Marital Rape कानूनी रुप से अपराध है या नहीं?
बलात्कार एक अपराध है लेकिन क्या आप जानते हैं कि विवाह के बाद अगर कोई पति अपनी पत्नी के बिना मर्जी के शारीरिक संबंध बनाता है या बनाने के लिए मजबूर करता है तो क्या यह भी एक अपराध है
India
याचिकाकर्ता द्वारा केस की सुनवाई के लिए Caste Neutral Bench की मांग पड़ी महंगी, SC ने लगाया 50,000 रुपये का जुर्माना
उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई हेतु एक 'कास्ट नूट्रल बेंच' की मांग की गई। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ खारिज किया है बल्कि याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है...
क्या एक Adopted बच्चे का माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है?
देश में यदि आप एक बच्चे को गोद लेते हैं, तो उसका माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा या नहीं? जानिए इसप कानून क्या कहता है...
Asian Games में Bajrang Punia-Vinesh Phogat की डायरेक्ट एंट्री को चुनौती देने वाली याचिका पर Delhi HC ने WFI को दिया ये निर्देश
रेस्लर्स अंतिम पंघाल और सुजीत कलकल ने बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की एशियाई खेलों में डायरेक्ट एंट्री को चुनौती दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है और सुनवाई की अगली तारीख भी तय कर दी है...
आपके खिलाफ FIR दर्ज हुई है तो खुद को कैसे बेगुनाह साबित कर सकते हैं, जानिए
किसी मामले में अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर दायर की गई है तो आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए आपको क्या करना होगा, जानिए
Manipur Horror: कुकी महिलाओं के निर्वस्थ परेड पर Supreme Court स्तब्ध! कहा 'सरकार नहीं करेगी कार्रवाई तो हम करेंगे'
मणिपुर हिंसा का एक वीडियो अब वायरल हो रहा है जिसमें दो महिलाओं का गैंगरेप करके उन्हें निर्वस्थ करके परेड कराई जा रही है; इस वीडियो पर उच्चतम न्यायालय स्तब्ध है और मामले में Suo Moto संज्ञान लेते हुए उन्होंने राज्य और केंद्र से कहा है कि वो इसपर तुरंत कार्रवाई करें...
न्यायालय के Additional और Confirmed जज के बीच क्या है मूल अंतर?
न्यायपालिका में न्यायाधीशों की अलग-अलग श्रेणियां हैं; अदालत में नियुक्त किये जाने वाले न्यायाधीश पहले 'अडिश्नल जज' बनते हैं और बाद में वो 'कन्फर्म' किये जाते हैं। एक 'एडिश्नल जज' और 'कन्फर्म्ड जज' में क्या अंतर होता है, जानिए
Marital Rape क्यों नहीं है भारत में एक दंडनीय अपराध? जानें क्या कहता है कानून
भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाली कई घटनाओं को अपराध की श्रेणी में डाला गया है; ऐसे में वैवाहिक बलात्कार देश में एक दंडनीय अपराध क्यों नहीं है? कानून में इसके बारे में क्या कहा गया है और यह मुद्दा एक बार फिर चर्चा का विषय क्यों है, जानिए...
सामाजिक कार्यकर्ता Teesta Setalvad को Supreme Court से मिली नियमित जमानत
उच्चतम न्यायालय ने गोधरा कांड के बाद हुए दंगों से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को नियमित जमानत दी। जानिए डिटेल में...
Chief Justice और Acting Chief Justice की सैलरी और पेंशन में क्या अंतर होता है? जानिए
सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय में एक एक्टिंग चीफ जस्टिस कब और क्यों नियुक्त किये जाते हैं और उनकी और चीफ जस्टिस की सैलरी और पेंशन में क्या अंतर होता है? आइए जानते हैं...
JJ Act में TC से नहीं होगा सही उम्र का फैसला!
एक मामले में फैसला सुनाते समय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि 'किशोर न्याय अधिनियम' के अनुसार अगर पॉक्सो अधिनियम के तहत पीड़ित की उम्र की पुष्टि करनी है, तो उसके लिए स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट इस्तेमाल नहीं किया जाएगा...
क्या था अरुणा रामचन्द्र शानबाग का केस जिसने भारत में Euthanasia के कानून को बदल दिया
आखिर क्या है यह इच्छामृत्यु का केस, आखिर क्यों दशकों तक अरुणा शानबाग को करना पड़ा इंतजार, आइये विस्तार से जानते है क्या था पूरा मामला।
Juvenile Justice Act के तहत स्कूल 'ट्रांसफर सर्टिफिकेट' के आधार पर सही उम्र का फैसला नहीं किया जा सकता: Supreme Court
एक मामले की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि 'किशोर न्याय अधिनियम' के तहत किसी की उम्र की पुष्टि उसके स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट के आधार पर नहीं की जा सकती है। मामला क्या था और अदालत का इसपर क्या कहना है, जानिए...
कोर्ट में Civil Case कैसे दायर किया जाता है, जानिए पूरी प्रक्रिया
अदालत में दर्ज कराने वाले मुकदमे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं- आपराधिक और सिविल। यदि आप को अदालत में एक सिविल केस फाइल करना हो तो आप वो कैसे करेंगे, इसकी प्रक्रिया क्या है, आइए जानते हैं..
यौन उत्पीड़न मामले में Brij Bhushan Singh को मिली जमानत!
महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के एमपी बृज भूषण सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। इस मामले के बारे में डिटेल में जानिए...
Rhea Chakraborty की जमानत को नहीं देंगे चुनौती: NCB ने Supreme Court से कहा
सुशांत सिंह राजपूत की कथित गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती, जिन्हें एक्टर की मौत से जुड़े मादक पदार्थ मामले में जेल भी जाना पड़ा, अब जमानत पर हैं। एनसीबी ने उच्चतम न्यायालय से यह कहा है कि वो अब अभिनेत्री की जमानत को चुनौती नहीं देने वाले हैं...
Vivekananda Reddy Murder Case में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दिया ये निर्देश, Avinash Reddy की जमानत पर कही ये बात
पूर्व मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी के भाई विवेकानंद रेड्डी के मर्डर केस में उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई से चार्जशीट दाखिल करने को कहा है और आरोपी, वाई एस अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
यौन उत्पीड़न मामले में WFI प्रमुख Brij Bhushan Singh को दिल्ली कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण करने के मामले में डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और बीजपी एमपी बृज भूषण सिंह को दिल्ली की अदालत से अंतरिम जमानत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने क्या कहा है, आइए जानते हैं...
Rahul Gandhi के खिलाफ Modi Surname Case में बीजेपी विधायक Purnesh Modi ने दाखिल की कैविएट
राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक टिप्पणी की थी जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए कहा था कि सभी चोरों का सरनेम एक ही होता है। इसी मामले में भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने अब उच्चतम न्यायालय में कैविएट दाखिल की है.
Acid Attack Victim के इलाज और सुरक्षा हेतु देश में क्या हैं कानून के तहत प्रावधान?
दुनिया में सबसे अमानवीय अपराधों में से एक है ऐसिड अटैक। इस तरह के कई मामले हार साल देश में घटित होते हैं, अतः विस्तार से समझते हैं कि इस अपराध के खिलाफ देश में क्या हैं कानून के तहत प्रावधान.
Adipurush के निर्माताओं ने A'bad HC के इस फैसले को SC में दी चुनौती, अदालत का तत्काल सुनवाई से इनकार
प्रभास और कृति सैनन की 'आदिपुरुष' को रिलीज हुए काफी समय हो चुका है लेकिन विवादों का सिलसिला जारी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फिल्म निर्माताओं को उनके समक्ष पेशी का आदेश दिया था जिसको मेकर्स ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी; सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है...
Supreme Court Collegium जीवंत, सक्रिय और अपने काम हेतु प्रतिबद्ध है: CJI DY Chandrachud
न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायाधीश के वी विश्वनाथन की उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति हेतु सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया। इस समारोह में देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तारीफ की है...
विधि आयोग को Uniform Civil Code पर अब तक करीब 46 लाख प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं
सूत्रों ने बताया कि आने वाले दिनों में कुछ खास संगठनों और लोगों को आयोग द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आमंत्रित किये जाने की भी संभावना है। इनमें से कुछ आमंत्रण पत्र भेजे जा चुके हैं।
Lakhimpur Kheri Violence Case: सर्वोच्च न्यायालय ने इस तारीख तक बढ़ाई आरोपी आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत
उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि मामले में सुनवाई जारी है। इसके बाद उन्होंने मामले को स्थगित कर दिया।
भारत में किन स्थितियों में Abortion लीगल है? जानें क्या कहता है कानून
महिलाओं के पास गर्भपात कराने का अधिकार है या नहीं, यह डिबेट का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या भारत में अबॉर्शन करवाना लीगल है? वो कौन सी स्थितियां हैं जिनमें गर्भपात करवाया जा सकता है, कानून इस बारे में क्या कहता है, जानिए...
केंद्र को झटका! सुप्रीम कोर्ट ने ED Director संजय कुमार मिश्रा को दिए तीसरे सेवा विस्तार को अवैध ठहराया
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को दिए जाने वाले तीसरे सेवा विस्तार को अवैध करार दिया है; अदालत ने कहा है कि ये सेवा विस्तार उनके 2021 के एक जजमेंट का उल्लंघन करता है।
Abrogation of Article 370: केंद्र के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर होगी नियमित सुनवाई, Supreme Court ने दिया निर्देश
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के निराकरण के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं जिनपर उच्चतम न्यायालय में आज सुनवाई हुई; अदालत ने नियमित सुनवाई का निर्देश दिया है।
बिना पहचान प्रमाणपत्र के 2,000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति के खिलाफ दायर याचिका पर Supreme Court का फैसला
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुछ समय पहले उच्चतम न्यायालय ने मांग पर्ची और पहचान प्रमाणपत्र के बिना 2,000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति के खिलाफ दायर पीआईएल को खारिज किया था। इस ऑर्डर को चुनौती देने वाली अपील पर अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, जानते हैं...
Anticipatory Bail की अनुमति देने से पहले अदालत को रखना होता है इन बातों का ध्यान: Supreme Court
एक याचिका की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि अग्रिम जमानत बेशक व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा में भूमिका निभाती है लेकिन इसकी अनुमति हर मामले में मिले, ऐसा जरूरी नहीं है।
तेलंगाना HC ने Telangana Eunuchs Act को रद्द किया, कहा 'यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मानवाधिकार का उल्लंघन है..'
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक जजमेंट में 'तेलंगाना किन्नर अधिनियम' को संवैधानिक बताया है और उसे रद्द कर दिया है। उनका यह कहना है कि यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की गरिमा पर हमला है। इसके साथ-साथ अदालत ने सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के हित हेतु कुछ निर्देश भी दिए हैं...
Manipur Internet Shutdown पर Supreme Court में हुई सुनवाई, CJI DY Chandrachud ने कही ये बात
एथनिक वायलेंस के चलते मणिपुर में 3 मई से इंटरनेट सेवाएं बंद हैं; इसपर उच्च न्यायालय के ऑर्डर को मणिपुर सरकार ने चुनौती दी है और आज सर्वोच्च न्यायालय ने इसपर सुनवाई की है। जानें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या कहना है...
SC के निर्देश पर Ford India को देना पड़ा लाखों का मुआवजा, गाड़ी में था Manufacturing Defect
गाड़ियों की कंपनी फोर्ड इंडिया लिमिटेड को उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए इस एक गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के चलते गाड़ी के मालिक को लाखों रुपये का मुआवजा देना पड़ रहा है। यह मुआवजा क्या है, गाड़ी कौन सी है और उसमें क्या दिक्कत थी, जानिए...
दिल्ली आबकारी मामले में SC ने स्वीकार की Sisodia की जमानत याचिका, इस दिन करेगा सुनवाई
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर इनकार कर दिया था जिसके बाद आप मंत्री ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कब सुनवाई करेगा, तारीख सामने आ गई है...
संशोधित आईटी नियमों पर अदालत का सवाल: किसी कानून में असीमित विवेकाधिकार क्या स्वीकार्य है?
बंबई उच्च न्यायालय में संशोधित आईटी नियमों के खिलाफ याचिका दायर हुई है जिसमें सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि असीमित विवेकाधिकार क्या स्वीकार्य है?
High Court Judges की सैलरी और विशेषाधिकार को लेकर जानें क्या कहता है भारत का संविधान
भारत के अलग-अलग राज्यों के उच्च न्यायालयों में फैसला सुनाने वाले न्यायाधीशों को हर महीने कितनी सैलरी मिलती है, उनकी पेंशन कितनी है और उन्हें क्या भत्ते और विशेषाधिकार दिए जाते हैं, जानिए कानून के तहत प्रावधान...
Sexual Harassment at Work Places के मामलों में शिकायतकर्ता और गवाहों की सुरक्षा से जुड़ी याचिका को SC ने किया खारिज
'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न' के मामलों में याचिकाकर्ताओं और गवाहों को प्रतिशोध से संरक्षण देने की याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की पीठ ने इसे रद्द कर दिया है...
