उच्चतम न्यायालय को केंद्र ने यह सूचित किया है कि देश में ट्रांसजेंडर्स को सिर्फ तब आरक्षण की सुविधा मिलेगी अगर वो आरक्षण की मौजूदा श्रेणियों के अंतर्गत आते होंगे; अलग से उन्हें आरक्षण का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी, आइए जानते हैं..
2018 में पुणे-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर एक गाड़ी और निजी बस के बीच टक्कर हो गई थी जिसकी वजह से कार चलाने वाले शख्स को गंभीर चोटें आई थीं और उसकी मौत हो गई थी। एमएसीटी ने अब यह निर्देश दिया है कि मृतक की पत्नी और दो बच्चों को डेढ़ करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए..
इस साल बंगाल में राम नवमी के जुलूस के दौरान हुए हिंसा के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी उर्फ एनआईए ने अब पश्चिम बंगाल पुलिस प्रशासन के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जानिए पूरा मामला..
कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र से बहने वाली महादयी या मांडवी नदी के जल बंटवारा विवाद को सुलझाने के लिए गठित महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण के संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। बता दें कि अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए न्यायाधिकरण को एक और साल का समय दे दिया गया है..
हाल ही में द्वारका की एक घटना सामने आई थी जिसमें एक महिला पायलट और उनके पति ने अपनी डोमेस्टिक हेल्प को ठीक से काम न करने पर बहुत मारा था। घर के कामों में हाथ बँटाने वाले इन लोगों की सुरक्षा और रख-रखाव के लिए क्या कानूनी प्रावधान हैं, आइए जानते हैं..
ज्ञानवापी मामले में SC के कहने के बाद मुस्लिम पक्ष में वाराणसी कोर्ट के ASI सर्वे के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की जिसपर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी है.
चेक बाउंस और धोखाधड़ी के मामले में सुनवाई के दौरान एक्ट्रेस अमीषा पटेल पर रांची के सिविल कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। मामला क्या था, आइए जानते है..
2003 के सादिक जमाल मुठभेड़ मामले के आरोपी और पूर्व पुलिस अधिकारी की आरोपमुक्ति याचिका को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया गया है। बता दें कि इस मामले में आठ में से सात आरोपियों को बरी किया जा चुका है और आठवें की मौत हो चुकी है..
भारत में मृत्युदंड सिर्फ बेहद गंभीर अपराधों के लिए 'सबसे दुर्लभ मामलों' में दिया जाता है। अगर किसी महिला को मृत्युदंड दिया जा रहा है और वो गर्भवती है तो क्या होता है? कानून इस बारे में क्या कहता है, आइए जानते हैं..
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है क्योंकि उन्होंने न सिर्फ एक नाबालिग रेप पीड़िता की पहचान का खुलासा किया बल्कि आरोपी को गलत तरीके से गिरफ्तार करके भी रखा...
देश के तीन स्तंभों में न्यायपालिका और विधायिका शामिल हैं; इन दोनों संस्थानों के बीच 'सेपरेशन ऑफ पावर्स' के संतुलन को भारतीय संविधान किस तरह बरकरार रखता है और क्या ऐसा कोई मामला सामने आया है जब हस्तक्षेप जरूरी हो गया हो? आइए जानते हैं..
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले ही ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार के विरुद्ध फैसला सुनाया था और एक नए निदेशक को नियुक्त करने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया था। बता दें कि केंद्र इस मामले को एक बार फिर उच्चतम न्यायालय में लेकर आया है और अर्जेंट लिस्टिंग के तहत इसमें कल सुनवाई होगी..
'स्कूल टीचर्स रीक्रूटमेंट स्कैम' में अदालत के आदेश का पालन न करना पश्चिम बंगाल के शिक्षा विभाग पर भारी पड़ा है! कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने विभाग पर ऐसा करने के लिए जुर्माना लगा दिया है..
भारत राष्ट्र समिति (BRS) के विधायक वनमा वेंकटेश्वर राव के चुनाव को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने रद्द करते हुए उनके विपक्ष नेता जलगम वेंकट राव को निर्वाचित घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, अदालत ने वनमा वेंकटेश्वर राव पर जुर्माना भी लगाया है..
उच्चतम न्यायालय में इस मामले पर सुनवाई चल रही थी जो राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून के दायरे में लाने की मांग से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा है, आइए जानते हैं..
अंडरवियर साक्ष्य-छेड़छाड़ मामले में, जो काफी समय से लंबित है, उच्चतम न्यायालय ने केरल के परिवहन मंत्री एंटनी राजू के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई है और मामले में केरल राज्य को एक नोटिस भी जारी किया है..
पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह ने, जो चार लोगों की हत्या के आरोप में, पिछले पांच साल से ज्यादा से जेल की सलाखों के पीछे हैं, इच्छामृत्यु की मांग की है और यह भी कहा है कि मृत्यु के बाद एओ अपने अंगों को भी डोनेट करना चाहेंगे..
संसद के मॉनसून सेशन में AAP MP संजय सिंह को बची हुई अवधि के लिए सभापति द्वारा निलंबित कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं, जिनमें किसी MP को सत्र से निलंबित किया जा सकता है.
ज्ञानवापी में मामले में सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने परिसर में शुरू हुए एएसआई सर्वे पर 26 जुलाई, 2023 तक रोक लगा दिया है। अब, हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता राखी सिंह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सोमवार को एक कैविएट याचिका दायर की है..
आज, 25 जुलाई, 2023 को 'वर्ल्ड आईवीएफ डे' मनाया जाता है। इस मौके पर, आइए जानते हैं कि आईवीएफ होता क्या है, इसे लेकर देश में क्या कानूनी प्रावधान हैं, आईसीएमआर के इसको लेकर क्या दिशानिर्देश हैं और इस प्रक्रिया से जो बच्चे पैदा होते हैं, उन्हें क्या अधिकार मिलते हैं..
देश में धर्म स्वच्छता पर एक समान राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए केंद्र को अन्य राज्यों के मत चाहिए हैं लेकिन केंद्र सरकार को अब तक सिर्फ चार राज्यों से जवाब मिला है। इसपर सर्वोच्च न्यायालय का यह कहना है कि अगर 31 अगस्त, 2023 तक राज्यों ने जवाब नहीं दिया तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा...
व्हाट्सऐप स्टेटस से जुड़े एक मामले पर सुनवाई के दौरान बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने यह टिप्पणी की है कि कोई भी यदि व्हाट्सऐप स्टेटस लगाता है या लोगों से संपर्क करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है तो उसमें जिम्मेदारी की भावना जरूर होनी चाहिए..
एयरहोस्टेस गीतिका शर्मा 2012 में आपण घर में मृत पाई गई थीं और इस मामले में गोपाल गोयल कांडा (Gopal Goyal Kanda) मुख्य आरोपी थे। बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने, लगभग तेरह साल बाद इस मामले में गोपाल कांडा को बरी कर दिया है...
2020 में दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की नेता बृंदा करात से कुछ प्राथमिकियों की प्रति की मांग की है और यह भी कहा है कि इन प्राथमिकियों के आने के बाद दिल्ली पुलिस एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे..
पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दौरान हुए दंगों की जांच को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर एनआईए को ट्रांसफर कर दिया गया है। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका को उच्चतम न्यायालय ने यह कहकर खारिज कर दिया है कि वो इसपर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं...
एक भारतीय होकर आप किसी विदेशी महिला या पुरुष से शादी करना चाहते हैं तो आप यह कैसे कर सकते हैं? विदेशी से शादी करने का संविधान में क्या प्रावधान है, इस शादी को किस तरह कानूनी वैधता मिलेगी, जानिए..
जस्टिस विपिन मनुभाई पंचोली, जो गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनका सीजेआई की सिफारिश के बाद पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरण हो गया है। जस्टिस पंचोली ने राजभवन में शपथ ली।
2020 में दिल्ली में हुए दंगों में कथित तौर पर बड़ी साजिश के मामले में गिरफ्तार हुए छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद (Umar Khalid) की जमानत याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई चल रही थी जिसे स्थगित कर दिया गया है। इस मामले को अब 9 अगस्त को सूचीबद्ध किया जा सकता है...
किसी अपराध के खिलाफ अगर आप पुलिस में शिकायत करते हैं और एफआईआर दर्ज करने के बाद अगर पुलिस अधिकारी उसपर कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं करते हैं तो आपको आगे क्या करना चाहिए और एक्शन न लेने पर पुलिस के खिलाफ सजा का क्या प्रावधान है, जानिए...
दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र हैं ईडी द्वारा दर्ज किए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मेडिकल ग्राउंड की वजह से जमानत पर हैं। इस जमानत को अब उच्चतम न्यायालय ने पांच हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया है...
पेपर लीक करने वालों और नकल करने वालों के खिलाफ झारखंड सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है; सरकार ने एक 'एंटी-कॉपीइंग लॉ' का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है जिसमें नकल करने वालों को तीन साल तक की जेल हो सकती है और उन्हें दस लाख रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। पेपर लीक करने वालों के लिए भी सजा का प्रावधान है...
याचिकाकर्ता ने स्पेशल कोर्ट के उनके खिलाफ जारी निर्देश को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी जिसे अदालत ने खारिज करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा के ऑर्डर को अपहोल्ड किया। याचिकाकर्ता को यह सजा अपनी नाबालिग बेटी का बलात्कार करने हेतु सुनाई गई थी...
ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हित में फैसला सुनाते हुए परिसर के ASI सर्वे की अनुमति दे दी थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की अपील को आज सुनाने के बाद एएसआई (ASI) सर्वे पर बुधवार, 26 जुलाई, 2023 को शाम पांच बजे तक रोक लगा दी है।
कोर्ट ने कथित अपमानजनक लेख, ट्वीट और यूट्यूब वीडियो प्रकाशित करने के लिए सुचेता दलाल और मनीलाइफ डिजिटल के अन्य निदेशक के खिलाफ Zee Media की दायर मानहानि याचिका पर संज्ञान लिया है. अगर आरोपी मामले में दोषी पाए जाते हैं तो 2 साल तक की जेल हो सकती है.
आपको अगर किसी आपराधिक मामले को रिपोर्ट करना हो, उसके लिए अदालत में मुकदमा दर्ज करना है तो उसकी प्रक्रिया क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं...
देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने आईआईटी मद्रास के 60वें दीक्षांत समारोह में आर्टफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हुए अपनी कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं और यह भी बताया है कि किस तरह उनके हिसाब से अपार संभावनाओं वाली एआई का इस्तेमाल भेदभाव को कायम रखने के लिए भी किया जा सकता है...
