इस मामले में महिला ने अपने पति को छड़ी से इतना मारा कि उसकी हत्या हो गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि घर में छड़ी को एक घातक हथियार नहीं माना जा सकता है, साथ ही, यह भी कहा कि उनके हिसाब से मामला हत्या नहीं गैर-इरादतन हत्या का है.
कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए चीतों में से आठ की पिछले चार महीनों में मौत हो चुकी है। इस मामले में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने उच्चतम न्यायालय को यह सूचित किया है कि इनमें से किसी भी चीते की मौत अवैध शिकार, बिजली के झटके आदि अप्राकृतिक कारणों से नहीं हुई है...
इसी तरह की समस्या से सम्बंधित यह केस था जिसमे न सिर्फ संसद की गरिमा का ध्यान रखा गया अपितु जनप्रतिनिधियों की सदस्यता को भी बरकारार रखा गया, और सरकार की व्यवस्था में एक मील का पत्थर के रूप स्थापित हुआ, आइये समझतें है क्या था मामला.
देश के तमाम अधिकारों का फायदा सिर्फ वो लोग उठा सकते हैं जो इस देश के नागरिक होते हैं। भारत देश की नागरिकता पाने हेतु कानून में क्या प्रावधान हैं और क्या एक विदेशी नागरिक भारत की सिटिजनशिप पा सकता है? जानिए आवेदन प्रक्रिया।
मणिपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का आज दूसरा दिन है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य के डीजीपी को शुक्रवार को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है; एसजी ने जब पेशी की तारीख को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया तो अदालत ने इनकार कर दिया.
पिछले कुछ समय से राहुल गांधी के खिलाफ एक मानहानि का मामला चल रहा है जो अब सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुका है। इस मामले कि सुंबाई के दौरान मामला दर्ज करने वाले पूर्णेश मोदी का यह कहना है कि राहुल गांधी बहुत अहंकारी हैं और उनकी याचिका इस आधार पर खारिज कर दी जानी चाहिए। पूर्णेश मोदी ने ऐसा क्यों कहा है, आइये जानते हैं...
सरोगेसी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है- परोपकारी सरोगेसी और व्यवसायिक सरोगेसी। व्यवसायिक यानी कमर्शियल सरोगेसी क्या है और भारत में इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है या नहीं, आइए जानते हैं...
मणिपुर का एक वीडियो कुछ समय पहले वायरल हुआ था जिसने सभी के होश उड़ा दिए थे! इस मामले की सुनवाई का सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरा दिन है; अदालत ने सीबीआई से कहा है कि वो पीड़िताओं का बयान दर्ज न करें...
मणिपुर में दो महिलाओं के साथ हुई हैवानियत पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की; सुनवाई के दौरान सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और राज्य सरकार से उन मामलों में दर्ज एफआईआर का विवरण मांगा, जो महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न से जुड़े हैं। जानिए अदालत की गतिविधियां कैसी थीं...
एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1985) मामला दिल्ली में shriram food fertilisers and private limited से ओलियम गैस रिसाव का मामला है। भोपाल गैस त्रासदी (Bhopal gas tragedy) से इसकी समानता इसकी बढ़ती जागरूकता और महत्व का एक कारण है।
स्टार्टअप आम तौर पर छोटे होते हैं और नियमन के मामले में उनमें संतुलन की जरूरत होती है, इसलिए कारोबारी सुगमता और अनुपालन आधारित नियामक व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।
मणिपुर में 19 जुलाई को एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसमे दो कुकी महिलाओं को एक भीड़ द्वारा सड़क पर नग्न घुमाया गया, इतना ही नहीं उनके साथ रेप भी हुआ था.
संसद का मॉनसून सत्र जारी है और लोक सभा में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी किया है जिसपर अगले हफ्ते चर्चा होगा। अविश्वास प्रस्ताव उर्फ 'नो-कॉन्फिडेंस मोशन' क्या होता है, लोक सभा में यह किन परिस्थितियों में जारी किया जाता है और यह कब पारित किया जाएगा, आइये जानते हैं...
भारतीय संविधान में संशोधन किस तरह किया जा सकता है और इसमें पहला संशोधन कब और क्यों किया गया था, आइए जानते हैं...
TMC सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रूजिरा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने एक 'लुकआउट सर्क्युलर' जारी किया था। बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने अब इस सर्क्युलर को वापस लेने का आदेश दिया है.
एक शख्स को अप्रैल, 2022 में हिरासत में लिया गया था क्योंकि उसपर चार अलग-अलग राज्यों में क्रिप्टोकरेंसी फ्रॉड करने का आरोप लगा था। बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने इस शख्स को जमानत दे दी है लेकिन साथ में कुछ शर्तें भी रखी हैं जिनका पालन उसे करना होगा...
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक याचिका को खारिज हुई है जो 2019 में, ऑर्गन ट्रैफिकिंग के खिलाफ, एक दो साल के बच्चे द्वारा दायर की गई थी। इस याचिका का उद्देश्य क्या था और याचिका को अदालत ने क्या कहकर खारिज किया, आइए जानते हैं...
2018 के भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि आरोपी वेर्नन गॉन्साल्वेज और अरुण फेरेरा के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर हैं लेकिन सिर्फ इस आधार पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता है। बता दें कि अदालत ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी रखी हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है...
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले ही ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार के विरुद्ध फैसला सुनाया था और एक नए निदेशक को नियुक्त करने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया था। बता दें कि केंद्र इस मामले को एक बार फिर उच्चतम न्यायालय में लेकर आया है और अर्जेंट लिस्टिंग के तहत इसमें कल सुनवाई होगी..
उच्चतम न्यायालय में इस मामले पर सुनवाई चल रही थी जो राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून के दायरे में लाने की मांग से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा है, आइए जानते हैं..
अंडरवियर साक्ष्य-छेड़छाड़ मामले में, जो काफी समय से लंबित है, उच्चतम न्यायालय ने केरल के परिवहन मंत्री एंटनी राजू के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई है और मामले में केरल राज्य को एक नोटिस भी जारी किया है..
संसद के मॉनसून सेशन में AAP MP संजय सिंह को बची हुई अवधि के लिए सभापति द्वारा निलंबित कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं, जिनमें किसी MP को सत्र से निलंबित किया जा सकता है.
हाल ही में द्वारका की एक घटना सामने आई थी जिसमें एक महिला पायलट और उनके पति ने अपनी डोमेस्टिक हेल्प को ठीक से काम न करने पर बहुत मारा था। घर के कामों में हाथ बँटाने वाले इन लोगों की सुरक्षा और रख-रखाव के लिए क्या कानूनी प्रावधान हैं, आइए जानते हैं..
देश के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने केंद्र को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने भारत में दोषियों को मृत्युदंड देने के तरीके पर एक समिति के गठन की बात की है..
ज्ञानवापी में मामले में सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने परिसर में शुरू हुए एएसआई सर्वे पर 26 जुलाई, 2023 तक रोक लगा दिया है। अब, हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता राखी सिंह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सोमवार को एक कैविएट याचिका दायर की है..
आज, 25 जुलाई, 2023 को 'वर्ल्ड आईवीएफ डे' मनाया जाता है। इस मौके पर, आइए जानते हैं कि आईवीएफ होता क्या है, इसे लेकर देश में क्या कानूनी प्रावधान हैं, आईसीएमआर के इसको लेकर क्या दिशानिर्देश हैं और इस प्रक्रिया से जो बच्चे पैदा होते हैं, उन्हें क्या अधिकार मिलते हैं..
देश में धर्म स्वच्छता पर एक समान राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए केंद्र को अन्य राज्यों के मत चाहिए हैं लेकिन केंद्र सरकार को अब तक सिर्फ चार राज्यों से जवाब मिला है। इसपर सर्वोच्च न्यायालय का यह कहना है कि अगर 31 अगस्त, 2023 तक राज्यों ने जवाब नहीं दिया तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा...
पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दौरान हुए दंगों की जांच को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर एनआईए को ट्रांसफर कर दिया गया है। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका को उच्चतम न्यायालय ने यह कहकर खारिज कर दिया है कि वो इसपर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं...
2020 में दिल्ली में हुए दंगों में कथित तौर पर बड़ी साजिश के मामले में गिरफ्तार हुए छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद (Umar Khalid) की जमानत याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई चल रही थी जिसे स्थगित कर दिया गया है। इस मामले को अब 9 अगस्त को सूचीबद्ध किया जा सकता है...
किसी अपराध के खिलाफ अगर आप पुलिस में शिकायत करते हैं और एफआईआर दर्ज करने के बाद अगर पुलिस अधिकारी उसपर कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं करते हैं तो आपको आगे क्या करना चाहिए और एक्शन न लेने पर पुलिस के खिलाफ सजा का क्या प्रावधान है, जानिए...
दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र हैं ईडी द्वारा दर्ज किए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मेडिकल ग्राउंड की वजह से जमानत पर हैं। इस जमानत को अब उच्चतम न्यायालय ने पांच हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया है...
ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हित में फैसला सुनाते हुए परिसर के ASI सर्वे की अनुमति दे दी थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की अपील को आज सुनाने के बाद एएसआई (ASI) सर्वे पर बुधवार, 26 जुलाई, 2023 को शाम पांच बजे तक रोक लगा दी है।
आपको अगर किसी आपराधिक मामले को रिपोर्ट करना हो, उसके लिए अदालत में मुकदमा दर्ज करना है तो उसकी प्रक्रिया क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं...
देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने आईआईटी मद्रास के 60वें दीक्षांत समारोह में आर्टफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हुए अपनी कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं और यह भी बताया है कि किस तरह उनके हिसाब से अपार संभावनाओं वाली एआई का इस्तेमाल भेदभाव को कायम रखने के लिए भी किया जा सकता है...
सरला मुद्गल और अन्य के ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मुद्दे की विस्तार से जांच की गई थी । इसने कानून को हराने के लिए धर्म बदलने वाले लोगों के अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों के बारे में अस्पष्टता का समाधान किया।
देश में पहला उच्च न्यायालय किस राज्य में और किस कानून के तहत स्थापित किया गया? भारत का पहला हाईकोर्ट कब अस्तित्व में आया, आइए जानते हैं...
