झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को इंटरनेट सेवाएं तत्काल बहाल करने का आदेश देते हुए कहा कि राज्य में इंटरनेट सेवा पर रोक लगाना उसके पिछले न्यायिक आदेश का उल्लंघन है.
आज के वक्त में इंटरनेट हर जगह मौजूद है, लेकिन इंटरनेट साक्षरता दर बेहद कम है। कम लोंगों को मालूम है कि आखिर मोबाइल पर क्या सर्च क्या करना है और क्या नहीं ?
मणिपुर में पिछले डेढ़ महीने से चल रहे वायलेंस के चक्कर में वहां इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं जिन्हें सीमित तौर पर शुरू करने के लिए अदालत ने सरकार को निर्देश दिया था। इसपर सरकार ने क्या काम किया है और उच्च न्यायालय को उन्होंने क्या अपडेट दिया है, जानिए
मणिपुर हिंसा के चलते कुकी जनजाति के लिए की सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों की तैनाती हेतु एक याचिका दायर की गई जिसे तत्काल सूचीबद्ध करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। पूरा मामला क्या है
मणिपुर हिंसा के चलते 3 मई, 2023 से राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर बैन लगा दिया गया था। अब मणिपुर उच्च न्यायालय ने इनकी पुनर्स्थापना को लेकर आदेश दिया है
आज के वक्त में इंटरनेट हर जगह मौजूद है, लेकिन इंटरनेट साक्षरता दर बेहद कम है। कम लोंगों को मालूम है कि आखिर मोबाइल पर क्या सर्च क्या करना है और क्या नहीं ?
झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को इंटरनेट सेवाएं तत्काल बहाल करने का आदेश देते हुए कहा कि राज्य में इंटरनेट सेवा पर रोक लगाना उसके पिछले न्यायिक आदेश का उल्लंघन है.
मणिपुर में पिछले डेढ़ महीने से चल रहे वायलेंस के चक्कर में वहां इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं जिन्हें सीमित तौर पर शुरू करने के लिए अदालत ने सरकार को निर्देश दिया था। इसपर सरकार ने क्या काम किया है और उच्च न्यायालय को उन्होंने क्या अपडेट दिया है, जानिए
मणिपुर हिंसा के चलते 3 मई, 2023 से राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर बैन लगा दिया गया था। अब मणिपुर उच्च न्यायालय ने इनकी पुनर्स्थापना को लेकर आदेश दिया है
