चुनाव आयुक्तों की चयन कमेटी में से CJI को हटाने का मामला, अब16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
बता दें कि केन्द्र सरकार ने कानून बनाकर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस की भूमिका को समाप्त कर दिया था.
बता दें कि केन्द्र सरकार ने कानून बनाकर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस की भूमिका को समाप्त कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की मांग पर सुनवाई को स्थगित किया, क्योंकि उन्हें एक अन्य मामले में संविधान पीठ के समक्ष उपस्थित होना था.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय सूचना आयोग (CEC) और राज्य सूचना आयोगों (AIC) में रिक्तियों को तुरंत भरने का निर्देश दिया है. अदालत ने सुनवाई के दौरान इस मुद्दे पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि इन पदों पर काम करने वाले लोग नहीं होंगे, तो इन संस्थाओं का क्या लाभ है.
सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने वाली समिति से सीजेआई को बाहर रखनेवाले कानून को चुनौती दी गई है. ये कानून CEC Act, 2023 है, जिसे चुनौती दी गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सेवानिवृत्त आईएएस अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त मामले पर फैसला सुरक्षित रखा हैं. सभी पक्षो को लिखित बहस पेश करने के लिए 5 दिन का समय दिया हैं
बता दें कि केन्द्र सरकार ने कानून बनाकर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस की भूमिका को समाप्त कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की मांग पर सुनवाई को स्थगित किया, क्योंकि उन्हें एक अन्य मामले में संविधान पीठ के समक्ष उपस्थित होना था.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय सूचना आयोग (CEC) और राज्य सूचना आयोगों (AIC) में रिक्तियों को तुरंत भरने का निर्देश दिया है. अदालत ने सुनवाई के दौरान इस मुद्दे पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि इन पदों पर काम करने वाले लोग नहीं होंगे, तो इन संस्थाओं का क्या लाभ है.
सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने वाली समिति से सीजेआई को बाहर रखनेवाले कानून को चुनौती दी गई है. ये कानून CEC Act, 2023 है, जिसे चुनौती दी गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सेवानिवृत्त आईएएस अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त मामले पर फैसला सुरक्षित रखा हैं. सभी पक्षो को लिखित बहस पेश करने के लिए 5 दिन का समय दिया हैं