एडवोकेट कार में बैठकर ही कर रहे थे जिरह, सुनवाई रोकते हुए SC ने 'ये सीख' याद रखने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जेके मित्तल को फटकारते हुए कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट क्या.. किसी भी अदालत के सामने, अपनी कार में बैठकर पेश नहीं हो सकते हैं.
Court Proceedings
'आपने जो किया वह महज दिखावा है, केवल...', पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकारा
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि कोई भी धर्म प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं करता है.
हाईकोर्ट जज की अनावश्यक टिप्पणी से 'बहुत तकलीफ' हुई, फैसले की आलोचना पर सुप्रीम कोर्ट ने दी प्रतिक्रिया
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जज की आलोचना पर सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत देते हुए कहा कि शीर्ष न्यायालय के आदेश को मानना इच्छा का विषय नहीं है बल्कि ये एक संवैधानिक बाध्यता है.
Contempt of Court से क्या मतलब है, इसको आम आदमी कैसे समझे? Watch Video
यह अदालतें ही है जिनके पास कानून को लागू करने की शक्तियां हैं और इसलिए न केवल अदालत के आदेश बल्कि खुद अदालत का भी सम्मान किया जाना चाहिए.
जाने कोर्ट के लाइव् स्ट्रीमिंग के नये नियम
दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालत की कार्यवाही की live streaming को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड या प्रसारित करने के नये नियम तय किए.
Contempt of Court से क्या मतलब है, इसको आम आदमी कैसे समझे? Watch Video
यह अदालतें ही है जिनके पास कानून को लागू करने की शक्तियां हैं और इसलिए न केवल अदालत के आदेश बल्कि खुद अदालत का भी सम्मान किया जाना चाहिए.
एडवोकेट कार में बैठकर ही कर रहे थे जिरह, सुनवाई रोकते हुए SC ने 'ये सीख' याद रखने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जेके मित्तल को फटकारते हुए कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट क्या.. किसी भी अदालत के सामने, अपनी कार में बैठकर पेश नहीं हो सकते हैं.
'आपने जो किया वह महज दिखावा है, केवल...', पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकारा
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि कोई भी धर्म प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं करता है.
हाईकोर्ट जज की अनावश्यक टिप्पणी से 'बहुत तकलीफ' हुई, फैसले की आलोचना पर सुप्रीम कोर्ट ने दी प्रतिक्रिया
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जज की आलोचना पर सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत देते हुए कहा कि शीर्ष न्यायालय के आदेश को मानना इच्छा का विषय नहीं है बल्कि ये एक संवैधानिक बाध्यता है.
