CJI ने दिलाई न्यायमूर्ति भुइयां और न्यायमूर्ति भट्टी को शपथ, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या हुई 32
देश के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां और न्यायाधीश एस वी भट्टी को बतौर सुप्रीम कोर्ट जज शपथ दिलाई है।
Judges
कितनी होती है High Court जज की सैलरी?
देश के किसी भी नागरिक को यदि न्याय चाहिए होता है तो वो उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है। हाईकोर्ट में फैसला लेने वाले न्यायाधीशों को संविधान के अनुसार कितनी सैलरी मिलती है और उनके विशेषाधिकार क्या हैं, आइए जानते हैं...
High Court Judges की सैलरी और विशेषाधिकार को लेकर जानें क्या कहता है भारत का संविधान
भारत के अलग-अलग राज्यों के उच्च न्यायालयों में फैसला सुनाने वाले न्यायाधीशों को हर महीने कितनी सैलरी मिलती है, उनकी पेंशन कितनी है और उन्हें क्या भत्ते और विशेषाधिकार दिए जाते हैं, जानिए कानून के तहत प्रावधान...
जानते हैं CJI और SC जजों की सैलरी-भत्ते
सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों और देश के मुख्य न्यायाधीश को कितनी सैलरी मिलती है और उनको मिलने वाले अन्य भत्ते और विशेषाधिकार क्या हैं, संविधान में इसके बारे में क्या कहा गया है, जानिए
हाईकोर्ट न्यायाधीशों के लिए 'गुड न्यूज'! इस राज्य सरकार ने किया पोस्ट-रिटायरमेंट अलाउएंसेज का ऐलान
महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों के लिए कुछ विशेष पोस्ट-रिटायरमेंट अलाउएंसेज का ऐलान किया है; बता दें कि ये भत्ते केंद्रीय कानून मंत्रालय से मिलने वाले बेनिफिट्स से अलग हैं
चाइल्ड पॉर्नोग्राफी: पश्चिम बंगाल की कूच बहार अदालत ने 24 वर्षीय युवक को सुनाई 20 साल की सजा
कूच बिहार की एक अदालत ने चाइल्ड पॉर्नोग्राफी और सेक्शुअल हरासमेंट के एक मामले में आरोपी को बीस साल की जेल की सजा सुनाई है। मामला क्या था और अदालत ने किन कानूनों के तहत यह सजा सुनाई है, आइये जानते हैं
न फूल न गिफ्ट, अधिकारी नहीं कर पाएंगे जजों की 'चाटुकारिता'!
मद्रास उच्च न्यायालय की रेजिस्ट्री से एक सर्क्युलर आया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि न्यायिक अधिकारियों को हाईकोर्ट के न्यायाधीशों से सिफारिश करना और उनकी 'चाटुकारिता' करना मना है...
मद्रास हाईकोर्ट का न्यायिक अधिकारियों को निर्देश 'न्यायाधीशों के घर सिफारिशों के लिए जाना बिल्कुल गलत'
मद्रास हाईकोर्ट रेजिस्ट्री ने एक नया सर्क्युलर जारी किया है जो खास न्यायिक अधिकारियों के लिए है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ न्यायिक अधिकारियों को क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं
जज के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने से पहले वकीलों को पूरी करनी होगी ये शर्त
एक वकील को अगर किसी जज के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करनी है तो उसे पहले एक शपथपत्र सबमिट करना होगा। शपथपत्र में क्या लिखा होना चाहिए, यह फैसला किस हाईकोर्ट ने लिया है और इसका न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 से क्या संबंध है, आइए जानते हैं
न्यायधीशों के पोस्ट-रिटाइरमेंट अपॉइंटमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई PIL, याचिकाकर्ता ने रखी 'कूलिंग पीरियड' की बात
सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के होने वाले पोलिटिकल अपॉइंटमेंट्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर हुई है। जानें इसमें किस 'कूलिंग पीरियड' की बात की गई है
गुजरात न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति मामले पर Supreme Court जुलाई करेगा सुनवाई,
Supreme Court से 15 मई को सेवानिवृत हो चुके Justice M R Shah ने सेवानिवृति से पूर्व 12 मई को दिए फैसले में इन न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति को गलत बताते हुए रोक लगा दी थी.
पिता जिस High Court में Judge, बेटी अगले साल उसी HC में करेगी प्रेक्टिस इसलिए पिता Judge ने किया तबादले का अनुरोध
Supreme Court Collegium ने दो High Court Judges के व्यक्तिगत अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनके तबादले की सिफारिश केन्द्र को भेजी है.
देश के 3 High Court में CJ की नियुक्ति, Collegium सिफारिशों को केन्द्र की मंजूरी
राष्ट्रपति भवन की ओर से शुक्रवार देर शाम जारी किए गए नियुक्ति वारंट के अनुसार Allahabad High Court में जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर, Chhattisgarh High Court के लिए जस्टिस रमेश सिन्हा और Patna High Court के लिए जस्टिस विनोद चंद्रन को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है.
महाभियोग प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं राष्ट्रपति और जज, जानें कैसे
जब भी कोई राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होते हैं तो उन्हें महाभियोग प्रक्रिया के तहत उनके पद से हटाया जा सकता है.
न्यायिक अधिकारी राजनीतिक पृष्ठभूमि से दूर रहते है, हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति के मामले में बढाया जाए इनका कोटा
सुप्रीम कोर्ट ने Judicial Service Association of Delhi के अध्यक्ष की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए Union Law Ministry और Delhi High Court को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है.
महाभियोग क्या है? जानिए कैसे होती है कार्यवाही
हमारे देश की न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका दोनों से स्वतंत्र है. न्यायपालिका एक सार्वजनिक तथा खुली न्यायिक प्रणाली के तहत जवाबदेह है. महाभियोग न्यायपालिका को सिस्टम के प्रति जवाबदेह बनाती है परन्तु महाभियोग की प्रकिया जटिल है.
3 हाईकोर्ट में 13 एडिशनल जजों की नियुक्ति, एडवोकेट L Victoria Gowri के नियुक्ति आदेश भी हुए जारी
मद्रास हाईकोर्ट में नियुक्त किए गए जजों में एडवोकेट L Victoria Gowri का नाम भी शामिल है. हाल ही में एडवोकेट गौरी के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट के 22 सीनियर एडवोकेट ने उनके पूर्व में दिए गए विवादित बयानों के आधार पर राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उनका नाम वापस भेजने का अनुरोध किया था.
सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति, खींचतान के बाद केन्द्र ने लगाई कॉलेजियम की सिफारिश पर मुहर
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा 13 दिसंबर को इन 5 नामों के लिए भेजी गई सिफारिश को केन्द्र सरकार ने करीब 52 दिन के बाद मंजूर किया है. सुप्रीम कोर्ट जजों के लिए इससे पहले की कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश के प्रति केन्द्र का रूख बेहद अलग रहा है.
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3 हाईकोर्ट में 13 एडिशनल जजों की नियुक्ति, एडवोकेट L Victoria Gowri के नियुक्ति आदेश भी हुए जारी
मद्रास हाईकोर्ट में नियुक्त किए गए जजों में एडवोकेट L Victoria Gowri का नाम भी शामिल है. हाल ही में एडवोकेट गौरी के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट के 22 सीनियर एडवोकेट ने उनके पूर्व में दिए गए विवादित बयानों के आधार पर राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उनका नाम वापस भेजने का अनुरोध किया था.
सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति, खींचतान के बाद केन्द्र ने लगाई कॉलेजियम की सिफारिश पर मुहर
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा 13 दिसंबर को इन 5 नामों के लिए भेजी गई सिफारिश को केन्द्र सरकार ने करीब 52 दिन के बाद मंजूर किया है. सुप्रीम कोर्ट जजों के लिए इससे पहले की कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश के प्रति केन्द्र का रूख बेहद अलग रहा है.
सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को दो टूक- हमें कोई ऐसा स्टैंड लेने के लिए मजबूर ना करें, जो बहुत असहज होगा
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा भेजी गयी सिफारिशों की मंजूरी में केन्द्र द्वारा की जा रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सख्त टिप्पणी की है. केन्द्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के नाम की सिफारिश को शीघ्र मंजूर करने की बात कही है.
'इस्लाम हरा आतंक', 'ईसाई सफेद आतंक' कहने वाली अधिवक्ता को जज बनाने की सिफारिश, विरोध हुआ शुरू
राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र में वकील और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी द्वारा मुस्लिम और ईसाई वर्ग के खिलाफ की गई टिप्पणियों के उदाहरण दिए गए है. 1 फरवरी को भेजे गए पत्र में मद्रास हाईकोर्ट बार के 22 वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता गौरी की सिफारिश को वापस लौटाने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.
तीन साल में केन्द्र ने कॉलेजियम की 18 सिफारिशों को लौटाया, कॉलेजियम ने 6 के नाम फिर से दोहराये
तीन वर्ष की अवधि में केन्द्र द्वारा वापस भेजे गए 18 में से 6 नाम को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दोबारा सिफारिश की है. वही 18 में से 7 नामो के लिए उनके संबंधित हाईकोर्ट कॉलेजियम से अधिक इनपुट मांगे गए वही 5 नाम की सिफारिश को उनके हाईकोर्ट को वापस भेज दिया गया.
सेवानिवृति से 27 दिन पूर्व कॉलेजियम ने बदली सिफारिश, जस्टिस जसवंत सिंह होंगे अब त्रिपुरा के सीजे
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को केन्द्र सरकार अगले एक सप्ताह के भीतर मंजूरी देने के साथ ही उनके नियुक्ति आदेश भी जारी होते है, तो भी देश की न्यायपालिका में किसी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस जसवंतसिंह का कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल होगा. और ये एक अनचाहा रिकॉर्ड जस्टिस जसवंतसिंह के नाम दर्ज होगा.
Rajasthan High Court को मिले 9 नए जज, दो जज दंपत्ति वाला देश का पहला हाईकोर्ट
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए जजों में अधिवक्ता गणेश मीणा और नुपुर भाटी का नाम भी शामिल है. गणेश मीणा के नाम की सिफारिश राजस्थान हाईकोर्ट ने मई 2020 में सिफारिश की थी. और केन्द्र के पास ये नाम सितंबर 2021 से ही पेडिंग था. अधिवक्ता गणेश मीणा एससी एसटी वर्ग से आते है. साथ ही राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे हैं.
जस्टिस रजनीश भटनागर ने किया 8 वी Yamuna Trophy का उद्घाटन
कॉमनवेल्थ गांव कॉम्पलेक्स के क्रिकेट मैदान में आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच आईपीएस 11 और जजेज 11 के बीच खेला गया.
Birthday Special- जस्टिस नजीर एक ऐसे सरल जज है जिनका पासपोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट जज बनने के 2 साल बाद बना
देश की सर्वोच्च अदालत में कार्यरत एक जज के पास 60 वर्ष में कभी पासपोर्ट की जरूरत ही ना पड़ी हो, इससे भी इतर की सुप्रीम कोर्ट के जज होने के बावजूद जीवन की पहली विदेश यात्रा भी 64 साल बाद की हो
जानबूझकर अपमान के कृत्य से बेहद सख्ती के साथ निपटना होगा अन्यथा judicial system धराशायी हो जायेगा-Allahabad High Court
एक वकील द्वारा महिला जज के साथ किए गए दुर्व्यवहार को हाईकोर्ट ने गंभीर मामला मानते हुए आरोपी वकील के यूपी के किसी भी अदालत में प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दी है. साथ ही बुलंदशहर पुलिस और जिला जज को आदेश दिए है कि वे महिला जज को उचित सुरक्षा प्रदान करें.
कॉलेजियम की सिफारिशों से जुड़ी PIL पर सुनवाई करेगा SC
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण द्वारा मेंशन की गयी जनहित याचिका पर सुनवाई की सहमति दी है. सीजेआई ने कहा कि वे इसमें प्रशासनिक आदेश भी जारी करेंगे.
