जारी होगा DUSU चुनाव का रिजल्ट, परिसर की सफाई से खुश होकर Delhi HC ने 'रोक' हटाई
सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ जगहों पर गंदगी होने को लेकर भी सवाल उठाया था, जिसे साफ करने को लेकर छात्रों की तरफ से अदालत को आश्वासन भी दिया गया है.
DUSU
DUSU Election में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर Delhi HC सख्त, उम्मीदवारों को जारी किया नोटिस
दिल्ली उच्च न्यायालय ने डूसू चुनाव के उम्मीदवारों को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में नोटिस जारी किया है.
चुनाव परिणाम घोषित करवाने हैं तो पहले गंदगी साफ करें : दिल्ली उच्च न्यायालय ने DUSU उम्मीदवारों से कहा
दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव परिणाम घोषित करवाने की मांग पर DUSU कैंडिडेट्स से कहा कि आखिर आप गंदगी साफ क्यों नहीं करते. जिस दिन उस जगह की गंदगी साफ कर दी जाएगी, उसके अगले ही दिन हम मतगणना की अनुमति दे देंगे.
'DU छात्र संघ चुनाव जरूर कराएं लेकिन परिणाम 'अनिवार्य शर्त' के पूरा करने पर ही जारी होगी', दिल्ली HC का विश्वविद्यालय को आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक सार्वजनिक संपत्ति को फिर से ठीक नहीं किया जाता, तब तक दिल्ली विश्वविद्यालय रिजल्ट की घोषणा नहीं करेगी.
Delhi University: डूसू चुनाव में छात्राओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें हो आरक्षित, मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, कहा- VC तीन महीने के अंदर करें फैसला
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति से आगामी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग पर निर्णय लेने को कहा है.
Delhi High Court: DU छात्र संघ में चुनाव में महिलाओं को मिले आरक्षण, मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका
डीयू छात्र संघ चुनाव में महिला आरक्षण की मांग को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है. याचिका में दावा किया कि लैंगिक समानता व छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर कुछ सीटों को छात्राओं के लिए आरक्षित करने की जरूरत है.
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने डूसू चुनाव के उम्मीदवारों को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में नोटिस जारी किया है.
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दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव परिणाम घोषित करवाने की मांग पर DUSU कैंडिडेट्स से कहा कि आखिर आप गंदगी साफ क्यों नहीं करते. जिस दिन उस जगह की गंदगी साफ कर दी जाएगी, उसके अगले ही दिन हम मतगणना की अनुमति दे देंगे.
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डीयू छात्र संघ चुनाव में महिला आरक्षण की मांग को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है. याचिका में दावा किया कि लैंगिक समानता व छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर कुछ सीटों को छात्राओं के लिए आरक्षित करने की जरूरत है.
