Batla House Property Demoliiton: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली डेवलमेंट ऑथोरिटी (DDA) के ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ता के दावे पर जबाव मांगा है.
तीनों मंदिरों के प्रबंधन समिति की ओर से पेश हुए वकील विष्णु शंकर जैन ने शीर्ष अदालत के सामने दावा किया कि DDA जो कार्रवाई करने वाला है, वो बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है.
एलजी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में जहां यह कहा है कि उन्हें पेड़ काटे जाने के बारे में पता 10 जून को लगा. वही डीडीए के पूर्व उपाध्यक्ष सुभासीष पांडा की ओर से दाखिल पत्र के मुताबिक उन्होंने 12 अप्रैल को ही LG को इस बारे में सूचना दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों स्पष्टीकरण देने को कहा है.
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता के बारे में जानकारी नहीं थी
सुप्रीम कोर्ट ने DDA को साफ तौर पर कहा है कि वे पेड़ो की कटाई में दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) की भूमिका बताएं. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने DDA, पेड़ो की कटाई करनेवाले ठेकेदार और दिल्ली सरकार को नोटिस कर अपना-अपना जवाब रखने को कहा है.
Batla House Property Demoliiton: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली डेवलमेंट ऑथोरिटी (DDA) के ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ता के दावे पर जबाव मांगा है.
तीनों मंदिरों के प्रबंधन समिति की ओर से पेश हुए वकील विष्णु शंकर जैन ने शीर्ष अदालत के सामने दावा किया कि DDA जो कार्रवाई करने वाला है, वो बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है.
एलजी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में जहां यह कहा है कि उन्हें पेड़ काटे जाने के बारे में पता 10 जून को लगा. वही डीडीए के पूर्व उपाध्यक्ष सुभासीष पांडा की ओर से दाखिल पत्र के मुताबिक उन्होंने 12 अप्रैल को ही LG को इस बारे में सूचना दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों स्पष्टीकरण देने को कहा है.
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता के बारे में जानकारी नहीं थी
सुप्रीम कोर्ट ने DDA को साफ तौर पर कहा है कि वे पेड़ो की कटाई में दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) की भूमिका बताएं. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने DDA, पेड़ो की कटाई करनेवाले ठेकेदार और दिल्ली सरकार को नोटिस कर अपना-अपना जवाब रखने को कहा है.
