बंगाल पंचायत चुनाव: विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की कैविएट
राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ अदालत की अवमानना याचिका पर सुनवाई गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ में होनी है और इसी दिन मामले पर फैसला आने की उम्मीद है.
राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ अदालत की अवमानना याचिका पर सुनवाई गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ में होनी है और इसी दिन मामले पर फैसला आने की उम्मीद है.
अदालत ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि 2013 में पश्चिम बंगाल में जिलों की संख्या 17 थी, जो बढ़कर वर्तमान में 22 हो गई है, और इन 10 वर्षों में मतदाताओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है.
न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation- CBI) के संयुक्त निदेशक को निर्देश दिया कि पांच जुलाई तक आरोपों के मामले में जांच करें और सात जुलाई को अदालत में उसकी रिपोर्ट जमा करें.
विपक्षी दलों ने ताजा घटनाक्रम को शीर्ष अदालत के आदेश का घोर अपमान करार दिया, जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का निर्देश दिया गया था.
हाई कोर्ट ने 15 जून को राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि पंचायत चुनाव के लिए पूरे पश्चिम बंगाल में 48 घंटे के अंदर केंद्रीय बलों की मांग की जाए और उन्हें तैनात किया जाए.
आठ जुलाई को होने वाले पंचायत चुनावों से सम्बंधित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने एसईसी को पंचायत चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल के पुलिस बल के साथ मिलकर काम करने के वास्ते केंद्रीय बलों की मांग करने को कहा।
मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ने नामांकन दाखिल करने की समय सीमा को प्रथमदृष्टया अपर्याप्त माना है और SEC को इस संबंध में विपक्षी नेताओं द्वारा दायर याचिका पर जवाब तलब किया है.
वाराणसी की विशेष न्यायाधीश (एमपी-एलएलए ) कोर्ट ने 30 साल से अधिक पुराने हत्या के मामले, जिसमे कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या हुई थी, गैंगस्टर-नेता मुख्तार अंसारी को सोमवार को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई है.
दिल्ली उच्च न्यायालय का यह आदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पार्षदों कमलजीत सहरावत और शिखा रॉय की याचिका पर आया है.
सांसद/विधायक अदालत ने मुख्य आरोपी, कांग्रेस (2012) और भाजपा (2017) से दो बार रहे विधायक संजय जायसवाल और भाजपा के पूर्व विधायक आदित्य विक्रम सिंह (2012) को दोषी ठहराया
कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफतार किए गए राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.
हम सभी जानते है कि हमारे देश में जेल से कैदी चुनाव लड़ सकते है,लेकिन क्या वोट भी डाल सकते है? आज हम आपको बताएंगे
CJI डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि बेशक चुनाव की लागत अधिक है लेकिन यह वह कीमत है जो लोकतंत्र के लिए चुकानी पड़ती है.
कनिमोझी ने 2019 में थूथुकुड़ी क्षेत्र से चुनाव लड़ा था कनिमोझी ने चुनाव में अपने चिर प्रतिद्वंद्वी, भाजपा नेता तमिलिसाई सुंदरराजन को हराया था। सुंदरराजन फिलहाल तेलंगाना की राज्यपाल हैं. चुनाव के बाद स्थानीय भाजपा नेता और एक मतदाता ने ए सनातन कुमार ने उनके निर्वाचन को चुनौती दी थी.
NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के खिलाफ Supreme Court में चुनौती दी है. मामले को सुनवाई के लिए सोमवार को जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था.
Election Commissioner के पद पर अरूण गोयल की नियुक्ति को सरकार का मनमाना फैसला बताते हुए संस्थागत अखंडता और भारत के चुनाव आयोग की स्वतंत्रता का उल्लंघन और समानता के अधिकार का उल्लघंन बताया गया है.
दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में एक आम आदमी पार्टी को राज्य राजनैतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है. 2022 में हुए गुजरात चुनाव में मिले वोटो के आधार पर आप पार्टी ने चुनाव आयोग के समक्ष राष्ट्रीय दर्जे के लिए आवेदन किया था.
शुभेंदु अधिकारी ने याचिका के जरिए कोलकोता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने भी 28 मार्च को अधिकारी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि चुनाव आयोग चुनाव से संबंधित सभी निर्णय लेगा और मामले में अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी.