सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा कि फेयर ट्रायल- इंवेस्टिगेशन सुनिश्चित कराना राज्य का कर्तव्य है, यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों का एक अनिवार्य हिस्सा है.
अशोक को साल 2009 के बलात्कार और सजा के मामले में सजा सुनाई गई थी. अशोक को 2012 में ट्रायल कोर्ट द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा कि फेयर ट्रायल- इंवेस्टिगेशन सुनिश्चित कराना राज्य का कर्तव्य है, यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों का एक अनिवार्य हिस्सा है.
अशोक को साल 2009 के बलात्कार और सजा के मामले में सजा सुनाई गई थी. अशोक को 2012 में ट्रायल कोर्ट द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया था.
