ओवरस्पीडिंग, हेलमेट न लगाना, ड्राइविंग लाइसेंस भूल जाना, सीटबेल्ट न पहनना, बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के वाहन चलाना- इस तरह के कई कारणों की वजह से चालान कट जाता है। जानिए ई-चालान के पेमेंट की आसान प्रक्रिया
किसी अपराध की पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के लिए आपको एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) दर्ज करनी होती है। भारतीय कानून के तहत एफआईआर की परिभाषा क्या है, इसे कब दायर किया जा सकता है और कैसे, आइए जानते हैं
प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर क्या होती है, इसे कब और कैसे दायर किया जा सकता है; आइए जानते हैं
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कुछ महीनों के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट में ई-आरटीआई पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है।
गौरतलब है कि भारत ने 10 जून 2020 को प्रत्यर्पण के लिए राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी.
राजधानी में रहने वालों को अब ध्यान रखना होगा की यदि उन्होंने 60 दिन के अंदर चालान नहीं भरा तो मामला स्थानीय कोर्ट में नहीं जाएगा बल्कि यह फरीदाबाद के स्पेशल कोर्ट में चला जाएगा
चालान भरने में यदि आप 60 दिन से ज्यादा का समय लगाएंगे तो मामला स्थानीय कोर्ट में नहीं बल्कि इस कोर्ट में भेजा जाएगा। जानें सबकुछ
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘कोई भी व्यक्ति ई-सेवा केंद्र में न केवल ई-फाइलिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से मामले दर्ज कर सकता है, बल्कि देश भर में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण से मामले की स्थिति जानने के लिए अन्य सेवाओं का भी लाभ उठा सकता है.’’
गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बासनिया चट्टी में नवंबर 2005 को वहा के बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगो की हत्या कर दी गई थी.1985 से अंसारी परिवार का गढ रही गाजीपुर की मेाहमदाबाद विधानसभा सीट पर कृष्णानंद राय की जीत से अंसारी नाराज था.
ई स्टैम्पिंग या इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्पिंग एक डिजिटल प्रक्रिया है जो उपयोगकर्ताओं को सरकार को गैर-न्यायिक स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने का विकल्प देती है. यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जो स्टाम्प शुल्क भुगतान को सरल करता है और प्रक्रिया को उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक बनती है.
मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के अनुसार, जब पति और पत्नी को लगता है कि वे एक साथ नहीं रह सकते तो वो एक दूसरे को तलाक दे सकते है. तलाक देने के कई प्रक्रिया हो सकते हैं जिसके तहत एक विवाहित जोड़े के बीच वैवाहिक सम्बन्ध समाप्त हो जाता है.
मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के अनुसार, पति या पत्नी एक दूसरे को तलाक दे सकते है. इसका ज्यादातर इस्तेमाल तब किया जा सकता है जब पति और पत्नी को लगता है कि वे एक साथ नहीं रह सकते है, तो वे अदालत में इस अधिनियम के तहत तलाक के लिए याचिका दायर कर सकते हैं.
दिल्ली हाई कोर्ट ने दवाओं की ऑनलाइन 'अवैध' बिक्री पर बैन लगाने के आग्रह वाली याचिकाओं पर केंद्र से स्थिति रिपोर्ट की मांग की है. इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने बताया कि ई-फार्मेसी को विनियमित करने के लिए नियम बनाने के प्रस्ताव पर सोच विचार जारी है.
कई बार लोग डर से, या पहचान छुपाने के लिए पुलिस स्टेशन में जाकर FIR (first Information report) दर्ज नहीं करते, इसलिए डिजिटल के इस युग में वो अब online FIR भी दर्ज कर सकते है.
लेखक डॉ अभिनव शर्मा पेशे से एक अधिवक्ता और संवैधानिक विषयों के विशेषज्ञ हैं.वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट में प्रेक्टिसरत डॉ शर्मा राजस्थान सरकार के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता भी रहे है. डॉ शर्मा टाईम्स आफ इंडिया, आकाशवाणी, दूरदर्शन, पीटीआई सहित कई संस्थाओं में विधि क्षेत्र की पत्रकारिता से जुड़े रहे है.
अन्नाद्रमुक (AIADMK) पर वर्चस्व की ये लड़ाई अम्मा यानी जयललित की मौत के बाद शुरू हुई. जयललिता के सबसे करीबी सहायक रहे ओ. पन्नीरसेल्वम और शशिकला के कभी वफादार रहे ई. पलानीस्वामी AIADMK के अंतरिम महासचिव के रूप कार्य करने के लिए कोर्ट पहुंचे थे.
ऐसी परिस्थितियों में खरीदी गई वस्तु या सेवा से संतुष्ट न होने की स्थिति में उपभोक्ताओं के सामने ज्यादा मुश्किलें होती हैं।
नए उपभोक्ता कानून का सबसे ज्यादा प्रभावी अधिकार है जिसके तहत एक उपभोक्ता अपनी शिकायत कहा करेगा,इसका पूरा वर्णन किया गया है. नए कानून के अनुसार उपभोक्ता अपनी शिकायत जहां सामान खरीदा गया है उसी जिले के जिला आयोग में दायर कर सकता है
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘कोई भी व्यक्ति ई-सेवा केंद्र में न केवल ई-फाइलिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से मामले दर्ज कर सकता है, बल्कि देश भर में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण से मामले की स्थिति जानने के लिए अन्य सेवाओं का भी लाभ उठा सकता है.’’
गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बासनिया चट्टी में नवंबर 2005 को वहा के बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगो की हत्या कर दी गई थी.1985 से अंसारी परिवार का गढ रही गाजीपुर की मेाहमदाबाद विधानसभा सीट पर कृष्णानंद राय की जीत से अंसारी नाराज था.
ई स्टैम्पिंग या इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्पिंग एक डिजिटल प्रक्रिया है जो उपयोगकर्ताओं को सरकार को गैर-न्यायिक स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने का विकल्प देती है. यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जो स्टाम्प शुल्क भुगतान को सरल करता है और प्रक्रिया को उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक बनती है.
मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के अनुसार, पति या पत्नी एक दूसरे को तलाक दे सकते है. इसका ज्यादातर इस्तेमाल तब किया जा सकता है जब पति और पत्नी को लगता है कि वे एक साथ नहीं रह सकते है, तो वे अदालत में इस अधिनियम के तहत तलाक के लिए याचिका दायर कर सकते हैं.
दिल्ली हाई कोर्ट ने दवाओं की ऑनलाइन 'अवैध' बिक्री पर बैन लगाने के आग्रह वाली याचिकाओं पर केंद्र से स्थिति रिपोर्ट की मांग की है. इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने बताया कि ई-फार्मेसी को विनियमित करने के लिए नियम बनाने के प्रस्ताव पर सोच विचार जारी है.
लेखक डॉ अभिनव शर्मा पेशे से एक अधिवक्ता और संवैधानिक विषयों के विशेषज्ञ हैं.वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट में प्रेक्टिसरत डॉ शर्मा राजस्थान सरकार के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता भी रहे है. डॉ शर्मा टाईम्स आफ इंडिया, आकाशवाणी, दूरदर्शन, पीटीआई सहित कई संस्थाओं में विधि क्षेत्र की पत्रकारिता से जुड़े रहे है.
अन्नाद्रमुक (AIADMK) पर वर्चस्व की ये लड़ाई अम्मा यानी जयललित की मौत के बाद शुरू हुई. जयललिता के सबसे करीबी सहायक रहे ओ. पन्नीरसेल्वम और शशिकला के कभी वफादार रहे ई. पलानीस्वामी AIADMK के अंतरिम महासचिव के रूप कार्य करने के लिए कोर्ट पहुंचे थे.
नए उपभोक्ता कानून का सबसे ज्यादा प्रभावी अधिकार है जिसके तहत एक उपभोक्ता अपनी शिकायत कहा करेगा,इसका पूरा वर्णन किया गया है. नए कानून के अनुसार उपभोक्ता अपनी शिकायत जहां सामान खरीदा गया है उसी जिले के जिला आयोग में दायर कर सकता है
देश की जिला न्यायपालिका में ई कोर्ट प्रोजेक्ट को मजबूत किया जा रहा है, इसी दिशा में देश की अदालतों में ई कोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 7 हजार करोड़ रूपए खर्च किए जाने जाएंगे.
किसी बच्चे को उसके साथ होने वाले दुर्व्यवहार से बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है. बच्चों के साथ होने वाले छेड़छाड़, रेप, यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों की जानकारी होने पर शिकायत दर्ज कराना एक जागरूकग नागरिक का कर्तव्य है.
POCSO Act के तहत अपराधों को दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया उपल्बध कराई गई है, जिससे बच्चों को ऐसे अपराधों के लिए शिकायत करने में मदद मिले और उन्हें उचित न्याय मिल सके. इस प्रक्रिया में बच्चे को सुरक्षित और उनकी पहचान को पूरी तरह गोपनीय रखा जाता है.
बॉम्बे हाईकोर्ट को पूर्णतया कागजरहित बनाने के लिए commercial और criminal मामलों में ई-फाइलिंग को अनिवार्य कर दिया गया है. यानी कि अब आपराधिक और वाणिज्यिक मामलों सहित 12 कैटेगरी में याचिका दायर करने के लिएe-filing सिस्टम के जरिए ही फाइल की जा सकेगी.
इस प्रोजेक्ट के जरिए 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से लेकर अब तक के सभी फैसलों की पूर्ण जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध हो सकेगी.electronic Supreme Court Reports (e-SCR) project सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध रहेगा.
