दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रश्नों के उत्तर कुंजी में सुधार किए, कुछ प्रश्नों को हटाया और प्रभावित उम्मीदवारों के अंकों में संशोधन का निर्देश दिया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 अप्रैल को CLAT UG के परिणाम में संशोधन कर उसे दोबारा जारी करने का आदेश दिया था. अब इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी तौर पर रोक लगा दिया.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉन्सोर्टियम ऑफ़ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) को CLAT UG 2025 के चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची को संशोधित, पुनः प्रकाशित और पुनः अधिसूचित करने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से कहा कि जहां भी क्वैट परीक्षा 2025 के रिजल्ट के खिलाफ याचिकाएं लंबित हैं, उन्हें 7 दिनों के भीतर Delhi HC को भेजा जाए. सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा परिणामों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को 3 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.
CLAT 2025 के परिणाम संबंधी याचिकाओं को ट्रांसफर करने के मामले पर सुनवाई करते हुए CJI संजीव खन्ना ने कहा कि बेंच मामले को किसी विशेष हाईकोर्ट में मामले को भेजने के लिए इच्छुक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसी तरह की एक याचिका को सुनने से मना किया था. भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच के विचार से सहमति जताते हुए पूछा कि क्या याचिकाएं कर्नाटक हाईकोर्ट में भेजी जा सकती हैं.
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा (CLAT), 2025 के परिणामों से संबंधित ‘कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज’ (CLNU) की दो अलग-अलग याचिकाओं को सूचीबद्ध किया है.
CLAT में कम अंकों की वजह से अच्छे लॉ कॉलेजों में एडमिशन लेने के ऑप्शन ढूंढ़ रहे होंगे, तो हम आपको ऐसे पांच कॉलेज बताने जा रहे हैं, जो CLAT के अलावे बेहतरीन लॉ कॉलेज में आपके एडमिशन की राह खोल सकते हैं...
CLAT 2024 के परीक्षा में चयनित छात्रों की तीसरी सूची आ गई है. चयनित छात्रों को एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कल 25 जनवरी, 2024 आखिरी तारीख है.
दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय ने हाल ही में यह सूचित किया है कि इसी शैक्षणिक वर्ष यानी 2023-2024 से पांच साल के इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। इसके बारे में क्या डिटेल्स सामने आई हैं, आइए जानते हैं...
दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रश्नों के उत्तर कुंजी में सुधार किए, कुछ प्रश्नों को हटाया और प्रभावित उम्मीदवारों के अंकों में संशोधन का निर्देश दिया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 अप्रैल को CLAT UG के परिणाम में संशोधन कर उसे दोबारा जारी करने का आदेश दिया था. अब इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी तौर पर रोक लगा दिया.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉन्सोर्टियम ऑफ़ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) को CLAT UG 2025 के चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची को संशोधित, पुनः प्रकाशित और पुनः अधिसूचित करने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से कहा कि जहां भी क्वैट परीक्षा 2025 के रिजल्ट के खिलाफ याचिकाएं लंबित हैं, उन्हें 7 दिनों के भीतर Delhi HC को भेजा जाए. सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा परिणामों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को 3 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.
CLAT 2025 के परिणाम संबंधी याचिकाओं को ट्रांसफर करने के मामले पर सुनवाई करते हुए CJI संजीव खन्ना ने कहा कि बेंच मामले को किसी विशेष हाईकोर्ट में मामले को भेजने के लिए इच्छुक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसी तरह की एक याचिका को सुनने से मना किया था. भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच के विचार से सहमति जताते हुए पूछा कि क्या याचिकाएं कर्नाटक हाईकोर्ट में भेजी जा सकती हैं.
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा (CLAT), 2025 के परिणामों से संबंधित ‘कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज’ (CLNU) की दो अलग-अलग याचिकाओं को सूचीबद्ध किया है.
CLAT 2024 के परीक्षा में चयनित छात्रों की तीसरी सूची आ गई है. चयनित छात्रों को एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कल 25 जनवरी, 2024 आखिरी तारीख है.
दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय ने हाल ही में यह सूचित किया है कि इसी शैक्षणिक वर्ष यानी 2023-2024 से पांच साल के इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। इसके बारे में क्या डिटेल्स सामने आई हैं, आइए जानते हैं...
