बाल यौन शोषण की सूचना न देना पॉक्सो एक्ट की धारा 21 के तहत किस तरह का अपराध है?
केवल अपराध करना ही नहीं बल्कि उसे छुपाने वाला भी अपराधी होता है जिसके बारे में पॉक्सो अधिनियम में बताया गया है.
Karnataka
शवों से दुष्कर्म नहीं है अपराध! कर्नाटक HC ने केंद्र से की ये मांग
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र से मांग की है कि वो 'शवों से दुष्कर्म' को एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में लाएं और भारतीय दंड संहिता में इसे लेकर संशोधन करें
K'taka HC ने शवों से दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए केन्द्र से IPC में संशोधन की बात कही
कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा है कि उन्हें IPC में या तो संशोधन करना चाहिए या फिर नए प्रावधानों को लाना चाहिए जिससे उन लोगों को कड़ी सजा मिल सके जो शवों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं.
कांग्रेस नेता Mallikarjun Kharge को 100 करोड़ के मानहानि केस में कोर्ट का समन, 10 जुलाई को पेश होने के आदेश
कर्नाटक चुनाव के दौरान बजरंग दल को लेकर की गयी उनकी टिप्पणी को लेकर दायर शिकायत पर सुनवाई के बाद संगरूर की सिविल जज रमनदीप कौर की कोर्ट ने खड़गे को 10 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं.
कर्नाटक में 4 प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण पर अमित शाह के बयान पर SC ने जताई आपत्ति, कहा-विचाराधीन मामले पर बयान नही देना चाहिए
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओंं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने इस मामले को मेंशन करते हुए कहा कि "हर दिन केंद्रीय गृह मंत्री कहते हैं कि हमने रद्द कर दिया है. औरर यह अदालत की अवमानना है.
कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को Karnataka High Court से झटका,CBI जांच के खिलाफ याचिका खारिज
राज्य सरकार की ओर से डी के शिवकुमार की याचिका का विरोध करते हुए अदालत में कहा गया कि डीएसपीई अधिनियम की धारा 6 के तहत पारित आदेश स्वीकृति आदेश नहीं है, बल्कि मामले की जांच के लिए सीबीआई को दी गई सहमति है.
मुस्लिम कोटा असंवैधानिक, धर्म के आधार पर आरक्षण सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत: कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
1979 में मुस्लिम समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में शामिल करना एलजी हवानूर की अध्यक्षता वाले प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के विपरीत था.
कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, मुस्लिम कोटा खत्म करने के फैसले पर नहीं की जाएगी कार्रवाई
सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से मामले की सुनवाई किसी और दिन करने की मांग की है. पीठ ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन के अनुसार कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी और किसी भी विवाद के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा.
पत्नी के साथ क्रूरता करते हैं तो तैयार रहें कारावास और जुर्माने के लिए
पत्नी के साथ क्रूरता करने पर भारतीय दंड संहिता के तहत कारावास और जुर्माने से किया जाएगा दण्डित
पत्नी के साथ क्रूरता करते हैं तो, कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा IPC की इस धारा के तहत
खाने में नमक कम हो तो मार पीट, पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी है तो नौकरी करने पर रोक, दहेज के नाम पर हत्या आदि इस तरह के अपराध लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं.
Muslim Reservation: Supreme Court ने कर्नाटक सरकार को लगाई फटकार, कहा फैसला प्रथम दृष्टया "त्रुटिपूर्ण’’
Justice K M Joseph और Justice B V नागरत्ना की पीठ ने सरकार के फैसले पर कहा कि अदालत के सामने पेश किए गए रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि कर्नाटक सरकार का फैसला ‘पूरी तरह से गलत धारणा’ पर आधारित है.
क्या AAP को मिलेगा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, HC ने EC को 13 अप्रैल तक निर्णय लेने का दिया आदेश
दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में एक आम आदमी पार्टी को राज्य राजनैतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है. 2022 में हुए गुजरात चुनाव में मिले वोटो के आधार पर आप पार्टी ने चुनाव आयोग के समक्ष राष्ट्रीय दर्जे के लिए आवेदन किया था.
आम लोगो तक न्यायिक पहुंच बनाने में कर्नाटक बना देश का प्रथम राज्य- जानिए कारण
टाटा ट्रस्ट की ओर से 2019 में शुरू की गयी आईजेआर रिपोर्ट का यह तीसरा संस्करण है. कोविड के चलते वर्ष 2021 की रिपोर्ट जारी नही की गई थी, जिसके बाद वर्ष 2022 की रिपोर्ट को तीसरे संस्करण के रूप में जारी किया गया है.
हत्या के आरोपी को प्रेमिका से शादी के लिए मिली 15 दिन की Parole
Karnataka High Court के Justice M Nagaprasanna ने मामले को विशेष परिस्थितियों का बताते हुए जेल अधिकारियों को दोषी आनंद को विवाह के लिए 5 अप्रैल से 20 अप्रैल की अवधि के लिए रिहा करने का आदेश दिया.
BJP MLA Madal Virupakshappa की अग्रिम जमानत याचिका को Karnataka High Court ने किया खारिज
भाजपा विधायक को 7 मार्च को 5 लाख रूपये के निजी मुचलके की शर्ता हाईकोर्ट की एकलपीठ ने अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी,जिसके खिलाफ कर्नाटक लोकायुक्त द्वारा मामले में याचिका दायर की गई थी.
Karnataka बीजेपी विधायक एम विरुपक्षप्पा को Supreme Court का नोटिस
कर्नाटक लोकायुक्त ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया है कि कि विधायक के कमरे से बड़ी रकम बरामद होने के बावजूद उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई.
National Court Management Systems Committee का पुर्नगठन, Justice Dipankar Datta बने चैयरमेन
बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल के दौरान जस्टिस दत्ता ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लेकर कई अहम निर्णय लिए.उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 30 एकड़ के भूखंड पर एक नए हाईकोर्ट भवन के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास हैं.
रिश्वत मामले में BJP MLA को मिली एक दिन में जमानत, Advocates' Association Bengaluru ने लिखा CJI को पत्र
मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में Advocates' Association Bengaluru के अध्यक्ष विवेक सुब्बा रेड्डी और महासचिव टी जी रवि ने कहा है कि ‘कर्नाटक हाईकोर्ट में आम तौर पर अग्रिम जमानत जैसे नए मामलों को सूचीबद्ध होने में कई दिन और कई सप्ताह लगते हैं, लेकिन वीआईपी (अति महत्वपूर्ण लोगों से जुड़े) मामलों पर तुरंत विचार किया जाता है’
Muslim Reservation: Supreme Court ने कर्नाटक सरकार को लगाई फटकार, कहा फैसला प्रथम दृष्टया "त्रुटिपूर्ण’’
Justice K M Joseph और Justice B V नागरत्ना की पीठ ने सरकार के फैसले पर कहा कि अदालत के सामने पेश किए गए रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि कर्नाटक सरकार का फैसला ‘पूरी तरह से गलत धारणा’ पर आधारित है.
क्या AAP को मिलेगा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, HC ने EC को 13 अप्रैल तक निर्णय लेने का दिया आदेश
दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में एक आम आदमी पार्टी को राज्य राजनैतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है. 2022 में हुए गुजरात चुनाव में मिले वोटो के आधार पर आप पार्टी ने चुनाव आयोग के समक्ष राष्ट्रीय दर्जे के लिए आवेदन किया था.
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टाटा ट्रस्ट की ओर से 2019 में शुरू की गयी आईजेआर रिपोर्ट का यह तीसरा संस्करण है. कोविड के चलते वर्ष 2021 की रिपोर्ट जारी नही की गई थी, जिसके बाद वर्ष 2022 की रिपोर्ट को तीसरे संस्करण के रूप में जारी किया गया है.
हत्या के आरोपी को प्रेमिका से शादी के लिए मिली 15 दिन की Parole
Karnataka High Court के Justice M Nagaprasanna ने मामले को विशेष परिस्थितियों का बताते हुए जेल अधिकारियों को दोषी आनंद को विवाह के लिए 5 अप्रैल से 20 अप्रैल की अवधि के लिए रिहा करने का आदेश दिया.
BJP MLA Madal Virupakshappa की अग्रिम जमानत याचिका को Karnataka High Court ने किया खारिज
भाजपा विधायक को 7 मार्च को 5 लाख रूपये के निजी मुचलके की शर्ता हाईकोर्ट की एकलपीठ ने अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी,जिसके खिलाफ कर्नाटक लोकायुक्त द्वारा मामले में याचिका दायर की गई थी.
Karnataka बीजेपी विधायक एम विरुपक्षप्पा को Supreme Court का नोटिस
कर्नाटक लोकायुक्त ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया है कि कि विधायक के कमरे से बड़ी रकम बरामद होने के बावजूद उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई.
National Court Management Systems Committee का पुर्नगठन, Justice Dipankar Datta बने चैयरमेन
बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल के दौरान जस्टिस दत्ता ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लेकर कई अहम निर्णय लिए.उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 30 एकड़ के भूखंड पर एक नए हाईकोर्ट भवन के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास हैं.
रिश्वत मामले में BJP MLA को मिली एक दिन में जमानत, Advocates' Association Bengaluru ने लिखा CJI को पत्र
मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में Advocates' Association Bengaluru के अध्यक्ष विवेक सुब्बा रेड्डी और महासचिव टी जी रवि ने कहा है कि ‘कर्नाटक हाईकोर्ट में आम तौर पर अग्रिम जमानत जैसे नए मामलों को सूचीबद्ध होने में कई दिन और कई सप्ताह लगते हैं, लेकिन वीआईपी (अति महत्वपूर्ण लोगों से जुड़े) मामलों पर तुरंत विचार किया जाता है’
कर्नाटक हिजाब बैन मामला-3 सदस्य पीठ के गठन पर CJI ने कहा शीघ्र फैसला लेंगे
इस मामले को पहले भी 23 जनवरी को वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा की ओर से मेंशन किया गया था. तब भी सीजेआई ने याचिकाकर्ताओं को आश्वासन दिया था कि जल्द ही मामले की सुनवाई के लिए तीन-जजों की पीठ के लिए एक तारीख तय की जाएगी.एक माह बाद ही मामले की सुनवाई के लिए पीठ का गठन नहीं होने पर बुधवार सुबह न्यायालय समय के साथ ही फिर से मेंशन किया गया.
3 हाईकोर्ट में 13 एडिशनल जजों की नियुक्ति, एडवोकेट L Victoria Gowri के नियुक्ति आदेश भी हुए जारी
मद्रास हाईकोर्ट में नियुक्त किए गए जजों में एडवोकेट L Victoria Gowri का नाम भी शामिल है. हाल ही में एडवोकेट गौरी के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट के 22 सीनियर एडवोकेट ने उनके पूर्व में दिए गए विवादित बयानों के आधार पर राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उनका नाम वापस भेजने का अनुरोध किया था.
कर्नाटक हिजाब बैन मामला-सुप्रीम कोर्ट शीघ्र करेगा सुनवाई के लिए 3 सदस्य पीठ का गठन
'एक समुदाय को अपने धार्मिक प्रतीकों को स्कूलों में पहनने की अनुमति देना "धर्मनिरपेक्षता के विपरीत" होगा- जस्टिस हेमंत गुप्ता
कॉलेजियम ने की 30 नामों की सिफारिश, एडवोकेट सौरभ कृपाल सहित 4 की सिफारिश को दोहराया
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 17 और 18 जनवरी को हुई कॉलेजियम की बैठक के 7 स्टेटमेंट जारी करते हुए कुल 30 नाम की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी है.कॉलेजिमय की 18 जनवरी की बैठक में 3 हाईकोर्ट के लिए 4 अधिवक्ताओं के नाम की सिफारिश को दोहराया है.
'वेज' या 'नॉन-वेज' सिंबल के बिना कॉफी पाउडर बेचने पर 6 माह की जेल
कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए स्पष्ट किया हैं कि बाजार में बेचे जाने वाली किसी भी खाद्य सामग्री को 'वेज' या 'नॉन-वेज' और बेस्ट बिफोर के सिंबल के बिना बेचे जाने पर यह the Prevention of Food Adulteration Act के तहत अपराध माना जाएगा.
