामला दर्ज किया था जिसके चलते गीतकार को समन भी जारी किया गया था। इसके खिलाफ आज जावेद अख्तर मुंबई की एक सत्र अदालत में पहुंचे...
हरियाणा के नूंह जिले में हुए सामुदायिक दंगों पर उच्चतम न्यायालय में अर्जें लिस्टिंग के तहत सुनवाई हुई है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त, 2023 को होगी; सुप्रीम कोर्ट की पीठ का इसपर क्या कहना है, आइए जानते हैं...
हरियाणा के नूंह जिले में हुए सामुदायिक दंगों पर उच्चतम न्यायालय में अर्जें लिस्टिंग के तहत सुनवाई हुई है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त, 2023 को होगी; सुप्रीम कोर्ट की पीठ का इसपर क्या कहना है, आइए जानते हैं...
राज्यसभा में 'अधिवक्ता संशोधन विधेयक, 2023' जारी किया गया है। इस विधेयक के अहम बिंदु क्या हैं, इसे राज्यसभा में क्यों जारी किया गया है और इसके लागू होने से क्या बदलेगा, आइए जानते हैं...
एक मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया जिसमें एक महिला ने अपने पति को छड़ी से इतना मारा कि उसकी हत्या हो गई। मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने यह कहा कि घर में छड़ी को एक घातक हथियार नहीं माना जा सकता है; साथ ही, उनके हिसाब से मामला हत्या नहीं गैर-इरादतन हत्या का है...
घर के कामों में हाथ बँटाने वाली हमारी डोमेस्टिक हेल्प के लिए देश में क्या प्रावधान हैं, उनकी सुरक्षा और हितों के लिए कानून क्या कहता है, आइए जानते हैं..
जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में निरस्त कर दिया था और इस फैसले को जहां लोगों ने सपोर्ट किया है, वहीं इसका विरोध भी हुआ। केंद्र के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में आज से शुरू हुई है. जानें क्या था पूरा मामला.
उद्धव ठाकरे ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की थी और उसकी तत्काल सुनवाई की मांग भी की थी; सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि याचिका चुनाव आयोग के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी जिसमें आयोग ने 'शिव सेना' नाम और 'धनुष और तीर' के चुनाव चिह्न एकनाथ शिंदे गुट को आवंटित करने को कहा था...
इस मामले में महिला ने अपने पति को छड़ी से इतना मारा कि उसकी हत्या हो गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि घर में छड़ी को एक घातक हथियार नहीं माना जा सकता है, साथ ही, यह भी कहा कि उनके हिसाब से मामला हत्या नहीं गैर-इरादतन हत्या का है.
1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत के लिए कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने दिल्ली के एक कोर्ट में याचिका दायर की है। विशेष न्यायाधीश ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी किया है और दो अगस्त यानी आज उनसे जवाब भी मांगा है...
शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप 'बायजू' ने शेयर हस्तांतरण में आनाकानी के मामले में आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के संस्थापकों को एक कानूनी नोटिस भेजा है। पूरा मामला विस्तार से जानिए...
कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए चीतों में से आठ की पिछले चार महीनों में मौत हो चुकी है। इस मामले में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने उच्चतम न्यायालय को यह सूचित किया है कि इनमें से किसी भी चीते की मौत अवैध शिकार, बिजली के झटके आदि अप्राकृतिक कारणों से नहीं हुई है...
बिहार में सरकार द्वारा किए जाने जाति आधारित गणना के फैसले के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गई थीं जिन्हें अदालत ने खारिज करते हुए सरकार के सर्वे करने के फैसले को अपहोल्ड किया है...
1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत के लिए कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने दिल्ली के एक कोर्ट में याचिका दायर की है। विशेष न्यायाधीश ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी किया है और दो अगस्त यानी आज उनसे जवाब भी मांगा है...
शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप 'बायजू' ने शेयर हस्तांतरण में आनाकानी के मामले में आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के संस्थापकों को एक कानूनी नोटिस भेजा है। पूरा मामला विस्तार से जानिए...
कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए चीतों में से आठ की पिछले चार महीनों में मौत हो चुकी है। इस मामले में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने उच्चतम न्यायालय को यह सूचित किया है कि इनमें से किसी भी चीते की मौत अवैध शिकार, बिजली के झटके आदि अप्राकृतिक कारणों से नहीं हुई है...
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मणिपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का आज दूसरा दिन है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य के डीजीपी को शुक्रवार को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है; एसजी ने जब पेशी की तारीख को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया तो अदालत ने इनकार कर दिया.
पिछले कुछ समय से राहुल गांधी के खिलाफ एक मानहानि का मामला चल रहा है जो अब सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुका है। इस मामले कि सुंबाई के दौरान मामला दर्ज करने वाले पूर्णेश मोदी का यह कहना है कि राहुल गांधी बहुत अहंकारी हैं और उनकी याचिका इस आधार पर खारिज कर दी जानी चाहिए। पूर्णेश मोदी ने ऐसा क्यों कहा है, आइये जानते हैं...
सरोगेसी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है- परोपकारी सरोगेसी और व्यवसायिक सरोगेसी। व्यवसायिक यानी कमर्शियल सरोगेसी क्या है और भारत में इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है या नहीं, आइए जानते हैं...
ऑनलाइन यौन शोषण के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक बेहद अतरंगी फैसला सुनाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मामला खारिज करने के लिए अदालत ने आरोपी को एक सीमित समय के अंदर 50 पेड़ लगाने की सजा सुनाई है; इसी के बदले में मामले को खारिज किया जाएगा...
मणिपुर का एक वीडियो कुछ समय पहले वायरल हुआ था जिसने सभी के होश उड़ा दिए थे! इस मामले की सुनवाई का सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरा दिन है; अदालत ने सीबीआई से कहा है कि वो पीड़िताओं का बयान दर्ज न करें...
2002 में गुजरात में हुए दंगों से जुड़े झूठे साक्ष्य गढ़ने के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने प्राथमिकी रद्द कराने का अनुरोध करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। जानिए पूरा मामला...
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पर्सनल लॉ के तहत दूसरी शादी कर लेता है, तब भी वो अपनी पहली पत्नी की देखभाल और रख-रखाव के लिए बाध्य रहेगा...
बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ की पूर्व अतिरिक्त न्यायाधीश, जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला मे अपने एक फैसले के चलते स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति से इनकार के बाद इस्तीफा देना पड़ा। अब न्यायाधीश गनेडीवाला ने एक जज की पेंशन की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है...
जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक सरकारी आदेश को रद्द किया है जिसमें किश्तवाड़ जिले में कुछ मदरसों को अपने कब्जे में लेने की बात की गई है। मामला क्या है, आइए जानते हैं...
पश्चिम बंगाल में राम नवमी के अवसर पर हुए हिंसा के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कुछ समय पहले यह आदेश दिया था कि इसकी जांच एनआईए द्वारा की जाएगी; अब ममता बनर्जी की सरकार द्वारा इस जांच पर रोक लगाने के प्रयासों पर अदालत ने नाराजगी व्यक्त की है...
मणिपुर में दो महिलाओं के साथ हुई हैवानियत पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की; सुनवाई के दौरान सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और राज्य सरकार से उन मामलों में दर्ज एफआईआर का विवरण मांगा, जो महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न से जुड़े हैं। जानिए अदालत की गतिविधियां कैसी थीं...
टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने 'भाजपा नेताओं के घरों के घेराव' नाम के एक कार्यक्रम की घोषणा की थी जो 5 अगस्त, 2023 को होना था। बता दें कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस कार्यक्रम पर रोक लगा दी है...
सदन का मॉनसून सत्र जारी है और पिछले कुछ दिनों में विपक्ष ने राज्यसभा के अध्यक्ष से मांग की गई है कि मणिपुर हिंसा पर नियम संख्या 267 के तहत की जानी चाहिए। क्या है यह नियम, आइए जानते हैं.
भारतीय संविधान में संशोधन किस तरह किया जा सकता है और इसमें पहला संशोधन कब और क्यों किया गया था, आइए जानते हैं...
