दिल्ली बार काउंसिल ने फ्रेशर लॉ ग्रेजुएट व इच्छुक लोगों के लिए बार में एनरोलमेंट की प्रोसेस शुरू कर दी है. एनरोलमेंट प्रक्रिया पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गौरव कुमार बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में वकीलों से एनरोलमेंट फी एडवोकेच एक्ट द्वारा तय नियमों के अनुसार ही लेने के निर्देश दिए है.
बार एनरोलमेंट फी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पेशे में आनेवाले नए लॉयर्स को होनेवाली कठिनाइयों पर चर्चा की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फर्स्ट जेनरेशन लॉयर, समाजिक तौर पर हाशिये से आने वाले और गैर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) से पढ़े ग्रेजुएट का लॉ फर्मों व किसी बड़े वकील के चैंबर में एंट्री ही काफी मुश्किल है
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एसबीसी का नामांकन के समय धारा 24 (1) (एफ) के तहत कानूनी शर्त से अधिक शुल्क और शुल्क लेने का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन करता है.
Bar Council of Delhi ने 13 अप्रैल को एक सूचना जारी करते हुए नए सिरे से नामांकन के लिए अधिवक्ताओं से नामांकन के लिए दिल्ली-एनसीआर के पते वाले आधार और मतदाता पहचान पत्र को अनिवार्य बनाया है. बिहार निवासी एक लॉ ग्रेज्यूट ने इसे आवासीय पते के आधार पर भेदभाव करना बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी है
कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद आपको राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत कराने की आवश्यकता होती है, जो उन्हें उस हाई कोर्ट में अभ्यास करने की अनुमति देता है, और उस पंजीकरण के लिए वकीलों को एक निश्चित शुल्क देना पड़ता है, जो भारत के हर राज्य में अलग-अलग होता है. हालांकि एक वकील किसी भी राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत हो सकता है, जहा वह चाहता है.
दिल्ली बार काउंसिल ने फ्रेशर लॉ ग्रेजुएट व इच्छुक लोगों के लिए बार में एनरोलमेंट की प्रोसेस शुरू कर दी है. एनरोलमेंट प्रक्रिया पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गौरव कुमार बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में वकीलों से एनरोलमेंट फी एडवोकेच एक्ट द्वारा तय नियमों के अनुसार ही लेने के निर्देश दिए है.
बार एनरोलमेंट फी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पेशे में आनेवाले नए लॉयर्स को होनेवाली कठिनाइयों पर चर्चा की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फर्स्ट जेनरेशन लॉयर, समाजिक तौर पर हाशिये से आने वाले और गैर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) से पढ़े ग्रेजुएट का लॉ फर्मों व किसी बड़े वकील के चैंबर में एंट्री ही काफी मुश्किल है
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एसबीसी का नामांकन के समय धारा 24 (1) (एफ) के तहत कानूनी शर्त से अधिक शुल्क और शुल्क लेने का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन करता है.
Bar Council of Delhi ने 13 अप्रैल को एक सूचना जारी करते हुए नए सिरे से नामांकन के लिए अधिवक्ताओं से नामांकन के लिए दिल्ली-एनसीआर के पते वाले आधार और मतदाता पहचान पत्र को अनिवार्य बनाया है. बिहार निवासी एक लॉ ग्रेज्यूट ने इसे आवासीय पते के आधार पर भेदभाव करना बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी है
कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद आपको राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत कराने की आवश्यकता होती है, जो उन्हें उस हाई कोर्ट में अभ्यास करने की अनुमति देता है, और उस पंजीकरण के लिए वकीलों को एक निश्चित शुल्क देना पड़ता है, जो भारत के हर राज्य में अलग-अलग होता है. हालांकि एक वकील किसी भी राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत हो सकता है, जहा वह चाहता है.
