उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कानून मंत्री रीजीजू के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज
बॉम्बे हाईकोर्ट केकार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस संदीप मार्ने की पीठ ने याचिका को विचार करने योग्य नही मानते हुए खाजिर करने के आदेश दिए है.
Law
किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना है अपराध, होती है 3 साल की जेल
हमारे देश में किसी भी वर्ग के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी के पास नहीं है और अगर कोई ऐसा करता है तो कानून के नजर में उसे अपराधी माना जाएगा. जिसके लिए उसे सजा भी दी जाएगी.
संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत sale of property के संबंध में क्या है प्रावधान?
जहां एक विक्रय में एक विक्रेता और एक खरीदार होना अनिवार्य है वहीं विक्रय (Sale) की विषय वस्तु का एक अचल संपत्ति होना भी अनिवार्य है.
स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना का कैसे ले सकते हैं लाभ?
भारत सरकार द्वारा 'स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड' को शुरू करने का लक्ष्य यह है कि भारत में स्टार्टअप्स को फंड से संबन्धित समस्याएं उत्पन्न ना हों.
'डेथ वारंट' और 'ब्लैक वारंट' क्या है, कौन पारित करता है यह आदेश
जब भी फांसी की सजा की बात होती है तब- तब दो शब्दों का जिक्र जेल, कोर्ट, कचहरी, शहर-कस्बे से लेकर गांव-देहात तक जरुर होता है वो शब्द हैं "ब्लैक वारंट" और “डेथ वारंट. आइए जानते हैं कि आखिर ये दोनों वारंट हैं क्या?
राष्ट्रीय एकता के खिलाफ भाषण देने पर होती है 5 साल की जेल, जानिए कानून में प्रावधान
भारतीय दंड संहिता की धारा 153B के अनुसार जब कोई व्यक्ति राष्ट्रीय एकता के खिलाफ प्रभाव डालने वाला भाषण देता है या लांछन लगाना जैसी बात कहने का अपराध करता है, तो उस पर IPC की धारा 153B के तहत मामला दर्ज किया जाता है.
क्या बिना Law किए भी Court में लड़ा जा सकता है केस ? जानें पूरा मामला
देश का कोई भी नागरिक खुद के केस में खुद पैरवी करने के लिए अदालत के सामने निवेदन कर सकता है और कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद ही अपनी पैरवी की जा सकती है।
जलूस में हथियार ले जाने से बचें, हो सकती है ये सजा
प्रर्दशन होना आम बात है, लेकिन अक्सर प्रर्दशन के दौरान दंगे हो ही जाते हैं, जिससे देश में आशांति का माहौल हो जाता है। इन्ही दंगों को रोकने के लिए भारतीय दंड संहिता में कुछ कानून बनाये गए हैं, जिससे लोगों के मन में कानून का डर हो.
3 हाईकोर्ट में 13 एडिशनल जजों की नियुक्ति, एडवोकेट L Victoria Gowri के नियुक्ति आदेश भी हुए जारी
मद्रास हाईकोर्ट में नियुक्त किए गए जजों में एडवोकेट L Victoria Gowri का नाम भी शामिल है. हाल ही में एडवोकेट गौरी के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट के 22 सीनियर एडवोकेट ने उनके पूर्व में दिए गए विवादित बयानों के आधार पर राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उनका नाम वापस भेजने का अनुरोध किया था.
सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति, खींचतान के बाद केन्द्र ने लगाई कॉलेजियम की सिफारिश पर मुहर
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा 13 दिसंबर को इन 5 नामों के लिए भेजी गई सिफारिश को केन्द्र सरकार ने करीब 52 दिन के बाद मंजूर किया है. सुप्रीम कोर्ट जजों के लिए इससे पहले की कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश के प्रति केन्द्र का रूख बेहद अलग रहा है.
कानून की इस धारा के तहत आम नागरिक भी खुद लड़ सकता है अपना केस
एडवोकेट्स एक्ट, 1961 की धारा 32 के तहत कोई भी व्यक्ति अपना केस अदालत में लड़ सकता है.कोर्ट में जज के सामने कोई भी उपस्थित होकर दलील दे सकता है चाहे वह वकील हो या नहीं.
22वां विधि आयोग समान नागरिक संहिता के बारे में विचार कर सकता है: कानून मंत्री किरेन रीजीजू
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रीजीजू ने गुरूवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह बताया कि समान नागरिक संहिता लागू करने पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है.
देशभर की अदालतों में चार लाख से अधिक मामले 25 वर्ष से लंबित - कानून मंत्री किरेन रीजीजू
केन्द्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया है कि देश भर के अदालतों में चार लाख से अधिक मामले ऐसे हैं जो 25 वर्षों से भी अधिक समय से लंबित हैं. रीजीजू ने बड़ी संख्या में पेडिंग मुकदमों के कई कारण बताए है.
जलूस में हथियार लेकर जाना है अपराध, जानिए सजा का प्रावधान
ऐसा बहुत कम होता है जब कोई जलूस निकल रहा हो और उसमें कोई दंगा ना हो. इससे जुड़े मामले आए दिन अखबारों की सुर्खियां बने रहते हैं. एक ओर शासन से लेकर प्रशासन डाल - डाल चलते हैं तो वही उपद्रवी पात - पात चलते हैं.
तीन साल में केन्द्र ने कॉलेजियम की 18 सिफारिशों को लौटाया, कॉलेजियम ने 6 के नाम फिर से दोहराये
तीन वर्ष की अवधि में केन्द्र द्वारा वापस भेजे गए 18 में से 6 नाम को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दोबारा सिफारिश की है. वही 18 में से 7 नामो के लिए उनके संबंधित हाईकोर्ट कॉलेजियम से अधिक इनपुट मांगे गए वही 5 नाम की सिफारिश को उनके हाईकोर्ट को वापस भेज दिया गया.
क्या बिना लॉ की डिग्री के कोर्ट में कर सकते है वकालत
कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपना केस खुद लड़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास लॉ की डिग्री नहीं होती, जिसके कारण वो अपने पांव पीछे खींच लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश की कानून व्यवस्था इस पर क्या कहती है.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कानून मंत्री रिजिजू के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका
याचिका में कानून मंत्री और उपराष्ट्रपति के बयानों को लेकर कहा गया कि संवैधानिक पदों पर बैठे जिम्मेदार लोगों द्वारा इस तरह का व्यवहार बड़े पैमाने पर जनता की नज़र में सर्वोच्च न्यायालय की महिमा को कम कर रहा है.
केंद्र ने बेनामी कानून के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका की सुनवाई खुली अदालत में करने की मांग की
तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (CJI) एन वी रमना की अगुवाई वाली तीन-सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले से बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 के कई प्रावधानों को रद्द कर दिया था.
जितना महत्वपूर्ण आरोपी को सजा दिलाना है उतना ही जरूरी है पीड़ित् का पुर्नवास करना- जस्टिस भट
सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑन जुवेनाइल जस्टिस और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से POCSO अधिनियम को लेकर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है.सम्मेलन में उद्घाटन सत्र के बाद POCSO अधिनियम के विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाले तकनीकी सत्रों का आयोजन किया जा रहा है.
POCSO एक्ट के तहत सहमति की उम्र के बारे में बढ़ती चिंता पर विचार करने की जरूरत- सीजेआई
16—18 वर्ष के बीच उम्र की नाबालिग लड़कियों द्वारा प्रेम और शादी के इरादे से घर से भागने के बढते रोमांटिक मामलो और ऐसे मामलों में किशोरों को सजा होने के बढ़ते मामलों पर देश के कई हाईकोर्ट भी चिंता जता चुके है. अब सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ ने सहमति की आयु को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है.
क्या प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति के लिए हैं मौलिक अधिकार ?
संविधान के अनुसार किसी भी नागरिक या व्यक्ति को तक तक किसी अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा जब तक सबूतो के आधार पर अदालत उसे दोषी घोषित नहीं कर देती. इसलिए गिरफतार हुए व्यक्ति को भी हमारे संविधान में कई अधिकार दिए गए है.
कितना आसान है ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराना, जानिए तरीका
आप घर बैठकर ही कंप्यूटर या मोबाइल की मदद से ONLINE FIR कैसे कर सकते है.देश के अधिकांश राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में दस्तावेज गुमशुदगी की शिकायत, चोरी होने की शिकायत सहित कई छोटे अपराधों की एफआईआर दर्ज करने की सुविधा दी जा रही है
गर्भवती महिला को नहीं निकाला जा सकता नौकरी से, जानिए गर्भवती महिला के क्या है अधिकार
गर्भतवी महिलाओं को लेकर 1961 में बना मातृत्व अवकाश कानून पहला ऐतिहासिक बदलाव था जिसके द्वारा हमारे देश में कामकाजी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान कई अधिकार दिए गए.2017 के मैटरनिटी बेनिफिट संशोधित ऐक्ट के बाद इसमें कई नए प्रावधान जोड़े गए है
कब हो सकती है बिना वारंट के किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी
सीआरपीसी (CrPC) या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कई ऐसी धाराएं है जिसके तहत इस तरह से गिरफ्तारी हो सकती है.पुलिस को यह पूर्ण अधिकार है कि वह विश्वशनीय सूचना के आधार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारण्ट के गिरफ्तार कर सकती है
कोलेजियम के फैसलों को सार्वजनिक डोमेन पर नहीं रख सकते
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 3 अक्टूबर 2017 के प्रस्ताव में केवल कॉलेजियम के अंतिम निर्णय को ही सुप्रीम कोर्ट की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने के प्रावधान किया गया था. ऐसे में 18 दिसंबर 2018 कोकेवल चर्चा हुई है, ऐसे में उसे सार्वजनिक नही किया जा सकता.
वायरल किए आपत्तिजनक फोटो या वीडियो तो होगी जेल, लगेगा इतने लाख का जुर्माना
सोशलमीडिया पर लीक हुई जानकारी, अश्लील व आपत्तिजनक वीडियो या फोटो को ना केवल आप समय रहते डीलीट करा सकते है बल्कि ऐसा करने वालो को सख्त सजा दिला सकते है.
सहमति के बिना फोन कॉल रिकॉर्ड करना निजता का उल्लंघन है- दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख संजय पांडे को ईडी की और दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि फोन टैपिंग का मामला निजता के अधिकार का उल्लघंन है लेकिन ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपराध नही है.
बाइक चलाने से पहले जान लीजिए ड्रेस कोर्ड, नहीं तो भरना होगा चालान
नए मोटर वीइकल ऐक्ट के लागू होने के बाद ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना काफी बढ़ गया है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए, कई नए नियम भी इसमें जोड़े गए है. सुरक्षा के चलते नए एक्ट में बाइक सवार की ड्रेस कोड को लेकर भी नियम बनाए गए है.
सरकार नहीं चाहती फिलहाल राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का दोबारा गठन
विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में ना केवल देशभर में जजों की वेकेंसी बल्कि पिछले 5 साल में हाईकोर्ट की सिफारिशों का वापस भेजे जाने का भी ब्यौरा पेश किया है
कैसे दे इनकम टैक्स धारा 142(1) के नोटिस का जवाब
धारा 142(1) के तहत नोटिस आपको तब जारी किया जा सकता है जब आप आईटीआर दाखिल करते हैं, और असेसिंग ऑफिसर (Assessing Officer) को आपके रिटर्न दावों की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों या जानकारी की आवश्यकता होती है.
आधार कार्ड के लिए कैसे करें आवेदन, जानिए पुरा प्रोसेस
नाबालिकों बच्चों से लेकर बुजूर्गो तक सभी के लिए आधार कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया एक समान है. नए आधार कार्ड के लिए आप अपने मोबाईल से ही आवेदन कर सकते है या अपने निकटतम आधार रजिस्ट्रेशन सेंटर जाकर भी कर सकते है.
बच्चों को वाहन चलाना है खतरनाक, माता-पिता को हो सकती है इतनी सजा
कोई भी नाबालिग बच्चा वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो इसके लिए बच्चे को नहीं बल्कि वाहनमालिक माता—पिता या उसके वास्तविक स्वामी को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती हैं.
सुप्रीम कोर्ट का नया मोबाइल ऐप 2.0 हुआ लॉन्च,आईओएस वर्जन एक सप्ताह बाद
इस नए ऐप से सरकार से जुड़े सभी विधि अधिकारी भी मुकदमों का रीयल टाइम एक्सेस कर सकते हैं साथ ही सरकारी विभाग भी अपने लंबित मामलों की जांच कर सकेंगे.
मात्र 100 रुपये में बचा सकते है आप ट्रैफिक चालान के हजारों रूपए
डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटे गए चालान को प्राप्त कर ले. और इस बात का विशेष ख्याल रखें की आप ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) के डर से तुरंत चालान न भर दें.
इनकम टैक्स रिटर्न खुद कैसे फाइल करें
आप खुद से भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं.ऑनलाइन मोड से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना और भी आसान हो गया है.
कैसे करें पैन कार्ड के लिए आवेदन
पहले के मुकाबले पैन कार्ड बनवाना अब बहुत ही आसान हो गया है. इसके लिए आप खुद के मोबाइल/कम्प्यूटर से या ई मित्र केन्द्र से भी आवेदन कर सकते है.
