मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य: Article 21 के तहत Right to Education कैसे बना Fundamental Right?
संविधान में 86वें संशोधन अधिनियम 2002 में यह कहा गया है कि राज्य कानून बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंघ करेगा।
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भारत में Surrogacy कानूनी या गैरकानूनी?
सरोगेट मदर के साथ शोषण नहीं किया जाएगा और उनके होने वाले बच्चे को बेचना अपराध है
Gyanvapi Case में मुस्लिम पक्ष को झटका! वाराणसी कोर्ट ने परिसर के ASI Survey की दी अनुमति
ज्ञानवापी मामले में आज एक अहम फैसला आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वाराणसी की एक अदालत ने परिसर के एएसआई (ASI) सर्वे की अनुमति दे दी है; हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूरी मिल गई है
झगड़ा और दरिंदगी... कैसे शुरू हुई Manipur हिंसा?
3 मई, 2023 से मणिपुर में एथनिक वायलेंस चल रहा है और दो दिन पहले इस हिंसा के बीच दो महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनको गैंगरेप करके उनकी नग्न परेड कराई जा रही है। इस मामले पर उच्चतम न्यायालय का क्या कहना है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, जानिए
Adipurush निर्माताओं को मिली अंतरिम राहत, Supreme Court ने उच्च न्यायालयों में लंबित कार्यवाही पर लगाई रोक
रिलीज से पहले से ही फिल्म 'आदिपुरुष' कई विवादों से घिरी रही और अभी भी यह विवाद पीछा नहीं छोड़ रहे। कई उच्च न्यायलयों में फिल्म के खिलाफ मामले लंबित हैं लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के मेकर्स को अंतरिम राहत दी है...
विशेषाधिकारों पर दावे के लिए प्रोटोकॉल 'सुविधाओं' का उपयोग नहीं करना चाहिए: CJI ने High Courts के मुख्य न्यायाधीशों से कहा
सीजेआई ने लिखा, "उच्च न्यायालय को और अधिक शर्मिंदगी से बचाने के लिए मैंने उस पत्र के अंश से पहचान हटा दी है."
'Modi Surname' Defamation Case: सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को नहीं मिली राहत! 4 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
'मोदी सरनेम' को लेकर अपनी टिप्पणी के चलते परेशानी में आए राहुल गांधी की याचिका पर आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई जिसमें अदालत ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है और सुनवाई की अगली तारीख भी तय कर दी है। यह याचिका राहुल गांधी ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने हेतु दायर की है.
भारतीय संविधान के Article 142 के तहत क्या हैं Supreme Court के विशेषाधिकार?
देश के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सर्वोपरि है जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता है और जाहिर सी बात है कि ये एक अत्यंत शक्तिशाली संस्था है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को क्या विशेषाधिकार दिए गए हैं, आइए जानते हैं...
अदालती कामकाज की भाषा को अंग्रेजी से हिंदी करने का कोई प्रस्ताव नहीं: Law Minister अर्जुनराम मेघवाल
समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code- UCC) के मुद्दे पर पूछे गये एक प्रश्न के तहत एक सदस्य ने सरकार से यह भी जानना चाहा कि क्या सरकार का अदालती कामकाज की भाषा को अंग्रेजी से बदलकर हिंदी करने का प्रस्ताव है
Uniform Civil Code के तौर-तरीकों और विधि आयोग के विचारों पर कानून मंत्री Arjun Ram Meghwal ने कही ये बात
समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काफी समय से चर्चा हो रही है; संसद के मॉनसून सेशन के दौरान, राज्यसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस मुद्दे से जुड़े कुछ अहम सवालों के जवाब दिए हैं...
कूनो चीता मौत पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार, कुछ चीतों को राजस्थान में स्थानांतरित करने का दिया सुझाव
हमारे देश में चीतों की आबादी में बढ़ोतरी लाने के लिए सितंबर 2022 में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से बीस चीतों को भारत में स्थानांतरित किया गया था.
Supreme Court से जमानत के बाद अहमदाबाद की अदालत ने खारिज की Teesta Setalvad की आरोपमुक्ति हेतु याचिका
उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में 2002 के गुजरात हिंसा से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को नियमित जमात दी; अब अहमदाबाद की एक अदालत ने उनकी आरोपमुक्ति हेतु याचिका को खारिज कर दिया है...
भारत में Surrogacy लीगल है? जानें क्या कहता है Surrogacy (Regulation) Act, 2021
ऐसे कई कपल्स या सिंगल लोग हैं जो बिना बच्चा पैदा किये माता-पिता बनते हैं; यह Surrogacy के जरिए हो पाता है। भारत में क्या सरोगेसी लेगल है और इसके बारे में 'सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021' क्या कहता है, आइए जानते हैं.
Delhi Services Ordinance: केंद्र के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका को SC ने संविधान पीठ को भेजा
दिल्ली सेवा अध्यादेश के मामले में केंद्र के खिलाफ दायर दिल्ली सरकार की याचिका को उच्चतम न्यायालय ने संविधान पीठ को भेजने का फैसला किया है। सुनवाई में क्या हुआ और इस मामले में क्या निर्देश दिया गया है, जानिए...
महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में Brij Bhushan Singh को मिली जमानत, दिल्ली कोर्ट ने रखी ये शर्तें
महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण करने के मामले में डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और बीजपी एमपी बृज भूषण सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। किन शर्तों पर यह जमानत दी गई है, आइए जानते हैं...
Manipur में महिलाओं की नग्न परेड मामले में Supreme Court 28 जुलाई को करेगा सुनवाई
मणिपुर में जिस तरह दो महिलाओं का गैंगरेप किया गया और फिर उनकी नग्न परेड कराई गई, इसके वीडियो ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य से इस मामले की जांच की 28 जुलाई तक रिपोर्ट मांगी है। इसमें क्या गिरफ़्तारी हुई है और एनसीडब्ल्यू ने क्या कहा है, आइए जानते हैं...
इस मामले ने बदला देश के Euthanasia कानून को!
जब कोई मरीज बहुत ज्यादा पीड़ा से गुजर रहा होता है या उसे ऐसी कोई बीमारी होती है जो कि ठीक नहीं हो सकती और जिसमें हर दिन मरीज मौत जैसी स्थिति से गुजरता है तो उन मामलों में इच्छामृत्यु (Euthanasia) दी जाती है, और वो भी मरीज की स्थिति को देखते हुए किया जाता है
Manipur की शर्मनाक घटना पर SC की सख्त टिप्पणी!
मणिपुर में दो महिलाओं को गैंगरेप करके उन्हें नग्न परेड कराने वाले वीडियो से पूरा देश स्तब्ध है! इस वीडियो पर सर्वोच्च न्यायालय का क्या कहना है और इसकी कार्रवाई को लेकर क्या बातें की गई हैं, आइए जानते हैं...
Industrial Tribunals के नौ पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति 31 अगस्त तक अधिसूचित हो: SC to Centre
समाचार एजेंसा भाषा के अनुसार न्यायालय ने यह निर्देश तब दिया जब इसे सूचित किया गया कि हाल ही में शीर्ष अदालत के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति ने नामों को मंजूरी दे दी है।
SC ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए बनाए नए दिशानिर्देश, गाउन के आवेदन के लिए निर्धारित की न्यूनतम आयु
सर्वोच्च न्यायालय ने शीर्ष अदालत में वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में कैसे नियुक्त किया जाएगा उसके लिए नए दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं, जिसका शीर्षक 'Guidelines for Designation of Senior Advocates by the Supreme Court of India, 2023 ' है।
Vande Bharat को केरल के तिरूर में रोकने का निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका SC ने की खारिज
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने पीटी शीजीश की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि यह मामला सरकार के नीतिगत क्षेत्र के तहत आता है।
क्या एक Adopted Child का अपने माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार है? जानें क्या कहता है कानून
संविधान में संपत्ति हस्तांतरण हेतु प्रावधान है लेकिन यदि किसी कपल के अपने बच्चे नहीं हैं और उन्होंने बच्चे गोद लिए हैं तो उन अडॉप्टेड बच्चों का अपने माता-पिता की संपत्ति पर क्या अधिकार है, आइए जानते हैं क्या कहता है कानून.
Uniform Civil Code पर अब 28 जुलाई तक दी जा सकती है अपनी राय, Law Commission ने बढ़ाई तारीख
समान नागरिक संहिता पर पिछले कुछ समय से काफी डिस्कशन चल रहा है और विधि आयोग ने सभी से इसपर अपने मत मांगे थे जिसकी आखिरी तारीख 14 जुलाई, 2023 थी। अब विधि आयोग ने इसकी डेडलाइन को एक्स्टेन्ड कर दिया है...
दिल्ली आबकारी मामले में Sisodia की अंतरिम जमानत याचिका पर SC ने CBI, ED को जारी किया नोटिस
उच्च न्यायालय में अंतरिम जमानत याचिका के खारिज होने के बाद आप नेता मनीष सिसोदिया ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसपर अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से जवाब मांगे हैं...
भारत में Uniform Civil Code को लेकर क्या हैं अलग-अलग धार्मिक समुदायों के मत? जानिए
पिछले कुछ समय से देश में यूसीसी को लेकर हलचल क्यों मची हुई है, क्या भारत में समान नागरिक संहिता लागू होने जा रही है और इसपर अलग-अलग धार्मिक समुदाय क्या सोचते हैं, आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं.
Chief Election Commissioner की नियुक्ति कैसे होती हैं? जानिये क्या है भारतीय संविधान में प्राविधान
भारत निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग (Election Commission of India) भारतीय संविधान के तहत संसद और राज्यों के विधान सभा और विधान मंडल तथा राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया का संचालन और नियंत्रण भी संभालता है।
CJI ने दिलाई न्यायमूर्ति भुइयां और न्यायमूर्ति भट्टी को शपथ, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या हुई 32
देश के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां और न्यायाधीश एस वी भट्टी को बतौर सुप्रीम कोर्ट जज शपथ दिलाई है।
Hussainara Khatoon Vs State of Bihar: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक मामला जिसने Speedy Trial को दिया जन्म
इसका मुख्य लक्ष्य न्याय कि भावना को जगाना है और यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसने निष्पक्ष सुनवाई के अभिन्न अंग के रूप में समय पर न्याय के महत्व पर प्रकाश डाला, इस प्रकार अनुच्छेद 21 का दायरा बढ़ाया।
Anti-Sikh Riots: आरोपियों को बरी करने के खिलाफ अपील दायर करने में 28 साल की देरी को माफ़ करने से HC का इनकार
सरकार ने कहा कि दंगों के मामलों को देखने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद गठित दो-सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 2019 में सिफारिश की थी कि आरोपियों को बरी करने के 1995 के आदेश के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है। साक्ष्यों के अभाव में मामले को बंद कर दिया गया था।
स्वतंत्रता से पहले Criminal Cases को लेकर कैसी थी भारत में न्यायिक व्यवस्था
आज भारत में सिविल और क्रिमिनल मामलों के निपटारे के लिए निचली अदालत, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की सुविधा है। जानिए कि स्वतंत्रता से पहले, भारत में आपराधिक मामलों का निपटारा किस तरह होता था, 1947 से पहले भारत में न्यायिक व्यवस्था कैसी थी...
क्या था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला, और इसे क्यों Mandal Commission केस के नाम से जाना जाता है?
यह 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिया गया एक भारतीय ऐतिहासिक जनहित याचिका का मामला था जिसने न केवल पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका अधिकार दिलाया बल्कि देश के इतिहास में एक मील का पत्थर भी साबित हुआ. आइये जानते है विस्तार से।
Allahabad High Court ने 12 वर्ष की दुष्कर्म पीड़िता को 25 सप्ताह का गर्भ गिराने की दी अनुमति
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक असाधारण परिस्थिति में एक दुष्कर्म पीड़िता को गर्भावस्था के 25 हफ्ते बीत जाने के बाद गर्भपात कराने की अनुमति दी है। अदालत ने इससे पूर्व कहा था कि यौन शोषण पीड़िता को बच्चे को जन्म देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
Justice Ujjal Bhuyan और Justice SV Bhatti की Supreme Court में हुई नियुक्ति
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 जुलाई, 2023 को जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस एस वी भट्टी का नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए रेकमेंड किया था। कुछ समय पहले ही कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नियुक्ति पर मंजूरी दी है।
Arbitrator नामित करने के कानूनी प्रश्न पर Supreme Court इस दिन करेगा सुनवाई, CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने कही ये बात
क्या अपात्र मध्यस्थ किसी दूसरे व्यक्ति को मध्यस्थ नामित कर सकता है? इस कानूनी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई हेतु नई तारीख तय की है। अदालत ने कहा है कि यह तारीख मध्यस्थता कानून की प्रगति हेतु सरकार द्वारा बनाई गई विशेषज्ञ समिति को ध्यान में रखकर चुनी गई है...
कब हुई Supreme Court की पहली सिटिंग? क्या थी इस कार्यवाही की खास बातें
भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में काब आया था, जब उच्चतम न्यायालय की पहली सिटिंग हुई थी तो ये कब हुई थी, कहां हुई थी और इस कार्यवाही की सबसे खास बातें क्या हैं, आइए जानते हैं...
केरल में प्रोफेसर का हाथ काटने के मामले में NIA Court ने छह लोगों को ठहराया दोषी, सुनाई सजा
इडुक्की जिले के तोडुपुझा में न्यूमैन कॉलेज के प्रोफेसर टी. जे. जोसेफ के दाहिने हाथ को 2010 में काट दिया गया था। इस मामले में अब कोच्चि के एक एनआईए अदालत ने फैसला सुनाया है और छह लोगों को दोषी ठहराया है।
