आरोपी को जमानत देते हुए केरल हाई कोर्ट ने कहा कि एक विवाहित महिला यह दावा नहीं कर सकती कि उसे शादी के झूठे वादे पर यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया, यदि दोनों पक्षों को विद्यमान वैवाहिक संबंध की जानकारी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार के मामले को खारिज कर दिया, क्योंकि रिकॉर्ड पर रखे साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पाया कि महिला ने अपनी इच्छा से आरोपी के साथ होटल गई थी.
बिहार की महिला पुलिसकर्मी ने एक भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी पर शादी का झूठा वादा कर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया था, जिसे पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. अब महिला डीएसपी ने सुप्रीम कोर्ट में FIR रद्द करने के फैसले को चुनौती है.
सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में यह परीक्षण निर्धारित किया गया था कि कब किसी महिला से यौन संबंध की सहमति पाने के लिए झूठा वादा किया था.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नईम अहमद बनाम हरियाणा सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि शादी के हर वादे को तोड़ने को झूठा वादा मानना और दुष्कर्म के अपराध के लिए एक व्यक्ति पर मुकदमा चलाना मूर्खता होगी.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए टिप्पणी किया कि विवाहित महिला यह दावा नहीं कर सकती कि शादी का झूठा वादा कर उसका रेप किया गया है.
कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने एक ऐसा मामला है जिसमें एक महिला ने पिछले दस साल में दस लोगों के खिलाफ दुष्कर्म व शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया है.अदालत ने हैरानी जताते हुए इसे धोखाधड़ी की एक दशक पुरानी गाथा कहा और पुलिस महानिदेशक को महिला की तस्वीर सभी पुलिस स्टेशन में भेजने के निर्देश दिए.
शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाने के अपराध को दुष्कर्म की श्रेणी से हटा दिया गया है. इसे एक अलग अपराध बनाया गया है और दस साल की सजा का प्रावधान है.
ट्रायल कोर्ट ने शख्स को आरोप मुक्त कर दिया था और कहा कि ये शादी करने के वादे के उल्लंघन का मामला है, न कि शादी करने का झूठा वादा. इसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील की.
आरोपी को जमानत देते हुए केरल हाई कोर्ट ने कहा कि एक विवाहित महिला यह दावा नहीं कर सकती कि उसे शादी के झूठे वादे पर यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया, यदि दोनों पक्षों को विद्यमान वैवाहिक संबंध की जानकारी थी.
बिहार की महिला पुलिसकर्मी ने एक भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी पर शादी का झूठा वादा कर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया था, जिसे पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. अब महिला डीएसपी ने सुप्रीम कोर्ट में FIR रद्द करने के फैसले को चुनौती है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नईम अहमद बनाम हरियाणा सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि शादी के हर वादे को तोड़ने को झूठा वादा मानना और दुष्कर्म के अपराध के लिए एक व्यक्ति पर मुकदमा चलाना मूर्खता होगी.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए टिप्पणी किया कि विवाहित महिला यह दावा नहीं कर सकती कि शादी का झूठा वादा कर उसका रेप किया गया है.
कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने एक ऐसा मामला है जिसमें एक महिला ने पिछले दस साल में दस लोगों के खिलाफ दुष्कर्म व शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया है.अदालत ने हैरानी जताते हुए इसे धोखाधड़ी की एक दशक पुरानी गाथा कहा और पुलिस महानिदेशक को महिला की तस्वीर सभी पुलिस स्टेशन में भेजने के निर्देश दिए.
ट्रायल कोर्ट ने शख्स को आरोप मुक्त कर दिया था और कहा कि ये शादी करने के वादे के उल्लंघन का मामला है, न कि शादी करने का झूठा वादा. इसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील की.
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार के मामले को खारिज कर दिया, क्योंकि रिकॉर्ड पर रखे साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पाया कि महिला ने अपनी इच्छा से आरोपी के साथ होटल गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में यह परीक्षण निर्धारित किया गया था कि कब किसी महिला से यौन संबंध की सहमति पाने के लिए झूठा वादा किया था.
