सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया है कि घर के सभी सदस्यों की सहमति के बिना घर में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जा सकते.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुख्य सचिव को लक्ष्मी नगर के पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाने के भाजपा विधायक की मांग पर निर्णय लेने का निर्देश दिया. लक्ष्मी नगर से भाजपा विधायक अभय वर्मा ने आरोप लगाया कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने एक सर्वेक्षण किया था, जिसके अनुसार लक्ष्मी नगर में 2,066 सीसीटीवी कैमरों की आवश्यकता है. जबकि सत्ताधारी पार्टी ने सीसीटीवी लगाने का कार्य सेलेक्टिव के तौर पर किया है
Delhi High Court में BJP के एक विधायक ने आप सरकार पर CCTV Camera लगाने में पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है. याचिका में आरोप लगाया है कि केवल AAP's MLA के क्षेत्रों में ही कैमरे लगाए गए हैं, जबकि BJP's MLA के क्षेत्रों की अनदेखी की जा रही है. याचिकाकर्ता ने सीसीटीवी कैमरों के समान रूप से वितरण के लिए न्यायालय से निर्देश की मांग की है. मामले में 27 अगस्त को सुनवाई होगी.
मंगलवार (16 अप्रैल, 2024) के दिन सुप्रीम कोर्ट ने EVM से टेम्परिंग को लेकर चुनाव आयोग से पूछा है, कि अगर अधिकारी EVM से टेम्परिंग से छेड़छाड़ करते हैं तो इसकी क्या सजा होगी? मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया है कि घर के सभी सदस्यों की सहमति के बिना घर में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जा सकते.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुख्य सचिव को लक्ष्मी नगर के पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाने के भाजपा विधायक की मांग पर निर्णय लेने का निर्देश दिया. लक्ष्मी नगर से भाजपा विधायक अभय वर्मा ने आरोप लगाया कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने एक सर्वेक्षण किया था, जिसके अनुसार लक्ष्मी नगर में 2,066 सीसीटीवी कैमरों की आवश्यकता है. जबकि सत्ताधारी पार्टी ने सीसीटीवी लगाने का कार्य सेलेक्टिव के तौर पर किया है
Delhi High Court में BJP के एक विधायक ने आप सरकार पर CCTV Camera लगाने में पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है. याचिका में आरोप लगाया है कि केवल AAP's MLA के क्षेत्रों में ही कैमरे लगाए गए हैं, जबकि BJP's MLA के क्षेत्रों की अनदेखी की जा रही है. याचिकाकर्ता ने सीसीटीवी कैमरों के समान रूप से वितरण के लिए न्यायालय से निर्देश की मांग की है. मामले में 27 अगस्त को सुनवाई होगी.
मंगलवार (16 अप्रैल, 2024) के दिन सुप्रीम कोर्ट ने EVM से टेम्परिंग को लेकर चुनाव आयोग से पूछा है, कि अगर अधिकारी EVM से टेम्परिंग से छेड़छाड़ करते हैं तो इसकी क्या सजा होगी? मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी.
