जाहत खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने कलकत्ता पुलिस के गिरफ्तार करने के बाद किसी अन्य राज्य की पुलिस के द्वारा उसे हिरासत में लेने पर अंतरिम रोक लगाया है.
कर्नाटक हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता आरएसएस नेता को जांच में सहयोग करने को कहा और अभियोजन पक्ष को अदालत की इजाजत के बिना चार्जशीट दाखिल नहीं करने का निर्देश दिया.
'शरबत जिहाज' के बाबा रामदेव के बयान से दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये बयान अदालत की चेतना को झकझोर देने वाला है. इस बयान को किसी भी तरह से ठीक नहीं ठहराया जा सकता. ह
समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के मामले में भाजपा नेता पीसी जॉर्ज ने सोमवार को एराट्टुपेट्टा मुंसिफ मजिस्ट्रेट अदालत में आत्मसमर्पण किया था.
पीएम मोदी पर लगे हेटफुल स्पीच के आरोप मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली कोर्ट ने पुलिस से एक्शन रिपोर्ट की मांग की है. शख्स ने पीएम मोदी के भाषणों को मुस्लिमों के खिलाफ द्वेषपूर्ण बताया है.
सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा विधायक टी राजा सिंह के रैलियों पर रोक लगाने के लिए आवेदन को सुना. और मामले में निर्देश देते हुए रैलियों वाले जगहों पर सीसीटीवी लगाने की बात कहीं. हालांकि, कोर्ट ने रैलियों पर रोक लगाने से मना कर दिया.
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण देने के मामले में एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट अदालत ने उस वक्त रामपुर सदर सीट से सपा विधायक रहे खां को 27 अक्टूबर 2022 को तीन साल की सजा सुनाई थी.
हमारे देश में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सभी नागरिकों को अपनी बात रखने की आजादी है लेकिन अनुच्छेद 19 (2) के अंतर्गत कुछ प्रतिबंध भी है जैसे कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक जगह पर कुछ ऐसा नहीं बोल सकता जिससे किसी की धार्मिक भावना आहत हो, या शांति भंग हो.
अगर कोई कुछ ऐसा बोलता है जिससे समाज की शांति भंग हो सकती है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत कार्यवाही की जा सकती है
वहीं अगर ऐसे अपराध पूजा के स्थान, या धार्मिक पूजा या धार्मिक समारोहों में लगे एक सभा में किया जाता है तो यह सजा पांच साल भी हो सकती है.
हमारे कानून में कोई ऐसा भाषण देना जिससे समाज में दंगा भड़क सकता है या नफरत फैल सकता है तो अपराध माना जाएगा. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि इस बहुत गंभीर विषय पर कार्रवाई करने में प्रशासन की ओर से देरी को अदालत की अवमानना माना जाएगा.
कई बार लोग बिना सोचे समझे ही कुछ भी पोस्ट कर देते हैं लेकिन ऐसा करना भारी पड़ सकता है, खास करके तब किसी का पोस्ट समाज पर बुरा प्रभाव डालता है.
Supreme Court में माकपा नेता बृंदा करात की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए है. याचिका में 2020 के दिल्ली दंगों के समय के कथित अभद्र भाषा के लिए भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है.
काजल हिंदुस्तानी पर आरोप हैं कि उन्होंने 30 मार्च को रामनवमी के अवसर पर भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके चलते एक अप्रैल की रात ऊना में दंगे भड़क गए थे और शहर में पथराव का भी मामला सामने आया था.
हैट स्पीच मामले में विभिन्न राज्य प्राधिकरणों के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीठ ने कहा कि हर दिन अराजक तत्व टीवी और सार्वजनिक मंचों पर दूसरों को बदनाम करने के लिए भाषण दे रहे हैं.
जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि नोटबंदी के फैसले को RBI ने स्वतंत्र रूप से नहीं लिया था. इस मामले में RBI से केवल राय मांगी गई थी.नोटबंदी जैसा महत्वपूर्ण फैसला मात्र 24 घंटे में ले लिया गया था. देश से जुड़े इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर संसद को अलग नहीं रखा जा सकता.
जाहत खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने कलकत्ता पुलिस के गिरफ्तार करने के बाद किसी अन्य राज्य की पुलिस के द्वारा उसे हिरासत में लेने पर अंतरिम रोक लगाया है.
कर्नाटक हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता आरएसएस नेता को जांच में सहयोग करने को कहा और अभियोजन पक्ष को अदालत की इजाजत के बिना चार्जशीट दाखिल नहीं करने का निर्देश दिया.
'शरबत जिहाज' के बाबा रामदेव के बयान से दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये बयान अदालत की चेतना को झकझोर देने वाला है. इस बयान को किसी भी तरह से ठीक नहीं ठहराया जा सकता. ह
समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के मामले में भाजपा नेता पीसी जॉर्ज ने सोमवार को एराट्टुपेट्टा मुंसिफ मजिस्ट्रेट अदालत में आत्मसमर्पण किया था.
पीएम मोदी पर लगे हेटफुल स्पीच के आरोप मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली कोर्ट ने पुलिस से एक्शन रिपोर्ट की मांग की है. शख्स ने पीएम मोदी के भाषणों को मुस्लिमों के खिलाफ द्वेषपूर्ण बताया है.
सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा विधायक टी राजा सिंह के रैलियों पर रोक लगाने के लिए आवेदन को सुना. और मामले में निर्देश देते हुए रैलियों वाले जगहों पर सीसीटीवी लगाने की बात कहीं. हालांकि, कोर्ट ने रैलियों पर रोक लगाने से मना कर दिया.
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण देने के मामले में एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट अदालत ने उस वक्त रामपुर सदर सीट से सपा विधायक रहे खां को 27 अक्टूबर 2022 को तीन साल की सजा सुनाई थी.
हमारे देश में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सभी नागरिकों को अपनी बात रखने की आजादी है लेकिन अनुच्छेद 19 (2) के अंतर्गत कुछ प्रतिबंध भी है जैसे कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक जगह पर कुछ ऐसा नहीं बोल सकता जिससे किसी की धार्मिक भावना आहत हो, या शांति भंग हो.
वहीं अगर ऐसे अपराध पूजा के स्थान, या धार्मिक पूजा या धार्मिक समारोहों में लगे एक सभा में किया जाता है तो यह सजा पांच साल भी हो सकती है.
हमारे कानून में कोई ऐसा भाषण देना जिससे समाज में दंगा भड़क सकता है या नफरत फैल सकता है तो अपराध माना जाएगा. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि इस बहुत गंभीर विषय पर कार्रवाई करने में प्रशासन की ओर से देरी को अदालत की अवमानना माना जाएगा.
कई बार लोग बिना सोचे समझे ही कुछ भी पोस्ट कर देते हैं लेकिन ऐसा करना भारी पड़ सकता है, खास करके तब किसी का पोस्ट समाज पर बुरा प्रभाव डालता है.
Supreme Court में माकपा नेता बृंदा करात की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए है. याचिका में 2020 के दिल्ली दंगों के समय के कथित अभद्र भाषा के लिए भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है.
काजल हिंदुस्तानी पर आरोप हैं कि उन्होंने 30 मार्च को रामनवमी के अवसर पर भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके चलते एक अप्रैल की रात ऊना में दंगे भड़क गए थे और शहर में पथराव का भी मामला सामने आया था.
हैट स्पीच मामले में विभिन्न राज्य प्राधिकरणों के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीठ ने कहा कि हर दिन अराजक तत्व टीवी और सार्वजनिक मंचों पर दूसरों को बदनाम करने के लिए भाषण दे रहे हैं.
जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि नोटबंदी के फैसले को RBI ने स्वतंत्र रूप से नहीं लिया था. इस मामले में RBI से केवल राय मांगी गई थी.नोटबंदी जैसा महत्वपूर्ण फैसला मात्र 24 घंटे में ले लिया गया था. देश से जुड़े इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर संसद को अलग नहीं रखा जा सकता.
