बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सूचना प्रद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2023 (IT Amement Act, 2023) को खारिज करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा फर्जी खबरों की फैक्ट चेक यूनिट बनाने का अधिकार देता है, ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के खिलाफ है.
गुरूवार (20 मार्च 2024) के दिन सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र द्वारा जारी फैक्ट-चेक यूनिट नोटिफिकेशन पर रोक लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट को इसी मामले में अंतिम फैसला देने से पहले मौलिक अधिकार के नजरिए से इस विषय को देखने को निर्देश दिए हैं. बता दें कि 15 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी.
कॉमेडियन कुणाल कामरा ने फैक्ट चेक यूनिट को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने केन्द्र के पक्ष में 2:1 के बहुमत से फैसला सुनाया है. फैसला आने के बाद अब केन्द्र फैक्ट-चेक यूनिट से जुड़ी अधिसूचना जारी कर सकती हैं.
Fact Check Unit सोशल मीडिया में झूठे,फर्जी और गुमराह करनेवाली खबरों पर रोक लगाने का प्रयास करेगी. आइये जानते हैं आसान शब्दों में...
जस्टिस चंदूरकर ने कुणाल कामरा की अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला देते हुए केन्द्र को फैक्ट चेक से जुड़ी अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सूचना प्रद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2023 (IT Amement Act, 2023) को खारिज करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा फर्जी खबरों की फैक्ट चेक यूनिट बनाने का अधिकार देता है, ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के खिलाफ है.
गुरूवार (20 मार्च 2024) के दिन सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र द्वारा जारी फैक्ट-चेक यूनिट नोटिफिकेशन पर रोक लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट को इसी मामले में अंतिम फैसला देने से पहले मौलिक अधिकार के नजरिए से इस विषय को देखने को निर्देश दिए हैं. बता दें कि 15 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी.
कॉमेडियन कुणाल कामरा ने फैक्ट चेक यूनिट को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने केन्द्र के पक्ष में 2:1 के बहुमत से फैसला सुनाया है. फैसला आने के बाद अब केन्द्र फैक्ट-चेक यूनिट से जुड़ी अधिसूचना जारी कर सकती हैं.
जस्टिस चंदूरकर ने कुणाल कामरा की अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला देते हुए केन्द्र को फैक्ट चेक से जुड़ी अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं.
