Supreme Court ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अगली सुनवाई तक केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की जा रही जांच पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने इस मामले में बनर्जी के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे.
सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 30 मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था. जैन पर कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरिये धन शोधन करने का आरोप लगा है. जैन 12 जून 2022 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं.
कांग्रेस के नेतृत्व में जिन राजनीतिक दलो ने SC का रुख किया है उनमें कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम,झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारत राष्ट्र समिति शिवसेना ( उद्धव ठाकरे) ,नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और डीएमके शामिल है.
ईडी की ओर से जवाब पेश किए जाने के बाद पटियाला हॉउस कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल तय की है.
राजनैतिक दलों ने CBI औऱ ED जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी पूर्व और गिरफ्तारी बाद दिशा निर्देशों का पालन किए जाने का अनुरोध किया गया है.
Supreme Court ने अपने फैसले में कहा है कि “रिमांड अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी, जिस तारीख से आरोपी को मजिस्ट्रेट रिमांड पर लेते हैं. यदि रिमांड अवधि के 61वें या 91वें दिन तक आरोप पत्र दायर नहीं किया जाता है तो एक आरोपी डिफ़ॉल्ट जमानत का हकदार हो जाता है.
वाड्रा व अन्य आरोपियों की ओर से याचिका में कहा गया था कि उन्हे इस मामले में ईडी की और से ईसीआईआर(एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट) की प्रति नही दी गयी है जिसके चलते ईसीआईआर को ही रद्द किया जाना चाहिए.
ईडी ने राबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार कर पूछताछ करने को लेकर करीब दो वर्ष पूर्व राजस्थान हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया था. जस्टिस पुष्पेन्द्रसिंह भाटी की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है. अब तक इस मामले पर करीब 80 से अधिक बार सुनवाई हो चुकी हैं.
