महात्मा गांधी ने कहा था, अपराध से घृणा करों, अपराधी से नहीं. भारतीय न्यायिक प्रणाली भी इसी बात से सहमत हैं. संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करती है. जेल में रहने के दौरान कैदियों के पास कुछ अधिकार भी है. आइये जानते हैं कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के क्या अधिकार हैं....
राउज एवेन्यू कोर्ट से 15 अप्रैल तक ज्यूडिशियल कस्टडी बढ़ने पर अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में किताब पढ़ने देने की मांग की है. आइये जानते हैं पूरा वाक्या...
पुलिस हिरासत में व्यक्ति को थाने में रखा जाता है तो वहीं न्यायिक हिरासत के समय व्यक्ति को जेल में रखा जाता है.पुलिस कस्टडी में संबंधित व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होती है. तो वहीं ज्यूडिशियल कस्टडी ( न्यायिक हिरासत ) में व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी न्यायाधीश की होती है.
आपको बता दे कि 7 जून को कोर्ट ने दोनों गुटों के नेताओं को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। दोनों - दिल्ली बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष मनीष शर्मा और ललित शर्मा को पुलिस ने 7 जून की सुबह गिरफ्तार कर लिया।
सिसोदिया को घोटाले में कथित भूमिका के लिए सबसे पहले 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और वह तब से हिरासत में हैं.
जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, उसे हिरासत में रखा जाता है लेकिन हिरासत में रखना आवश्यक नहीं गिरफ्तारी हो. अर्थात हिरासत और गिरफ्तारी दोनों का अर्थ और उद्देश्य अलग-अलग है.
अगर पुलिस किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेती है जिस पर गंभीर अपराध के आरोप हैं और उस मामले में जांच के लिए उस व्यक्ति से पूछताछ करने की जरुरत होती है तो ऐसे में सीआरपीसी (CrPC) की धारा 167 के तहत उसे 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करना होता है.
पटियाला हाउस कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने पुलिस रिमांड आवेदन खारिज करते हुए कहा कि जनता के दबाव के चलते जांच को प्रभावित नही किया जा सकता है.
ईडी ने 200 करोड़ की इस मनी लॉन्ड्रिग के मामले में जैकलीन को भी बराबर का गुनाहगार माना है ईडी के अनुसार जैकलीन को पुरी जानकारी होने के बावजूद उसने करीब 10 करोड़ के महंगे गिफ्ट हासील किए है.
अगर पुलिस किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेती है जिस पर गंभीर अपराध के आरोप हैं और उस मामले में जांच के लिए उस व्यक्ति से पूछताछ करने की जरुरत होती है तो ऐसे में सीआरपीसी (CrPC) की धारा 167 के तहत उसे 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करना होता है.
पटियाला हाउस कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने पुलिस रिमांड आवेदन खारिज करते हुए कहा कि जनता के दबाव के चलते जांच को प्रभावित नही किया जा सकता है.
ईडी ने 200 करोड़ की इस मनी लॉन्ड्रिग के मामले में जैकलीन को भी बराबर का गुनाहगार माना है ईडी के अनुसार जैकलीन को पुरी जानकारी होने के बावजूद उसने करीब 10 करोड़ के महंगे गिफ्ट हासील किए है.
