Delhi HC ने अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं को हटाने से जुड़ी याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा
दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दे को “धार्मिक समिति” द्वारा संभाला जाता है।
दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दे को “धार्मिक समिति” द्वारा संभाला जाता है।
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार चयन पैनल में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, विपक्ष के नेता वी.डी. सतीसन और केरल विधानसभा के अध्यक्ष ए.एन. शमसीर शामिल थे।
सशस्त्र बल न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन की चंडीगढ़ पीठ ने देश के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है और उनसे यह कहा है कि रक्षा मंत्रालय के रक्षा सचिव और कुछ अन्य अधिकारियों द्वारा उनके काम में बहुत हस्तक्षेप किया जा रहा है...
मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने कहा कि उनकी राय है कि यदि कोई सख्त प्रतिबंध लगाया जाएगा तो यह प्रभावी होगा और फिर पंडाल बनाने वालों को शर्तों का पालन करना होगा ताकि सार्वजनिक सड़कों व फुटपाथ को कोई नुकसान न हो।
अदालत ने सरकार से स्थिति में सुधार के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने वाली एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। सुनवाई की अगली तारीख नौ सितंबर तय की गई है।
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार समिति को यह जांचने के लिए कहा गया है कि क्या वकीलों के स्वामित्व वाले वाहनों के लिए पहचानपत्र और रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग या स्टिकर तैयार किए जा सकते हैं।
बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश धीरज सिंह ठाकुर को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। बता दें कि शुक्रवार को जस्टिस ठाकुर को राज्य के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने शापथ दिलाई है...
देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने आईआईटी मद्रास के 60वें दीक्षांत समारोह में आर्टफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हुए अपनी कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं और यह भी बताया है कि किस तरह उनके हिसाब से अपार संभावनाओं वाली एआई का इस्तेमाल भेदभाव को कायम रखने के लिए भी किया जा सकता है...
सीजेआई ने लिखा, "उच्च न्यायालय को और अधिक शर्मिंदगी से बचाने के लिए मैंने उस पत्र के अंश से पहचान हटा दी है."
सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय में एक एक्टिंग चीफ जस्टिस कब और क्यों नियुक्त किये जाते हैं और उनकी और चीफ जस्टिस की सैलरी और पेंशन में क्या अंतर होता है? आइए जानते हैं...
राजस्थान उच्च न्यायालय ने सरकार के प्रति नाराजगी जताते हुए यह कहा है कि कैदियों को जांच के लिए बस से भरतपुर क्यों लेकर जाया जा रहा था जब शारीरिक जांच विशेष परिस्थितियों में ही की जानी चाहिए? जानिए पूरा मामला
समाचार एजेंसा भाषा के अनुसार न्यायालय ने यह निर्देश तब दिया जब इसे सूचित किया गया कि हाल ही में शीर्ष अदालत के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति ने नामों को मंजूरी दे दी है।
सर्वोच्च न्यायालय ने शीर्ष अदालत में वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में कैसे नियुक्त किया जाएगा उसके लिए नए दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं, जिसका शीर्षक 'Guidelines for Designation of Senior Advocates by the Supreme Court of India, 2023 ' है।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने पीटी शीजीश की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि यह मामला सरकार के नीतिगत क्षेत्र के तहत आता है।
भारतीय न्यायपालिका को अपना 'नायक' मिल गया है! हम बात कर रहे हैं तेलंगाना उच्च न्यायालय के जस्टिस पी नवीन राव की, जिन्हें 'एक दिन के लिए चीफ जस्टिस' बनाया गया है जिसका बाद वो रिटायर हो जाएंगे...
तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्ति के बाद तेलंगाना को जो नए चीफ जस्टिस मिले हैं, उनका कार्यकाल एक दिन का है। आइए इनके बारे में और जानते हैं...
मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट असंतोषजनक और अधूरी है।
अदालत ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रार्थना को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसी प्रार्थना स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है।
सीजेआई ने लिखा, "उच्च न्यायालय को और अधिक शर्मिंदगी से बचाने के लिए मैंने उस पत्र के अंश से पहचान हटा दी है."
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समाचार एजेंसा भाषा के अनुसार न्यायालय ने यह निर्देश तब दिया जब इसे सूचित किया गया कि हाल ही में शीर्ष अदालत के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति ने नामों को मंजूरी दे दी है।
सर्वोच्च न्यायालय ने शीर्ष अदालत में वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में कैसे नियुक्त किया जाएगा उसके लिए नए दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं, जिसका शीर्षक 'Guidelines for Designation of Senior Advocates by the Supreme Court of India, 2023 ' है।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने पीटी शीजीश की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि यह मामला सरकार के नीतिगत क्षेत्र के तहत आता है।
तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्ति के बाद तेलंगाना को जो नए चीफ जस्टिस मिले हैं, उनका कार्यकाल एक दिन का है। आइए इनके बारे में और जानते हैं...
मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट असंतोषजनक और अधूरी है।
अदालत ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रार्थना को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसी प्रार्थना स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है।
क्या अपात्र मध्यस्थ किसी दूसरे व्यक्ति को मध्यस्थ नामित कर सकता है? इस कानूनी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई हेतु नई तारीख तय की है। अदालत ने कहा है कि यह तारीख मध्यस्थता कानून की प्रगति हेतु सरकार द्वारा बनाई गई विशेषज्ञ समिति को ध्यान में रखकर चुनी गई है...
न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायाधीश के वी विश्वनाथन की उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति हेतु सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया। इस समारोह में देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तारीफ की है...
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने वकील दीक्षा द्विवेदी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे की दलीलों पर गौर किया और उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करते हुए आगे की सुनवाई के वास्ते उनकी याचिका को सूचीबद्ध किया।
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जब याचिकाकर्ता के व्यवहार से सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ भड़क गए और उन्होंने अधिवक्ता को खरी-खोटी सुना दी...
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कृष्ण मुरारी का आज, 7 जुलाई, 2023 को लास्ट वर्किंग डे है जिसके बाद वो रिटायर हो रहे हैं। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस मुरारी की तारीफ करते हुए कहा...
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के सात राज्यों के उच्च न्यायालयों के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की अनुशंसा की है; कॉलेजियम ने उच्चतम न्यायालय के लिए भी दो न्यायाधीशों का नाम रिकमेंड किया है।
आदिपुरुष का विवादों से पीछा नहीं छूट रहा है! फिल्म पर रोक लगाने के लिए अब कलकत्ता उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की गई है जिसको लेकर अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील की बहुत खिंचाई की है और यह भी पूछा है कि ये एक 'पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन' है या 'पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन'?
2019 में केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 का निराकरण करके जम्मू-कश्मीर के राज्य को एक स्पेशल स्टेटस दिया था। इस फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं की सुनवाई हेतु उच्चतम न्यायालय ने नई संवैधानिक पीठ का गठन किया है
न्यायालय ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार का निर्णय विकृत या मनमाना है या यह काले धन, मनी लॉन्ड्रिंग, मुनाफाखोरी को बढ़ावा देता है या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है.