Karnataka Deputy CM डीके शिवकुमार को Supreme Court से मिली राहत, 2018 के Money Laundering के आरोपों को किया खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ चल रहे मनी-लॉन्ड्रिंग मुकदमे को खारिज कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ चल रहे मनी-लॉन्ड्रिंग मुकदमे को खारिज कर दिया है.
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए तीन दिनों की अंतरिम जमानत मिली हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने उपमुख्यमंत्री के पद की भूमिका को असंवैधानिक बताने वाली याचिका को खारिज कर दी है. जानें सुनवाई के दौरान क्या-क्या दी गई दलीलें...
अप्रैल में स्पेशल जज एमके नागपाल ने आप नेता को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि सबूत, प्रथम दृष्टया, अपराध में उनकी संलिप्तता को दिखाते हैं
17 नवंबर 2021 को, दिल्ली सरकार ने यह नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे वापस भी ले लिया गया
आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता एवं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दिल्ली की एक अदालत द्वारा मंगलवार को न्यायिक हिरासत की अवधि एक जून तक बढ़ा दी गई.
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को आबकारी नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 में यह नीति रद्द कर दी थी.
CBI ने अपनी इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बुच्ची बाबू, अर्जुन पांडेय, अमनदीप ढल को आरोपी बनाया है. विशेष अदालत 27 मई को शाम 4 बजे अपना फैसला सुनाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ चल रहे मनी-लॉन्ड्रिंग मुकदमे को खारिज कर दिया है.
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए तीन दिनों की अंतरिम जमानत मिली हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने उपमुख्यमंत्री के पद की भूमिका को असंवैधानिक बताने वाली याचिका को खारिज कर दी है. जानें सुनवाई के दौरान क्या-क्या दी गई दलीलें...
अप्रैल में स्पेशल जज एमके नागपाल ने आप नेता को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि सबूत, प्रथम दृष्टया, अपराध में उनकी संलिप्तता को दिखाते हैं
17 नवंबर 2021 को, दिल्ली सरकार ने यह नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे वापस भी ले लिया गया
आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता एवं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दिल्ली की एक अदालत द्वारा मंगलवार को न्यायिक हिरासत की अवधि एक जून तक बढ़ा दी गई.
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को आबकारी नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 में यह नीति रद्द कर दी थी.
CBI ने अपनी इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बुच्ची बाबू, अर्जुन पांडेय, अमनदीप ढल को आरोपी बनाया है. विशेष अदालत 27 मई को शाम 4 बजे अपना फैसला सुनाएगी.