वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के दौरान नागरिकों को एक बड़ी सौगात दी है कि अब टीडीएस भरने में देरी होने पर अपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी.
12वीं के छात्र को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने शिक्षक , स्कूल ट्रस्टी के खिलाफ हुए अपराधिक मामले को रद्द किया है. जानिए सुनवाई में कोर्ट ने क्या-क्या कहा है…
आपको अगर किसी आपराधिक मामले को रिपोर्ट करना हो, उसके लिए अदालत में मुकदमा दर्ज करना है तो उसकी प्रक्रिया क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं...
यदि एक शख्स ने किसी मामले में एफआईआर दर्ज की है और कार्यवाही के दौरान उसकी (शिकायतकर्ता) की मौत हो जाती है तो केस आगे कैसे बढ़ता है? मामला खत्म करने की प्रक्रिया क्या है, आइए जानते हैं...
जब भी कोई अपराध होता है तो उसका कोई ना कोई सबूत जरूर होता है और सबूतों का कानून की दुनिया में बहुत अहमियत है. इसलिए जिस पर जो आरोप लगाता है उसे भी अपने आरोप को सही साबित करने के लिए प्रूफ देना पड़ता है.
जब कोई मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजे गए दस्तावेजों की समीक्षा (Review) करने और अभियोजन पक्ष और अभियुक्त को ठीक से सुनने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं, तो वह कारण दर्ज करने के बाद केस को खारिज कर सकते हैं.
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष दायर याचिका में दावा किया गया है कि करसोग अदालत के जज ने याचिकाकर्ता के खिलाफ बिना मुकदमें के ही हिरासत में रखने का आदेश दिया है. याचिका में मौलिक अधिकारों के हनन के लिए 1 करोड़ रूपए का मुआवजा दिलाने की मांग की है.
12वीं के छात्र को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने शिक्षक , स्कूल ट्रस्टी के खिलाफ हुए अपराधिक मामले को रद्द किया है. जानिए सुनवाई में कोर्ट ने क्या-क्या कहा है…
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यदि एक शख्स ने किसी मामले में एफआईआर दर्ज की है और कार्यवाही के दौरान उसकी (शिकायतकर्ता) की मौत हो जाती है तो केस आगे कैसे बढ़ता है? मामला खत्म करने की प्रक्रिया क्या है, आइए जानते हैं...
जब भी कोई अपराध होता है तो उसका कोई ना कोई सबूत जरूर होता है और सबूतों का कानून की दुनिया में बहुत अहमियत है. इसलिए जिस पर जो आरोप लगाता है उसे भी अपने आरोप को सही साबित करने के लिए प्रूफ देना पड़ता है.
जब कोई मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजे गए दस्तावेजों की समीक्षा (Review) करने और अभियोजन पक्ष और अभियुक्त को ठीक से सुनने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं, तो वह कारण दर्ज करने के बाद केस को खारिज कर सकते हैं.
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष दायर याचिका में दावा किया गया है कि करसोग अदालत के जज ने याचिकाकर्ता के खिलाफ बिना मुकदमें के ही हिरासत में रखने का आदेश दिया है. याचिका में मौलिक अधिकारों के हनन के लिए 1 करोड़ रूपए का मुआवजा दिलाने की मांग की है.
