दिल्ली उच्च न्यायालय ने छात्रों से अपेक्षा की है कि वे पेशेवर डिग्री पाठ्यक्रमों का अध्ययन पूरी गंभीरता और उचित परिश्रम के साथ करें.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट पत्रकार बनने के लिए LLB डिग्री की अनिवार्यता समाप्त कर दी है. साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले को पत्रकार के लिए लॉ डिग्री व बार का लाइसेंस होने को अनिवार्य कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट जस्टिस पंकज मिथल ने हाल ही में 7 जजों की बेंच में अनुसूचित जाति-जनजाति में सब-कैटेगरी के मामले में बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. राजनीतिक तौर पर बेहद संवेदनशील मसले पर जस्टिस पंकज मिथल ने जिस साफगोई से अपना फैसला सुनाया है. लोगों के बीच में जस्टिस पंकज मिथल की चर्चा हो रही है.
इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता को रद्द करने, संसदीय विशेषाधिकार के तहत नेताओं को पैसे लेकर संसद में वोट देने पर मिली छूट को रद्द करना, सुप्रीम कोर्ट मनोज मिश्रा ने कई अहम मामलों में फैसला दिया है या वे उस बेंच का हिस्सा रहें हैं. आइये जानतें हैं जस्टिस मनोज मिश्रा की शैक्षणिक योग्यता...
एडवोकेट्स एक्ट, 1961 की धारा 32 के तहत कोई भी व्यक्ति अपना केस अदालत में लड़ सकता है.कोर्ट में जज के सामने कोई भी उपस्थित होकर दलील दे सकता है चाहे वह वकील हो या नहीं.
कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपना केस खुद लड़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास लॉ की डिग्री नहीं होती, जिसके कारण वो अपने पांव पीछे खींच लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश की कानून व्यवस्था इस पर क्या कहती है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने छात्रों से अपेक्षा की है कि वे पेशेवर डिग्री पाठ्यक्रमों का अध्ययन पूरी गंभीरता और उचित परिश्रम के साथ करें.
कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपना केस खुद लड़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास लॉ की डिग्री नहीं होती, जिसके कारण वो अपने पांव पीछे खींच लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश की कानून व्यवस्था इस पर क्या कहती है.
