शादी टूटने के आधार पर Family Court तलाक का आदेश नहीं दे सकता: Delhi High Court
हाईकोर्ट ने कहा कि विवाह के अपूरणीय टूटने के आधार पर तलाक देने की शक्ति का प्रयोग केवल संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट कर सकता है.
Delhi High Court
अगर महिलाओं को सियाचिन में तैनात किया जा सकता है तो Army में नर्स के पद पर पुरुषों की भर्ती क्यों नहीं की जा सकती, High Court ने पूछा
हाईकोर्ट ने कहा कि एक तरफ आप महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पुरुष नर्स के रूप में सेना में शामिल नहीं हो सकते.
Family Court के आदेश के खिलाफ अपील 30 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए: Delhi High Court
वर्तमान मामले में अपील 49 दिनों की देरी से दायर की गई थी. जबकि फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 के तहत 30 दिन के भीतर अपील करनी होती है.
किसी महिला के चरित्र पर लांछन लगाने से अधिक भयावह कुछ और नहीं हो सकता: दिल्ली हाईकोर्ट
अदालत ने क्रूरता और परित्याग के आधार पर एक महिला को तलाक लेने की इजाजत दी.
Pregnant Sexual Assault Survivors से जुड़े Delhi HC के दिशानिर्देश
दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक जमानत याचिका आई थी; याचिकाकर्ता पर एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण का आरोप लगा था। जमानत याचिका खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं जिन्हें पुलिस और डॉक्टरों को गर्भवती यौन शोषण की पीड़िताओं के साथ डील करते समय फॉलो करना होगा...
Pregnant Sexual Assault Survivors से किस तरह डील करेंगे डॉक्टर और पुलिस, Delhi HC ने जारी निए दिशानिर्देश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अस्पतालों को निर्देश दिया है कि यौन शोषण के मामलों में हस्तलिखित मेडिको-लीगल सर्टिफिकेट के साथ उसकी एक टाइप्ड कॉपी जमा करना जरूरी है क्योंकि कोर्ट को कई बार हैंडराइटिंग नहीं समझ आती है। पुलिस और डॉक्टरों को गर्भवती यौन शोषण की पीड़िताओं के साथ कैसे डील करना चाहिए, इसपर हाईकोर्ट ने और क्या कहा है, जानिए
Delhi HC ने National ART & Surrogacy Board में नियुक्ति के खिलाफ PIL पर केंद्र को भेजा नोटिस
राष्ट्रीय सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड में एक्सपर्ट मेम्बर के रूप में हुई डॉक्टर नितिज मुर्दिया की नियुक्ति को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर हुई है। इसी सिलसिले में अब दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है और उनसे इस नियुक्ति को लेकर जानकारी मांगी है...
आतंकवाद के वित्त-पोषण के मामले में वीडियो कांफ्रेंसिंग के हुई Delhi HC में Yasin Malik की पेशी
यासीन मलिक जो फिलहाल उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, आतंकवाद के वित्त-पोषण के एक मामले में दिल्ली की अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए; बता दें कि एनआईए ने अदालत से अनुरोध किया है कि यासीन मलिक को मौत की सजा सुनाई जाई और इसी के लिए दायर याचिका पर फिलहाल सुनवाई चल रही है...
State Mental Health Authority का गठन न करने पर High Court ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव को तलब किया
दिल्ली में राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के गठन का पिछले साल आश्वासन दिया गया था लेकिन अब तक यह प्राधिकरण नहीं बनाया गया है। इसी के चलते दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव को तलब किया है...
Delhi HC ने अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं को हटाने से जुड़ी याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा
दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दे को “धार्मिक समिति” द्वारा संभाला जाता है।
Terror Financing: दिल्ली की अदालत ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका पर NIA से मांगा जवाब
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार, उच्च न्यायालय ने एजेंसी को संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए समय दिया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील कॉलिन गोल्साल्विस ने इस आधार पर जमानत दिए जाने का अनुरोध किया कि "यह कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं है।’’
Supreme Court ने Delhi HC के इन सेवानिवृत्त न्यायाधीश को DERC के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किया नियुक्त
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच झड़प अभी जारी है जिसके चलते दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति रुकी हुई है। इस बीच उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जस्टिस जयंत नाथ को DERC के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया है...
विपक्ष द्वारा INDIA नाम के प्रयोग के खिलाफ दायर याचिका पर Delhi HC ने 26 राजनैतिक दलों और चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस
कुछ दिनों पहले विपक्ष की कई पार्टियों ने मिलकर एक अलाइएंस तैयार की जिसका नाम 'INDIA' रखा गया। बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है कि विपक्ष अपनी पार्टी के लिए इस नाम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस मामले में आज अदालत ने कई विपक्षी दलों और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है...
Yasin Malik को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश करने की याचिका पर Delhi HC में 7 अगस्त को होगी सुनवाई
जेल अधीक्षक की अर्जी पर सुनवाई इसलिए स्थगित कर दी गई, क्योंकि न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की पीठ आज नहीं बैठ सकी।
UPSC Prelims की उत्तर कुंजी का समय से प्रकाशन जनहित हेतु जरूरी: याचिकाकर्ताओं ने Delhi HC से कहा
अदालत ने यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, 2023 को रद्द करने का अनुरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं से यह भी कहा कि उन्हें ‘‘पूरी प्रक्रिया में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती।’’
Delhi High Court ने एक दिन में Bar Association चुनाव की संभावना तलाशने को बनाई समिति
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार समिति को यह जांचने के लिए कहा गया है कि क्या वकीलों के स्वामित्व वाले वाहनों के लिए पहचानपत्र और रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग या स्टिकर तैयार किए जा सकते हैं।
Delhi HC ने केंद्र सरकार को गोहत्या पर 'पूर्ण प्रतिबंध' लागू करने का निर्देश देने से किया इनकार
बृषभान वर्मा द्वारा दायर एक जनहित याचिका में बूढ़े और बेकार बैल, बूढ़ी भैंस और नर समकक्षों को शामिल करते हुए गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि दिल्ली में, दिल्ली कृषि मवेशी संरक्षण अधिनियम, 1994 के माध्यम से गोहत्या पर प्रतिबंध पहले से ही लागू है।
Delhi HC ने Sukesh द्वारा Jacqueline-Nora को लिखे 'अपमानजनक पत्रों' के खिलाफ दायर PIL खारिज की
कथित ठग और करोड़ों के धनशोधन मामले में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने बॉलीवुड एक्ट्रेसेज जैकलीन फर्नांडीज और नोरा फतेही को कई पत्र लिखे थे। इन 'अपमानजनक पत्रों' के खिलाफ इन अभिनेत्रियों के एक प्रशंसक ने जनहित याचिका दायर की थी जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है...
PM Degree Case: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीए की डिग्री को लेकर दायर पर जल्द सुनवाई से Delhi High Court ने किया साफ इनकार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीए की डिग्री हेतु दायर जनहट याचिका की शीघ्र सुनवाई से दिल्ली उच्च न्यायालय ने साफ इनकार कर दिया है। मामला क्या था और अब इसमें सुनवाई कब की जाएगी, जानिए सबकुछ
बिना पहचान प्रमाणपत्र के 2,000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति के खिलाफ दायर याचिका पर Supreme Court का फैसला
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुछ समय पहले उच्चतम न्यायालय ने मांग पर्ची और पहचान प्रमाणपत्र के बिना 2,000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति के खिलाफ दायर पीआईएल को खारिज किया था। इस ऑर्डर को चुनौती देने वाली अपील पर अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, जानते हैं...
Delhi High Court ने खारिज किया शिक्षाविद Ashok Swain के OCI Card को रद्द करने के आदेश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र के अशोक स्वैन के ओसीआई कार्ड को रद्द करने वाले ऑर्डर को यह कहकर खारिज किया है कि इसमें 'शायद ही कोई समझदारी दिखाई दी है'। अदालत ने केंद्र को एक नया ऑर्डर जारी करने का निर्देश दिया है...
मस्जिद को गिराने के खिलाफ Delhi Waqf Board की याचिका पर अदालत ने NDMC से जवाब मांगा
न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें एनडीएमसी को मस्जिद को कोई नुकसान पहुंचाने से रोकने का अनुरोध किया गया है। न्यायाधीश ने कहा कि वैधानिक शर्तों के पूरा होने पर स्वदेशी संपत्तियों को अधिग्रहण से कोई छूट प्राप्त नहीं है।
S Gurumurthy के खिलाफ अवमानना का मामला बंद करने के पक्ष में है दिल्ली उच्च न्यायालय
मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तारीख तय करते हुए अदालत ने ध्यान दिलाया कि मामले में कई अन्य मुद्दे भी हैं
Delhi High Court ने पशु तस्करी मामले में Sukanya Mondal की जमानत याचिका पर ED से मांगा जवाब
बीरभूम लीडर अणुब्रत मंडल और उनकी बेटी सुकन्या मंडल को प्रवर्तन निदेशालय ने पशु तस्करी के मामले से संबंधित धन शोधन के आरोप में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुकन्या मंडल की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है और अणुब्रत मंडल को भी राहत दी है...
बिना आधार के डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई से सार्वजनिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा: Delhi High Court
न्यायमूर्ति सी. हरिशकंर ने इस बात पर जोर दिया कि दुर्भावनापूर्ण लापरवाही के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि ‘‘कांपने वाले हाथों में (सर्जरी वाला) ब्लेड नहीं थमाया जा सकता.
उच्च न्यायालय ने टीएमसी नेता अनुब्रत को अवैध हिरासत से जुड़ी याचिका वापस लेने की अनुमति दी
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंडल के वकील से कहा कि उनकी याचिका स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है और उन्हें कानून में उपयुक्त कार्यवाही शुरू करने की छूट दी जाती है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑटो चालकों के लिए अनिवार्य वर्दी के खिलाफ याचिका खारिज कर दी
वर्दी को पैंट-शर्ट, सफारी सूट या कुर्ता-पायजामा के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है
दिल्ली हाईकोर्ट ने डीएसएई विधेयक को लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका की खारिज
नर्सरी दाखिले का मामला पिछले सात वर्षों से केंद्र और दिल्ली सरकारों के बीच बिना किसी औचित्य के और जनहित के खिलाफ लटका हुआ है
'आदिपुरुष' के खिलाफ याचिका की दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 जुलाई के लिए स्थगित की
अवकाश पीठ ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था, लेकिन जस्टिस गंजू ने मौखिक तौर पर टिप्पणी की "आपको फिल्म की रिलीज के बारे में पहले से ही पता है.
आबकारी नीति से संबंधित धनशोधन मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज
17 नवंबर 2021 को, दिल्ली सरकार ने यह नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे वापस भी ले लिया गया
दिल्ली हाई कोर्ट ने 2,000 रुपये के बैंक नोटों को वापस लेने के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की
न्यायालय ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार का निर्णय विकृत या मनमाना है या यह काले धन, मनी लॉन्ड्रिंग, मुनाफाखोरी को बढ़ावा देता है या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने दी वकीलों को राहत, घर में है दफ्तर तो नहीं देना पड़ेगा ये टैक्स
दिल्ली में यदि एक वकील का ऑफिस उसके घर पर है तो क्या उसके लिए उसे प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा? दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है
उप्र पुलिस अधिकारियों ने किया कैदी का अपहरण और हत्या? दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाई गंभीर सजा
नोएडा का एक मामला है जिसमें एक कैदी की हिरासत में ही मौत हो गई। जहां पुलिस ने इसे सुसाइड का नाम दिया, अदालत को ऐसा लगता है कि इसमें पुलिस का ही हाथ था। आईपीसी की धारा 304 के तहत दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को गंभीर सजा सुनाई है
Delhi HC ने मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी के खिलाफ आयकर विभाग के मूल्यांकन आदेश को रद्द किया
रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों की अनदेखी करते हुए उसके सभी कानूनी उत्तराधिकारियों या प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाए बिना, मृतक के नाम पर उसके पैन पर गलत तरीके से जांच कार्यवाही की गई.
अदालत ने सूचीबद्ध कंपनियों की ऑनलाइन निविदाओं को चुनौती देने संबंधी याचिका पर एनसीईआरटी से जवाब मांगा
एनसीईआरटी ने शुद्धिपत्र जारी करते समय निविदा कर्ताओं के लिए पात्रता शर्तों और अन्य आवश्यकताओं के संबंध में एकतरफा और पक्षपातपूर्ण मानदंड निर्धारित किए हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूल को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत 3 छात्रों को दाखिला देने का निर्देश दिया
अदालत ने तीनों बच्चों को ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के तहत कक्षा 1 में प्रवेश के लिए स्कूल से संपर्क करने का निर्देश दिया.
