सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि औद्योगिक भूमि का आवंटन उचित प्रक्रिया और निष्पक्षता के आधार पर जनहित में होना चाहिए. वहीं, कमला नेहरू ट्रस्ट (KNMT) को जमीन आवंटित करने में जल्दबाजी और तय मानदंडों की अनदेखी की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवंटन के लिए पात्रता मानदंड पूरा नहीं करने के बावजूद मेडिनोवा रीगल को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी (MHRCHS) को जिस तरह भूखंड आवंटित किया गया वह भाई-भतीजावाद और पक्षपात को दर्शाता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि औद्योगिक भूमि का आवंटन उचित प्रक्रिया और निष्पक्षता के आधार पर जनहित में होना चाहिए. वहीं, कमला नेहरू ट्रस्ट (KNMT) को जमीन आवंटित करने में जल्दबाजी और तय मानदंडों की अनदेखी की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवंटन के लिए पात्रता मानदंड पूरा नहीं करने के बावजूद मेडिनोवा रीगल को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी (MHRCHS) को जिस तरह भूखंड आवंटित किया गया वह भाई-भतीजावाद और पक्षपात को दर्शाता है.
