Law Minister Kiren Rijiju ने शुक्रवार को Gauhati High Court की 75 वीं वर्षगांठ पर आयोजित हो रहे प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित कर रहे थे.
अगर आपसे पूछा जाए कि Banking sector में वकीलों का क्या काम होता है ? तो शायद आप में से ज्यादातर लोग यही कहेंगें, बैंक के लिए कानूनी सलाह देना और कोर्ट में बैंक का प्रतिनिधित्व करना. लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है. Lawyers के लिए बैंकिंग क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं है. इसमें बैंक से लेकर ग्राहकों तक को सुविधाएं प्रदान करने से जुड़े काम है.
बैटरी और असाल्ट दोनों ही अपराध हैं, वे समान नहीं हैं और अलग हैं. लोगों के लिए दोनों शब्दों का उपयोग सामान रूप से करना आम बात है जैसे कि वे सामान हों, जब की दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है.
Platinum Jubilee celebrations के दोरान मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के इतिहास को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी की गई "गुवाहाटी हाईकोर्ट: इतिहास और विरासत" पुस्तक के असमिया संस्करण का विमोचन किया. Law Minister Kiren Rijiju ने डाक विभाग द्वारा तैयार किए गए गुवाहाटी हाईकोर्ट के स्मारक का डाक टिकट जारी किया.
जब कोई मकान किसी को किराये पर दिया जाता है तो एक रेंट एग्रीमेंट करवाया जाता है जिसमें कई तरह के नियम लिखे होते हैं.
अदालत में आपराधिक मामलों में आपका अच्छा चरित्र आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत सज़ा से बचा सकता है.
यदि आपने एक ड्राइवर नियुक्त किया है और उसको हवाई अड्डे से मेहमान को लेने के लिए भेजते हैं. वापस आते समय ड्राइवर ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए किसी को टक्कर मार दी तो भले ही आप कार में नहीं थे, फिर ही उसके कृत्यों के लिए आपको ही उत्तरदायी ठहराया जायेगा.
बुधवार शाम 6 बजे से आयोजित होने वाले कार्यक्रम में असम के मुख्य मंख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और केन्द्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू शिरकत करेंगे.
आम तौर पर लोग इन सब बातों को नज़रअंदाज़ करते है या पडोसी खुद इसे छोटी सी बात कहकर टाल देता है. कानून की जानकारी न होने के कारण लोग या तो पडोसी से झगड़ा या मार-पीट कर बैठते है या आगे कुछ नहीं करते. लेकिन क्या आपको मालूम है कि ऐसे पड़ोसी का कोई कार्य जिससे आपको परेशानी हो या नुक्सान हो तो मुआवजे के लिए आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं .
अधिसूचना के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से लेकर सभी जजों के कार्यालय में चार लॉ क्लर्क तक की नियुक्ति की जा सकेगी. चार में से पहले दो अनिवार्य रूप से रजिस्ट्री की चयन प्रक्रिया के माध्यम से होंगे.
शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन की ओर से अधिवक्ता हरप्रीत सिंह बराड़ को Punjab and Haryana High Court में एडिशनल जज के रूप में नियुक्ति देने का वारंट जारी किया गया.
Acid Attack एक ऐसा अपराध है, जिसका शिकार हर साल सैकड़ों महिलाऐं होती हैं. ऐसे में आज इन स्टोरी में हम आपको बताएंगें,एसिड अटैक को लेकर भारतीय कानून क्या कहता है।
NCLAT चैयरमेन जस्टिस अशोक भूषण और तकनीकी सदस्य डॉ आलोक श्रीवास्तव की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि CCI द्वारा Google के आचरण में की गई जांच प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है.
केन्द्रीय कानून मंत्री मदुरई में मद्रास हाईकोर्ट की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. केन्द्रीय कानून मंत्री ने कहा है कि सरकार और न्यायपालिका के संबंध बहुत अच्छे है.और दोनों के बीच मतभेद के कारण संकट की कोई भी रिपोर्ट दुनिया को गलत संदेश पहुंचाती है.
बार काउंसिल के अध्यक्ष पुरुषोत्तम रे बर्मन ने सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ सहित कॉलेजियम के सभी सदस्यों को पत्र लिखकर त्रिपुरा हाईकोर्ट में स्थायी चीफ जस्टिस और जजों की शीघ्र नियुक्ति करने का अनुरोध किया है.
Supreme Court में इस याचिका को मेंशन किए जाने परकेंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अपना जवाब दिया. एसजी ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार का भी जवाब तैयार है.
CJI की पीठ ने Advocate ऋषि मल्होत्रा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए है. इस याचिका में देश में फांसी से मौत की सजा देने के चलन को खत्म करने और इसके बजाय इंजेक्शन या बिजली के झटके जैसे वैकल्पिक तरीकों को अपनाने का अनुरोध किया गया है.
कानूनी पेशा एक ऐसा पेशा है जिसका काम केवल लोगों को न्याय दिलाना है ना कि व्यवसाय करना. इससे वकीलों और लॉ फॉर्म्स के बीच खराब प्रतियोगिता (Unhealthy Competition) होगी जिससे अनुचित व्यवहार (Unfair Practices) बढ़ेगा.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने सीजेआई (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) को लिखा पत्र.
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए जजों में अधिवक्ता गणेश मीणा और नुपुर भाटी का नाम भी शामिल है. गणेश मीणा के नाम की सिफारिश राजस्थान हाईकोर्ट ने मई 2020 में सिफारिश की थी. और केन्द्र के पास ये नाम सितंबर 2021 से ही पेडिंग था. अधिवक्ता गणेश मीणा एससी एसटी वर्ग से आते है. साथ ही राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे हैं.
हमारे देश में शादी, तलाक़, बच्चे गोद लेना, बच्चे को संपत्ति में हिस्सा देना, विधवा को संपत्ति में हिस्सा देना जैसे कई मामलों का निपटारा Family Court में होता है. शादी register करना, तलाक़ देना, संपत्ति में हिस्सा देने की ज़िम्मेदारी भी Family Court की है.
सूत्रों के अनुसार सरकार द्वारा मंजूर किए गए 9 नाम में अधिवक्ता गणेश मीणा का नाम भी शामिल है. गणेश मीणा के नाम की सिफारिश तत्कालीन राजस्थान सीजे इन्द्रजीत माहंति की अध्यक्षता में 30-31 मई 2020 को हुई कॉलेजियम बैठक द्वारा की गई थी. अधिवक्ता गणेश मीणा एससी एसटी वर्ग से आते है. साथ ही राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे हैं.
केरल हाईकोर्ट ने सामान बेचते पकड़े गए दो बच्चो को आश्रण गृह से रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि सामान बेचने में बच्चे द्वारा माता-पिता की मदद करना, बाल श्रम नहीं है.
भारत और दुनिया को कानूनी पेश में सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ द्वारा दिए गए योगदान के लिए उन्हे आगामी 11 जनवरी को "अवॉर्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप" अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा.
IPC में हर अपराध की अलग परिभाषा दी गई है. इसके अंदर आने वाले धारा 114 और 115 भी किसी अपराध और उसके तहत क्या सजा होनी चाहिए उसके बारे में बताता है.
Jamiat Ulama-i-Hind ने PIL दायर करते हुए दावा कियाा है इन राज्यों के अधिनियमों के प्रावधान अंतर-धार्मिक विवाह में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को FIR दर्ज करने का अधिकार देते हैं, इसके माध्यम से धर्मांतरित करने वाले व्यक्तियों को परेशान करने के लिए एक नये उपकरण के तौर पर उपयोग किया जा रहा है.
भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा (Section) 112 में एक साथ मिलने वाली कई सजा के बारे में बताता है. इस धारा के अंतर्गत बताया गया है कि आखिर कब एक अपराध के लिए उकसाने वाले व्यक्ति को कई अपराध के लिए सजा मिलती है. कैसे दुष्प्रेरक का एक आपराधिक उद्देश्य कई अपराधों में बदल जाता है, जिसके कारण दुष्प्रेरक इस धारा के तहत एक से ज्यादा अपराधों के लिए सजा का पात्र हो जाता है.
IPC की धारा 109 में अपराध के दुष्प्रेरण पर क्या सजा दी जाए इसका जिक्र किया गया है. धारा 110 में इस बात का जिक्र है जब कोई किसी को किसी अपराध के लिए उकसाता है और जिस अपराध के लिए उकसाया गया था. वो ना होकर कोई और अपराध हो जाय तो उकसाने वाले को क्या सजा मिलती है.
यह एक जमानती और असंज्ञेय अपराध है जिसमें अपराधी को बिना वारंट (Warrant) के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है. इस अपराध में समझौता नहीं किया जा सकता है.
एंजेल टैक्स की शुरुवात भारत में वर्ष् 2012 में हुई थी. हालाँकि यह धारा स्टार्ट-अप्स के लिए एक चिंता का विषय रही है क्योंकि भारत में स्टार्ट-अप्स द्वारा जुटाई गई पूंजी पर भी इस धारा के तहत भारी टैक्स लगाया जाता है. बाद में स्टार्ट-अप्स की बढ़ती तादाद देखकर, भारत सरकार ने उनको बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की. इसी राह पर चलते हुई स्टार्ट-अप्स के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु, सरकार ने 19 फरवरी 2019 में अधिसूचना (Notification) जारी की और स्टार्ट-अप्स को "एंजेल टैक्स" से पर्याप्त छूट दी.
भारतीय दंड संहिता(IPC) की धारा 107 किसी बात के दुष्प्रेरण के लिए लगाई जाती है. यानि अगर कोई किसी व्यक्ति को किसी बात के लिए दुष्प्रेरण (उकसाता) करता है तब यह धारा लगाई जाती है. इसका जिक्र चैप्टर 5 में किया गया है.
IPC की धारा 202 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि कोई अपराध किया गया है और उस अपराध के बारे में सूचित करने के लिए वह कानूनी तौर पर बाध्य है,
भारतीय दंड संहिता की धारा 108 के अनुसार दुष्प्रेरण का अपराध पूरा होने के लिए अपराध का पूरा होना जरुरी नहीं है. अपराध हो या ना हो उकसाना ही अपराध है.
यह धारा उन परिस्थितियों से संबंधित है, जहां कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि आरोपी द्वारा अपराध को अंजाम दिया है लेकिन वह व्यक्ति अपराधी को कानूनी सजा से बचाने के इरादे से साक्ष्य (Evidence) को गायब कर देता है या आरोपी को बचाने के लिए गलत सूचना देता है.
धारा 20 (2) में निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति जो बिना किसी चेतावनी के तंबाकू या सिगरेट बेचता या वितरित करता है, इस धारा के तहत उत्तरदायी होगा और 1 साल तक की कैद और 1 हजार तक का जुर्माना हो सकता है और अगर दूसरी बार दोषी पाया जाता है तो दो साल तक कैद के साथ तीन हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी जा सकती है.
इसकी वजह से अब ज्यादा से ज्यादा हार्ड कॉपी लेकर सफर करने से लोग बचेंगे. आसानी से किसी भी फाइल को वो कोर्ट तक पहुंचा सकेंगे या जहां भी उन्हें जरूरत होगी. भारी दस्तावेजों को लेकर यात्रा करने से लोगों को छुटकारा मिलेगा.
