दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियों के बीच आपराधिक जांच को केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में ही स्थानांतरित किया जाना चाहिए, वो भी जब मांगकर्ता के पास पुलिस की लापरवाही के पर्याप्त सबूत हो.
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सोमवार को जेल में बंद कश्मीरी नेता अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद को सांसद के तौर पर शपथ लेने की अनुमति दे दी है. वह 5 जुलाई के दिन सांसद पद की शपथ लेंगे.
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार, उच्च न्यायालय ने एजेंसी को संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए समय दिया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील कॉलिन गोल्साल्विस ने इस आधार पर जमानत दिए जाने का अनुरोध किया कि "यह कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं है।’’
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार विशेष न्यायाधीश ए. के. लाहोटी ने एक अगस्त को याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि आरोपी द्वारा उठाई गई दलीलें विचाराधीन हैं और अंतिम सुनवाई के समय उन्हें इंगित किया जा सकता है।
पश्चिम बंगाल में राम नवमी के अवसर पर हुए हिंसा के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कुछ समय पहले यह आदेश दिया था कि इसकी जांच एनआईए द्वारा की जाएगी; अब ममता बनर्जी की सरकार द्वारा इस जांच पर रोक लगाने के प्रयासों पर अदालत ने नाराजगी व्यक्त की है...
इस साल बंगाल में राम नवमी के जुलूस के दौरान हुए हिंसा के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी उर्फ एनआईए ने अब पश्चिम बंगाल पुलिस प्रशासन के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जानिए पूरा मामला..
पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दौरान हुए दंगों की जांच को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर एनआईए को ट्रांसफर कर दिया गया है। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका को उच्चतम न्यायालय ने यह कहकर खारिज कर दिया है कि वो इसपर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं...
इडुक्की जिले के तोडुपुझा में न्यूमैन कॉलेज के प्रोफेसर टी. जे. जोसेफ के दाहिने हाथ को 2010 में काट दिया गया था। इस मामले में अब कोच्चि के एक एनआईए अदालत ने फैसला सुनाया है और छह लोगों को दोषी ठहराया है।
गौरतलब है कि भारत ने 10 जून 2020 को प्रत्यर्पण के लिए राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी.
राणा को 2011 में शिकागो में लश्कर को सहायता प्रदान करने का दोषी ठहराया गया था, जिसने मुंबई आतंकवादी हमलों की योजना बनाई थी.
देश की सुरक्षा के लिए हर देश के पास अपनी खुफिया एजेंसियां होती है. देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को ये जांच एजेंसियां ही देखती हैं. इनकी सूचना से ही आने वाले खतरे से निपटा जाता है.
देश की जांच एजेंसियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कई कानूनी शक्तियों को दिया गया है जिसका इस्तेमाल कर वो अपराध और अपराधियों को नियंत्रित करते हैं. सीआरपीसी के तहत भी इन्हे कुछ खास शक्तियां दी गई हैं.
Justice Hrishikesh Roy और Justice Manoj Misra की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से इंकार करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियों के बीच आपराधिक जांच को केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में ही स्थानांतरित किया जाना चाहिए, वो भी जब मांगकर्ता के पास पुलिस की लापरवाही के पर्याप्त सबूत हो.
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सोमवार को जेल में बंद कश्मीरी नेता अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद को सांसद के तौर पर शपथ लेने की अनुमति दे दी है. वह 5 जुलाई के दिन सांसद पद की शपथ लेंगे.
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार, उच्च न्यायालय ने एजेंसी को संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए समय दिया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील कॉलिन गोल्साल्विस ने इस आधार पर जमानत दिए जाने का अनुरोध किया कि "यह कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं है।’’
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार विशेष न्यायाधीश ए. के. लाहोटी ने एक अगस्त को याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि आरोपी द्वारा उठाई गई दलीलें विचाराधीन हैं और अंतिम सुनवाई के समय उन्हें इंगित किया जा सकता है।
पश्चिम बंगाल में राम नवमी के अवसर पर हुए हिंसा के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कुछ समय पहले यह आदेश दिया था कि इसकी जांच एनआईए द्वारा की जाएगी; अब ममता बनर्जी की सरकार द्वारा इस जांच पर रोक लगाने के प्रयासों पर अदालत ने नाराजगी व्यक्त की है...
इस साल बंगाल में राम नवमी के जुलूस के दौरान हुए हिंसा के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी उर्फ एनआईए ने अब पश्चिम बंगाल पुलिस प्रशासन के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जानिए पूरा मामला..
पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दौरान हुए दंगों की जांच को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर एनआईए को ट्रांसफर कर दिया गया है। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका को उच्चतम न्यायालय ने यह कहकर खारिज कर दिया है कि वो इसपर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं...
इडुक्की जिले के तोडुपुझा में न्यूमैन कॉलेज के प्रोफेसर टी. जे. जोसेफ के दाहिने हाथ को 2010 में काट दिया गया था। इस मामले में अब कोच्चि के एक एनआईए अदालत ने फैसला सुनाया है और छह लोगों को दोषी ठहराया है।
गौरतलब है कि भारत ने 10 जून 2020 को प्रत्यर्पण के लिए राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी.
राणा को 2011 में शिकागो में लश्कर को सहायता प्रदान करने का दोषी ठहराया गया था, जिसने मुंबई आतंकवादी हमलों की योजना बनाई थी.
देश की जांच एजेंसियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कई कानूनी शक्तियों को दिया गया है जिसका इस्तेमाल कर वो अपराध और अपराधियों को नियंत्रित करते हैं. सीआरपीसी के तहत भी इन्हे कुछ खास शक्तियां दी गई हैं.
Justice Hrishikesh Roy और Justice Manoj Misra की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से इंकार करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.
