सुप्रीम कोर्ट में तीन नए जजों की होगी नियुक्ति, कॉलेजियम की सिफारिश पर केन्द्र ने जताई सहमति
तीन जजों नियुक्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 हो गई है, जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल स्वीकृत संख्या के बराबर है.
Judge Appointment
इलाहाबाद हाई कोर्ट में छह नए जज हुए शामिल, चीफ जस्टिस अरूण भंसाली ने दिलाई शपथ
इलाहाबाद हाई कोर्ट में उच्च न्यायिक सेवाओं (HJS) से संबंधित छह नए न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली के न्यायालय कक्ष में शपथ ली.
दृष्टि बाधित महिला बनेगी Civil Judge, संविधान प्रदत विवेकाधिकार शक्तियों का प्रयोग कर Supreme Court ने सारी बाधाएं दूर की
रेखा शर्मा, एक दृष्टिबाधित महिला, राजस्थान में दीवानी न्यायाधीश के पद के लिए योग्य थीं, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं मिली. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए, अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनकी नियुक्ति करने का आदेश दिया है.
एक भी लायक नहीं... सीनियर सिविल जज प्रमोशन परीक्षा का रिजल्ट राजस्थान हाई कोर्ट ने जारी किया
राजस्थान हाई कोर्ट ने रिजल्ट जारी कर बताया है कि जिला न्यायाधीश 2024 के पद के लिए लिखित परीक्षा के आधार पर कोई भी उम्मीदवार/वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश उपयुक्त नहीं पाए गए हैं.
NJAC में जजों की नियुक्ति से जुड़ा प्रावधान
2015 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम (NJAC Act, 2014) को अप्रत्यक्ष दबाव और विधायिका व कार्यपालिका का ज्यूडिशियरी के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप मानते हुए इसेअसंवैधानिक घोषित कर दिया है. हालांकि, आइये जानते हैं कि NJAC Act में जजों की नियुक्ति को लेकर क्या प्रावाधान है...
ग्राम पंचायत की तरह ज्यूडिशियरी में भी महिलाओं के सीटें रिजर्व हो: सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बीवी नागरत्ना
ब्रेकिंग ग्लास सीलिंग: वूमेन हू मेड इट टाइटल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना ने यह भी कहा कि देश के अग्रणी लॉ स्कूल और यनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर जूनियर रैंक पर काम करने वाली महिला ग्रेजुएटों की संख्या उनके पुरुष सहकर्मियों के लगभग बराबर है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वर्कप्लेस पर या बाद के दिनों उच्च पदों पर उनका समान प्रतिनिधित्व होगा.
Supreme Court में नवनिवुक्त 2 जजों ने ली शपथ, सुप्रीम कोर्ट में फिर से कार्यरत जजोंं की संख्या हुई 34, समारोह की लाइव स्ट्रीमिंग
Supreme Court collegium ने 16 मई को ही दोनो को जज बनाने के लिए सिफारिश की थी, केन्द्र सरकार ने इस सिफारिश को मात्र 48 घण्टे में ही मंजूर करते हुए नियुक्ति वारंट भी जारी कर दिए. ग्रीष्मकालीन अवकाश से पूर्व शुक्रवार अंतिम दिन होने के चलते वारंट जारी होने के 12 घण्टे बाद ही शपथग्रहण समारोह आयोजित किया गया.
Justice TS Sivagnanam बने कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, एक माह तक रहे Acting CJ
Supreme Court Collegium ने विगत 9 फरवरी को ही Justice TS Sivagnanam को कोलकोता हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने को लेकर केन्द्र को सिफारिश भेजी थी. केन्द्र सरकार ने 29 मार्च को पहले इन्हे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया और एक माह बाद अब मुख्य न्यायाधीश के पद की सिफारिश को मंजूरी दी है.
जज यह तय करने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति हैं कि उम्मीदवार नियुक्ति के योग्य है या नहीं: Justice UU Lalit
देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित शनिवार को CJAR की ओर से आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहें थे. पूर्व सीजेआई ने वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम को लेकर खुलकर अपनी बाते रखी हैं.
'We are worried': कॉलेजियम की सिफारिशों पर केंद्र के रवैये को लेकर Supreme Court ने जताई चिंता
सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्य पीठ हायर ज्यूडिशरी में जजों की नियुक्ति में केंद्र द्वारा की जा रही देरी को लेकर Advocates Association Bengaluru की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी.अटॉर्नी जनरल की गैरमौजूदगी के चलते मामले को मार्च के दूसरे सप्ताह तक के लिए टाल दिया गया है.
देश के 5 हाईकोर्ट के लिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिश
मुख्य न्यायाधीशों की पदोन्नति सुप्रीम कोर्ट में होने और कुछ मुख्य न्यायाधीशों की सेवानिवृति के चलते भी पद रिक्त हुए है. इन्ही पदो को भरने के लिए कॉलेजियम लगातार हाईकोर्ट जजों की पदोन्नति की सिफारिश केन्द्र को कर रहा है.
2 नए जजों की नियुक्ति के साथ ही देश की सर्वोच्च अदालत में 100 प्रतिशत वैकेंसी पूर्ण
देश की सर्वोच्च अदालत में इन 2 जजों की नियुक्ति के साथ ही ये सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत जजों की संख्या 34 हो गई है. यह तीसरी बार है जब देश की सर्वोच्च अदालत में जजों के बढाए गए पदों के बाद सभी वैकेंसी पूर्ण कर दी गई.
राजस्थान हाईकोर्ट के 9 नाम पर केंद्र की सहमति, शीघ्र होगी सुप्रीम कोर्ट में भी नियुक्ति !
सूत्रों के अनुसार सरकार द्वारा मंजूर किए गए 9 नाम में अधिवक्ता गणेश मीणा का नाम भी शामिल है. गणेश मीणा के नाम की सिफारिश तत्कालीन राजस्थान सीजे इन्द्रजीत माहंति की अध्यक्षता में 30-31 मई 2020 को हुई कॉलेजियम बैठक द्वारा की गई थी. अधिवक्ता गणेश मीणा एससी एसटी वर्ग से आते है. साथ ही राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे हैं.
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तीन जजों नियुक्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 हो गई है, जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल स्वीकृत संख्या के बराबर है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट में छह नए जज हुए शामिल, चीफ जस्टिस अरूण भंसाली ने दिलाई शपथ
इलाहाबाद हाई कोर्ट में उच्च न्यायिक सेवाओं (HJS) से संबंधित छह नए न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली के न्यायालय कक्ष में शपथ ली.
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रेखा शर्मा, एक दृष्टिबाधित महिला, राजस्थान में दीवानी न्यायाधीश के पद के लिए योग्य थीं, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं मिली. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए, अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनकी नियुक्ति करने का आदेश दिया है.
एक भी लायक नहीं... सीनियर सिविल जज प्रमोशन परीक्षा का रिजल्ट राजस्थान हाई कोर्ट ने जारी किया
राजस्थान हाई कोर्ट ने रिजल्ट जारी कर बताया है कि जिला न्यायाधीश 2024 के पद के लिए लिखित परीक्षा के आधार पर कोई भी उम्मीदवार/वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश उपयुक्त नहीं पाए गए हैं.
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Supreme Court collegium ने 16 मई को ही दोनो को जज बनाने के लिए सिफारिश की थी, केन्द्र सरकार ने इस सिफारिश को मात्र 48 घण्टे में ही मंजूर करते हुए नियुक्ति वारंट भी जारी कर दिए. ग्रीष्मकालीन अवकाश से पूर्व शुक्रवार अंतिम दिन होने के चलते वारंट जारी होने के 12 घण्टे बाद ही शपथग्रहण समारोह आयोजित किया गया.
Justice TS Sivagnanam बने कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, एक माह तक रहे Acting CJ
Supreme Court Collegium ने विगत 9 फरवरी को ही Justice TS Sivagnanam को कोलकोता हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने को लेकर केन्द्र को सिफारिश भेजी थी. केन्द्र सरकार ने 29 मार्च को पहले इन्हे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया और एक माह बाद अब मुख्य न्यायाधीश के पद की सिफारिश को मंजूरी दी है.
जज यह तय करने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति हैं कि उम्मीदवार नियुक्ति के योग्य है या नहीं: Justice UU Lalit
देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित शनिवार को CJAR की ओर से आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहें थे. पूर्व सीजेआई ने वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम को लेकर खुलकर अपनी बाते रखी हैं.
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सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्य पीठ हायर ज्यूडिशरी में जजों की नियुक्ति में केंद्र द्वारा की जा रही देरी को लेकर Advocates Association Bengaluru की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी.अटॉर्नी जनरल की गैरमौजूदगी के चलते मामले को मार्च के दूसरे सप्ताह तक के लिए टाल दिया गया है.
देश के 5 हाईकोर्ट के लिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिश
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राजस्थान हाईकोर्ट के 9 नाम पर केंद्र की सहमति, शीघ्र होगी सुप्रीम कोर्ट में भी नियुक्ति !
सूत्रों के अनुसार सरकार द्वारा मंजूर किए गए 9 नाम में अधिवक्ता गणेश मीणा का नाम भी शामिल है. गणेश मीणा के नाम की सिफारिश तत्कालीन राजस्थान सीजे इन्द्रजीत माहंति की अध्यक्षता में 30-31 मई 2020 को हुई कॉलेजियम बैठक द्वारा की गई थी. अधिवक्ता गणेश मीणा एससी एसटी वर्ग से आते है. साथ ही राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे हैं.
