सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की मांग पर सुनवाई को स्थगित किया, क्योंकि उन्हें एक अन्य मामले में संविधान पीठ के समक्ष उपस्थित होना था.
कानून मंत्रालय ने राजीव कुमार की जगह ज्ञानेश कुमार को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) नियुक्त करने की घोषणा की है. 1988 केरल कैडर के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार 26 जनवरी, 2029 तक बिहार और राज्य विधानसभा चुनावों सहित आगामी चुनावों की देखरेख करेंगे.
पिछले साल 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाने के लिए आदेश दिया था कि इन पदों पर नियुक्ति चीफ जस्टिस,पीएम और विपक्ष के नेता वाली कमेटी द्वारा की जाएं, लेकिन सरकार ने क़ानून लाकर इस नियुक्ति में चीफ जस्टिस की भूमिका को खत्म कर दिया था.
देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने नतीजे आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने ईवीएम, बैलेट पेपर और वोट प्रतिशत के मुद्दों पर अपना पक्ष रखा.
शुक्रवार 15 मार्च के दिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए चयन समिति से सीजेआई को बाहर रखने के फैसले पर जबाव की मांगा है. मामले में अगली सुनवाई 21 मार्च को होनी है.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि न्यायमूर्ति (अब सेवानिवृत्त) केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने गोयल की नियुक्ति की फाइल का अवलोकन किया था, लेकिन कुछ टिप्पणियां करने के बावजूद इसे रद्द करने से इनकार कर दिया था।
भारत निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग (Election Commission of India) भारतीय संविधान के तहत संसद और राज्यों के विधान सभा और विधान मंडल तथा राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया का संचालन और नियंत्रण भी संभालता है।
NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के खिलाफ Supreme Court में चुनौती दी है. मामले को सुनवाई के लिए सोमवार को जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था.
Election Commissioner के पद पर अरूण गोयल की नियुक्ति को सरकार का मनमाना फैसला बताते हुए संस्थागत अखंडता और भारत के चुनाव आयोग की स्वतंत्रता का उल्लंघन और समानता के अधिकार का उल्लघंन बताया गया है.
हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय की स्थापना की गई है, जिसे चुनाव आयोग के रूप में जाना जाता है. इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार किया गया था.
उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए कहा की निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारत के प्रधान न्यायाधीश की समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सेवानिवृत्त आईएएस अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त मामले पर फैसला सुरक्षित रखा हैं. सभी पक्षो को लिखित बहस पेश करने के लिए 5 दिन का समय दिया हैं
कोई भी आम नागरिक सुप्रीम कोर्ट से जानकारी पाने के लिए registry.sci.gov.in/rti_app पोर्टल से आवेदन कर सकता हैं. पोर्टल से जानकारी हासिल करने के लिए आवेदनकर्ता को लॉगिन आईडी बनाने के बाद फॉर्म भरना होगा.
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने चुनाव आयुक्त के पद पर आईएएस अरूण गोयल की नियुक्ति की फाइल को गुरूवार को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए है. कोर्ट ने कहा कि वह जानना चाहती है कि नियुक्ति में प्रक्रिया का पालन किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की मांग पर सुनवाई को स्थगित किया, क्योंकि उन्हें एक अन्य मामले में संविधान पीठ के समक्ष उपस्थित होना था.
कानून मंत्रालय ने राजीव कुमार की जगह ज्ञानेश कुमार को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) नियुक्त करने की घोषणा की है. 1988 केरल कैडर के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार 26 जनवरी, 2029 तक बिहार और राज्य विधानसभा चुनावों सहित आगामी चुनावों की देखरेख करेंगे.
पिछले साल 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाने के लिए आदेश दिया था कि इन पदों पर नियुक्ति चीफ जस्टिस,पीएम और विपक्ष के नेता वाली कमेटी द्वारा की जाएं, लेकिन सरकार ने क़ानून लाकर इस नियुक्ति में चीफ जस्टिस की भूमिका को खत्म कर दिया था.
शुक्रवार 15 मार्च के दिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए चयन समिति से सीजेआई को बाहर रखने के फैसले पर जबाव की मांगा है. मामले में अगली सुनवाई 21 मार्च को होनी है.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि न्यायमूर्ति (अब सेवानिवृत्त) केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने गोयल की नियुक्ति की फाइल का अवलोकन किया था, लेकिन कुछ टिप्पणियां करने के बावजूद इसे रद्द करने से इनकार कर दिया था।
भारत निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग (Election Commission of India) भारतीय संविधान के तहत संसद और राज्यों के विधान सभा और विधान मंडल तथा राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया का संचालन और नियंत्रण भी संभालता है।
NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के खिलाफ Supreme Court में चुनौती दी है. मामले को सुनवाई के लिए सोमवार को जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था.
Election Commissioner के पद पर अरूण गोयल की नियुक्ति को सरकार का मनमाना फैसला बताते हुए संस्थागत अखंडता और भारत के चुनाव आयोग की स्वतंत्रता का उल्लंघन और समानता के अधिकार का उल्लघंन बताया गया है.
हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय की स्थापना की गई है, जिसे चुनाव आयोग के रूप में जाना जाता है. इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार किया गया था.
उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए कहा की निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारत के प्रधान न्यायाधीश की समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सेवानिवृत्त आईएएस अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त मामले पर फैसला सुरक्षित रखा हैं. सभी पक्षो को लिखित बहस पेश करने के लिए 5 दिन का समय दिया हैं
कोई भी आम नागरिक सुप्रीम कोर्ट से जानकारी पाने के लिए registry.sci.gov.in/rti_app पोर्टल से आवेदन कर सकता हैं. पोर्टल से जानकारी हासिल करने के लिए आवेदनकर्ता को लॉगिन आईडी बनाने के बाद फॉर्म भरना होगा.
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने चुनाव आयुक्त के पद पर आईएएस अरूण गोयल की नियुक्ति की फाइल को गुरूवार को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए है. कोर्ट ने कहा कि वह जानना चाहती है कि नियुक्ति में प्रक्रिया का पालन किया गया है.
