दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के सात विधायकों को स्पीकर द्वारा सस्पेंड करने के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया हैं.
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार न्यायाधीश सुब्रहमण्यम प्रसाद ने कार्यवाही के दौरान कहा अदालत का काम यह पता लगाना नहीं है कि कौन बेहतर है । हमारा काम यह सुनिश्चित करना है कि प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं ।
दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष बिना पर्ची भरे और पहचान पत्र के बिना 2,000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति के खिलाफ याचिका दायर की गई थी.
Chief Justice Satish Chandra Sharma और Justice Subramonium Prasad की पीठ ने जून 2022 के एक आदेश संशोधित करते हुए स्पष्ट किया है कि खेल संहिता के अनुपालना में किसी भी राष्ट्रीय खेल महासंघ पर सरकारी धन खर्च नहीं किया जाना चाहिए.
सीसीआई ने 25 अक्टूबर 2022 को एक आदेश पारित किया जिसमें गूगल को निर्देश दिया गया था कि वह ऐप डेवलपर्स पर ऐसी कोई शर्त न लगाए जो उन्हें प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए अनुचित, बेतुका या भेदभावपूर्ण हो.
हालही में, दो मीडिया संस्थानों ने अदालत में 10-10 लाख रुपये जमा कराये थे और कुछ अन्य संस्थानों ने पहले ही ऐसा किया था. अदालत ने एक आदेश में कहा कि यह धनराशि जम्मू कश्मीर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पीड़िता क्षतिपूर्ति कोष में दी जानी चाहिए.
दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) इंजीनियरिंग के छात्र योगेश परिहार को विश्वविद्यालय ने दो विषयों की परीक्षाओं के दौरान नकल करते हुए पकड़ा. जिसके बाद विश्वविद्यालय ने अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए योगेश परिहार के दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा को रद्द करने का आदेश दिया.
दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के सात विधायकों को स्पीकर द्वारा सस्पेंड करने के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया हैं.
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार न्यायाधीश सुब्रहमण्यम प्रसाद ने कार्यवाही के दौरान कहा अदालत का काम यह पता लगाना नहीं है कि कौन बेहतर है । हमारा काम यह सुनिश्चित करना है कि प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं ।
दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष बिना पर्ची भरे और पहचान पत्र के बिना 2,000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति के खिलाफ याचिका दायर की गई थी.
Chief Justice Satish Chandra Sharma और Justice Subramonium Prasad की पीठ ने जून 2022 के एक आदेश संशोधित करते हुए स्पष्ट किया है कि खेल संहिता के अनुपालना में किसी भी राष्ट्रीय खेल महासंघ पर सरकारी धन खर्च नहीं किया जाना चाहिए.
सीसीआई ने 25 अक्टूबर 2022 को एक आदेश पारित किया जिसमें गूगल को निर्देश दिया गया था कि वह ऐप डेवलपर्स पर ऐसी कोई शर्त न लगाए जो उन्हें प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए अनुचित, बेतुका या भेदभावपूर्ण हो.
हालही में, दो मीडिया संस्थानों ने अदालत में 10-10 लाख रुपये जमा कराये थे और कुछ अन्य संस्थानों ने पहले ही ऐसा किया था. अदालत ने एक आदेश में कहा कि यह धनराशि जम्मू कश्मीर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पीड़िता क्षतिपूर्ति कोष में दी जानी चाहिए.
दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) इंजीनियरिंग के छात्र योगेश परिहार को विश्वविद्यालय ने दो विषयों की परीक्षाओं के दौरान नकल करते हुए पकड़ा. जिसके बाद विश्वविद्यालय ने अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए योगेश परिहार के दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा को रद्द करने का आदेश दिया.
