देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद, गुजरात, पटना, कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा, कलकत्ता, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों के स्थानांतरण की अनुशंसा की है...
हरियाणा के नूंह जिले में हुए सामुदायिक दंगों पर उच्चतम न्यायालय में अर्जें लिस्टिंग के तहत सुनवाई हुई है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त, 2023 को होगी; सुप्रीम कोर्ट की पीठ का इसपर क्या कहना है, आइए जानते हैं...
हरियाणा के नूंह जिले में हुए सामुदायिक दंगों पर उच्चतम न्यायालय में अर्जें लिस्टिंग के तहत सुनवाई हुई है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त, 2023 को होगी; सुप्रीम कोर्ट की पीठ का इसपर क्या कहना है, आइए जानते हैं...
पैरोल मिलने के बाद राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बरवाना स्थित अपने डेरे पर गया जहां उसने इस साल जनवरी में अपनी पिछली पैरोल बिताई थी।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में तीन हाई कोर्ट जजों के स्थानांतरण की अनुशंसा की थी. इन न्यायाधीशों ने सिफारिश की थी कि वो किस उच्च न्यायालय में जाना चाहते हैं। लेकिन कॉलेजियम ने उनके अनुरोध को खारिज कर दिया है.
अगस्त 2003 की रात को याची के पिता व उसके अन्य परिजन छत पर सो रहे थे, इस दौरान हत्या को अंजाम दिया गया
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मर्डर के एक मामले में आठ आरोपियों को अलग-अलग सजा सुनाई और उनके इस ऑर्डर ने सुप्रीम कोर्ट को दंग कर दिया। इस अजीब ऑर्डर पर उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है, जानिए
अगस्त 2003 की रात को याची का पिता व उसके अन्य परिजन छत पर सो रहे थे. इस दौरान दो लोगों ने वहां पहुंच कर याची के पिता की हत्या कर दी थी. इस मामले में पुलिस ने पहले अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
एक वकील को अगर किसी जज के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करनी है तो उसे पहले एक शपथपत्र सबमिट करना होगा। शपथपत्र में क्या लिखा होना चाहिए, यह फैसला किस हाईकोर्ट ने लिया है और इसका न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 से क्या संबंध है, आइए जानते हैं
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय के एक प्रोफेसर, जो कि अनुसूचित जाति के तहत नौकरी पाए थे,उनकी बर्खास्दगी को सही ठहराया है. कोर्ट ने कहा क्योंकि प्रोफेसर मुस्लिम समुदाय से सम्बंधित है इसलिए वो अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र पाने के हक़दार नहीं है.
हरियाणा के एक कोर्ट ने रेप और मर्डर के मामले में दो आरोपियों को मृत्यु दंड दिया है। मामला क्या था और इसपर अदालत का क्या कहना है, जानिए
अदालत ने कहा कि हाईवे देश की जीवन रेखा है और देश को एक सिरे से दूसरे सिरे को जोड़ने का काम करती है.
4.45 लाख रुपये का फ्रॉड करने वाले साइबर क्रिमिनल्स में से आरोपी की अदालत में पेशी हुई। जानें क्या था पूरा मामला
दहिया ने कहा है कि ‘निहित स्वार्थ’ के कारण इस मामले में उन्हें झूठे तरीके से फंसाया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में उन्होंने न तो किसी रिश्वत की मांग की और न ही कोई रिश्वत ली.
हरियाणा के एक कोर्ट में, मुवक्किल पेशी के लिए जल्दी पहुंच गया और जाकर जज की कुर्सी पर बैठ गया। जानें आगे क्या हुआ
शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन की ओर से अधिवक्ता हरप्रीत सिंह बराड़ को Punjab and Haryana High Court में एडिशनल जज के रूप में नियुक्ति देने का वारंट जारी किया गया.
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अलगाववादी अमृतपाल सिंह की अदालत में पेशी का अनुरोध करने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए अमृतपाल सिंह के पुलिस को चकमा दे कर निकल जाने पर, न्यायलय ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई.
ध्यान देने वाली बात यह है की राज्य पुलिस ने दावा किया है कि सिंह अभी भी फरार है और अभी तक पकड़ा नहीं गया है. हालांकि उसके कई साथियों को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है.
एक वकील को अगर किसी जज के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करनी है तो उसे पहले एक शपथपत्र सबमिट करना होगा। शपथपत्र में क्या लिखा होना चाहिए, यह फैसला किस हाईकोर्ट ने लिया है और इसका न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 से क्या संबंध है, आइए जानते हैं
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय के एक प्रोफेसर, जो कि अनुसूचित जाति के तहत नौकरी पाए थे,उनकी बर्खास्दगी को सही ठहराया है. कोर्ट ने कहा क्योंकि प्रोफेसर मुस्लिम समुदाय से सम्बंधित है इसलिए वो अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र पाने के हक़दार नहीं है.
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अदालत ने कहा कि हाईवे देश की जीवन रेखा है और देश को एक सिरे से दूसरे सिरे को जोड़ने का काम करती है.
4.45 लाख रुपये का फ्रॉड करने वाले साइबर क्रिमिनल्स में से आरोपी की अदालत में पेशी हुई। जानें क्या था पूरा मामला
दहिया ने कहा है कि ‘निहित स्वार्थ’ के कारण इस मामले में उन्हें झूठे तरीके से फंसाया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में उन्होंने न तो किसी रिश्वत की मांग की और न ही कोई रिश्वत ली.
शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन की ओर से अधिवक्ता हरप्रीत सिंह बराड़ को Punjab and Haryana High Court में एडिशनल जज के रूप में नियुक्ति देने का वारंट जारी किया गया.
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अलगाववादी अमृतपाल सिंह की अदालत में पेशी का अनुरोध करने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए अमृतपाल सिंह के पुलिस को चकमा दे कर निकल जाने पर, न्यायलय ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई.
ध्यान देने वाली बात यह है की राज्य पुलिस ने दावा किया है कि सिंह अभी भी फरार है और अभी तक पकड़ा नहीं गया है. हालांकि उसके कई साथियों को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसके तहत स्कूल के मैदान पर कब्जा करने वाले अतिक्रमियों के अतिक्रमण को नियमित करने के निर्देश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूल के लिए आरक्षित ग्राम पंचायत की भूमि पर अनाधिकृत कब्जे को वैध करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है.
हाईकोर्ट जज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के साथ वीडियो सोशलमीडिया पर अपलोड करने के मामले में चंडीगढ़ के पूर्व डीएसपी और एक कानूनी विशेषज्ञ को अदालत ने गिरफतार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने फेसबुक, यूट्यूब, ट्वीटर के साथ केन्द्र सरकार को भी आदेश दिए है कि वो विवादित वीडियों को हर हाल में सभी प्लेटफार्म से हटाए.
देश की उच्च न्यायपालिका में वर्तमान में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का प्रतिनिधित्व पिछले कुछ समय में कम हुआ है. वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एकमात्र जज है. वही देश के 25 हाईकोर्ट में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से कोई मुख्य न्यायाधीश नहीं है.
