कॉलेज स्टूडेंट्स को भी मिल सकती है Maternity Leave!
चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की एक छात्रा को कॉलेज ने मटर्निटी लीव देने से मना कर दिया था. जिसके बाद उसने Maternity Leave की मांग करते हुए Delhi HC में याचिका दायर की है
चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की एक छात्रा को कॉलेज ने मटर्निटी लीव देने से मना कर दिया था. जिसके बाद उसने Maternity Leave की मांग करते हुए Delhi HC में याचिका दायर की है
न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने याचिका पर नोटिस जारी किया और अभियोजन पक्ष को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का समय दिया. मामले में पहला पूरक आरोप पत्र 16 अप्रैल, 2020 को दायर किया गया था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये आदेश इस बात को ध्यान में रखते हुए दिया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को भी अच्छे विद्यालयों में शिक्षा के लिए बराबर के मौके मिलने का हक है।
याचिकाकर्ता चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटीमें एक एम एड (MEd) की एक छात्रा हैं जिन्होंने 80% थ्योरी क्लासेज अटेन्ड करने के बदले में 59 दिनों की मटर्निटी लीव मांगी है।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान लोकेश शर्मा के अधिवक्ता ने मामले की जांच दिल्ली पुलिस से राजस्थान ट्रांसफर करने की गुहार लगाते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह और टीवी जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी के मामले का उदाहरण दिया है.
स्टार्टअप भारतपे के मालिक अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन के खिलाफ जांच पर रोक नहीं लगाया जाएगा, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा है
2000 रुपये के नोटों को बिना आइडेंटिटी प्रूफ के एक्सचेंज करने की अनुमति के खिलाफ दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया है। जानें उन्होंने क्या कहा है
अदालत ने यह भी कहा कि एक अन्य अहम पहलू यह भी है कि देश में बड़ी संख्या में इस प्रकार के आश्रम संचालित हो रहे हैं, सीबीआई को यह पता लगाने की जरूरत है कि इन आश्रमों के मालिक कौन हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के लिए, एक विदेशी नागरिक की जमानत के संबंध में एक बेहद अहम फैसला सुनाया है
दिल्ली शहर के एक इलाके की झुग्गियों को डेमोलिश करने से रोकने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। जानें मामले की सारी डिटेल्स
ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में गौरव हासिल करने वाले प्रमुख पहलवान, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर-मंतर पर 23 अप्रैल से धरना दे रहे थे.
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फैसले को रद्द करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने साउथ कोरिया के एक नागरिक की याचिका को अनुमति देते हुए उन्हें भारत में बतौर वकील प्रैक्टिस करने की इजाजत दी है
न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने कहा कि अधिकारियों ने अदालत के आदेशों की अवहेलना की है और कानून को बनाए रखने में इस तरह की अनिच्छा का परिणाम सजा होनी चाहिए.
आम आदमी पार्टी के मनीष सीसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार. जानिये कोर्ट ने क्या कहा.
दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष बिना पर्ची भरे और पहचान पत्र के बिना 2,000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति के खिलाफ याचिका दायर की गई थी.
आरबीआई ने कहा था कि 2000 रुपये के नोट को वापस लेना नोटबंदी नहीं है, बल्कि एक सांविधिक कार्य है. 19 मई को आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी.
अदालत ने संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, जवाहर भवन ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, यंग इंडियन और आम आदमी पार्टी की वे अलग-अलग याचिकाएं भी खारिज कर दीं, जिनमें समान कानूनी मुद्दे उठाए गए थे.
अदालत ने पक्षों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 29 मई को निर्धारित की, और पार्टियों को मामले में एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा.
चुग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति कौरव को अवगत कराया था कि यदि अंतरिम राहत नहीं दी गई तो विश्वविद्यालय बाद में अपनी पसंद का पर्यवेक्षक नियुक्त करेगा.
सीसीआई ने 25 अक्टूबर 2022 को एक आदेश पारित किया जिसमें गूगल को निर्देश दिया गया था कि वह ऐप डेवलपर्स पर ऐसी कोई शर्त न लगाए जो उन्हें प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए अनुचित, बेतुका या भेदभावपूर्ण हो.
Shah Rukh Khan साल के मध्य में अपनी दूसरी फिल्म ‘जवान’ (Jawan) को लाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त फिल्म की शूटिंग के कुछ वीडियो क्लिप्स सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गए. इस पर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
सीसीआई ने 25 अक्टूबर 2022 को एक आदेश पारित किया जिसमें गूगल को निर्देश दिया गया था कि वह ऐप डेवलपर्स पर ऐसी कोई शर्त न लगाए जो उन्हें प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए अनुचित, बेतुका या भेदभावपूर्ण हो.
दिल्ली में कोविड 19 के मामले लगतार बढ रहे है. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार गुरूवार को ही दिल्ली में कोविड-19 के1,603 मामले दर्ज किये गये और संक्रमण दर 26.75 प्रतिशत रही है. वहीं तीन लोगों की संक्रमण से मृत्यु हो गई.
Bar Council of Delhi ने 13 अप्रैल को एक सूचना जारी करते हुए नए सिरे से नामांकन के लिए अधिवक्ताओं से नामांकन के लिए दिल्ली-एनसीआर के पते वाले आधार और मतदाता पहचान पत्र को अनिवार्य बनाया है. बिहार निवासी एक लॉ ग्रेज्यूट ने इसे आवासीय पते के आधार पर भेदभाव करना बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी है
Delhi High Court ने मनीष सिसोदिया की ओर से दायर याचिका पर CBI को पक्ष रखने के लिए 26 अप्रैल तारीख तय की है. हाईकोर्ट ने कहा कि ASG से कहा कि वह बताएं कि एक्साइज पॉलिसी कैसे चलती है. कोर्ट ने कहा कि CBI अपने जांच अधिकारी को भी इस बारे में सफाई देने के लिए बुला सकती है.
अभिषेक बच्चन की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका में यूट्यूब टैब्लॉयड के खिलाफ एक्शन लेने का अनुरोध किया गया था. अभिषेक ने याचिका में कहा कि उनकी बेटी माइनर हैं। उनके खिलाफ ऐसी नेगेटिव खबरें परेशान करती है.
जब किसी पेरेंट का तलाक होता है तो बच्चों को बहुत परेशानी होती है. तब अदालत देखती है कि बच्चे की कस्टडी किसे दी जाए माता को या पिता को कुछ ऐसे ही मामले पर सुनवाई चल रही थी दिल्ली हाई कोर्ट में.
दिल्ली दंगो के आरोपी आसिफ इकबाल तन्हा ने Delhi High Court में याचिका दायर कर केस से जुड़ी "संवेदनशील" और "गोपनीय" जानकारी जो कि दिल्ली पुलिस द्वारा लीक की गयी को हटाने के लिए मीडिया को निर्देश देने की मांग की गई है.
Chief Justice सतीश चंद्र शर्मा और Justice यशवंत वर्मा की पीठ ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि Supreme Court ने याचिकाकर्ता को ऐसी कोई छूट नही दी थी कि वह इस मामले में High Court में याचिका दायर कर सकते है.
Delhi High Court एनएसयूआई के छात्र नेता लोकेश चुघ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें BBC डॉक्यमेंट्री के प्रदर्शन पर चुघ को विश्वविद्यालय से प्रतिबंधित करने के आदेश को चुनौती दी गई है.
Delhi High Court स्कूली छात्रा ज्योतिसिंह के दावे पर ट्रिब्यूनल के फैसले में बदलाव करते हुए अलग अलग मदों में कुल 65 लाख 9 हजार रूपये की बढोतरी करते हुए 1.12 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश दिया है.
याचिका में दावा किया गया है कि आधार को संपंति से जोड़ने पर यह लंबे समय तक काले धन के सृजन को समाप्त करने में मदद करेगा. और अगर सरकार ने संपत्ति के दस्तावेजों को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया, तो इससे वार्षिक वृद्धि में 2% की वृद्धि होगी.
CJI ने कहा कि मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें असहमति को दूर करना, विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाना और एक सामान्य आधार खोजना शामिल है.
MP High Court हाईकोर्ट में एक सेवानिवृति जज की नियुक्ति सहित 7 नाम की सिफारिश के साथ ही उत्तराखण्ड हाईकोर्ट के लिए 4, दिल्ली हाईकोर्ट के लिए 3 और छत्तीसगढ के लिए 1 नाम की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी गयी है.
CJI डी वाई चन्द्रचूड़ के निर्देशो के बाद मंगलवार को जहां Supreme Court रजिस्ट्री ने अंबेडकर जयंती पर 14 अप्रैल को Supreme Court में अवकाश घोषित करते हुए सूचना जारी की थी.
Delhi High Court की पीठ दिल्ली और केंद्र सरकार द्वारा की ओर से दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एकलपीठ के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा जारी अधिसूचना को खारिज कर दिया गया था.