आईटी नियमों में हुए संशोधन के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय में कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स ने याचिका दायर की। इसकी सुनवाई के दौरान अदालत ने एक महत्वपूर्ण बात कही है...
बंबई उच्च न्यायालय ने घरेलू हिंसा के मामले में एक याचिका को अनुमति देते हुए एक बेहद विशेष टिप्पणी की है। निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए उन्होंने कहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस को 'नापा' नहीं जा सकता है, वो छोटा है या बड़ा, यह मायने नहीं रखता...
एक जनहित याचिका के आधार पर बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र की अदलातों में महिलाओं के लिए एक खास समिति का गठन किया है। इसके पीछे की वजह क्या है और यह समिति किस तरह बनाई जाएगी, जानिए
बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र स्टेट ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी काउंसिल के एक दृष्टिकोण की निंदा करते हुए एक दृष्टिबाधित छात्रा को फिजियोथेरेपी का अध्ययन करने की अनुमति दी। जानें पूरा मामला
घरेलू हिंसा को लेकर दायर की गई एक याचिका को अनुमति देते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है; अदालत का यह कहना है कि 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005' के तहत डोमेस्टिक वायलेंस पर कार्रवाई उसकी डिग्री देखकर नहीं होगी
पीड़िता इस साल फरवरी में लापता हो गई थी और तीन महीने बाद पुलिस ने उसे राजस्थान में एक व्यक्ति के साथ पाया था
न्यायमूर्ती गौतम पटेल और नीला गोखले की खंड पीठ ने 23 जून के अपने आदेश में कहा कि अदालत से अनुमति का अनुरोध करने से पहले ही आवेदकों द्वारा अपने यात्रा कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाता है
दुष्कर्म पीड़िता की जांच करने वाले चिकित्सा दल ने कहा था कि अगर गर्भपात की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है, तो भी बच्चा जीवित पैदा हो सकता है
आर्यन खान ड्रग मामले में समीर वानखेड़े की गिरफ़्तारी पर सीबीआई के गोल-मोल जवाब पर बंबई उच्च न्यायालय ने नाराजगी जताई है। जानिए पूरी बात
Bombay HC ने रामहरि दगड़ू शिंदे, जगन्नाथ मोतीराम अभ्यंकर और किशोर मेधे की ओर से दायर वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें एकनाथ शिंदे सरकार के संबंधित आदेश को रद्द करने की मांग की गयी थी.
तलोजा जेल के एक कैदी ने पानी की उपलब्धता को लेकर अदालत में याचिका दायर की जिसके चलते अब बंबई उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया है। जानें हाईकोर्ट का क्या कहना है...
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक प्रतिपत्र पर बंबई उच्च न्यायालय ने अंतरिम रोक लगा दी है और इसके खिलाफ दायर की गई सभी याचिकाओं की सुनवाई को लेकर एक आदेश दिया है। जानिए पूरा मामला
मलिक के वकील अमित देसाई ने शुक्रवार को अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल का स्वास्थ्य पिछले आठ महीने से बिगड़ रहा है और वर्तमान में वह पुराने गुर्दा रोग के दूसरे से तीसरे चरण में हैं।
एल्गार परिषद माओवादी संबंध मामले में गौतम नवलखा ने जमानात हेतु याचिका दायर की थी जिसपर अब बंबई उच्च न्यायालय ने एनआईए से जवाब मांगा है और याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख भी तय की है.
उच्च न्यायालय में केंद्र ने हाल में संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के खिलाफ दो याचिकाएं दायर की गईं। इससे पहले उन्होंने यह भी कहा है कि फर्जी खबरों की पहचान के लिए वो तथ्य अन्वेषण इकाई को 10 जून तक अधिसूचित नहीं करने वाले हैं
जस्टिस धनुका चार दिन में बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटाइर हो गए हैं और अब सरकार ने इस उच्च न्यायालय के एक्टिंग चीफ जस्टिस को नियुक्त कर दिया है
स्कूप वेब सीरीज की रिलीज को रोकने के लिए गैंगस्टर छोटा राजन ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर ई है।
नेटफ्लिक्स वेब सीरीज 'स्कूप' पर रोक लगाने के लिए गैंगस्टर छोटा राजन ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसके पीछे क्या कारण है और छोटा राजन ने अदालत के सामने क्या मांगें रखी हैं, आइए जानते हैं
सेवानिवृति के 3 से 7 साल बाद भी पेंशन लाभ नही मिलने के चलतेBombay High Court के पूर्व कर्मचारियों ने CJI को पत्र लिखा था, सीजेआई ने पत्र को याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए Bombay High Court के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी किया है.
Bombay High Court ने 9 लोगो की मौत के दोषी की मौत की सजा को बदलकर आजीवन उम्रकैद में कर दिया था, क्योकि राज्य सरकार द्वारा उसकी दया याचिका पर 7 साल 10 माह बाद भी फैसला नही लिया गया
Justice ANIL S. KILOR ने अपने आदेश में केहा कि मामले की ट्रायल में कोई प्रगति नही हुई और याचिकाकर्ता अब तक लगभग 4.5 साल तक जेल में रह चुका है.
Bombay High Court ने 30 मार्च को सलमान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया था. अब सामने आए फैसले में अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणीया की है.
कामरा की ओर से धारा 3(1)(बी)(v) के अनुसार केन्द्र सरकार के Ministry of Electronics and Information Technology को यह अधिकार देती है कि मंत्रालय आनलाईन झूठी और fake खबरों या सामग्री की जांच के लिए fact-checking body का गठन कर सकता है.
2021 के टी-20 वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम की पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से मैच हारने से नाराज रामनागेश श्रीनिवास अकुबाथिनी ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर विराट कोहली की बेटी वामिका को लेकर अपमानजक टिप्पणी की. विवादित ट्वीट में विराट की 9 महीने की बेटी से बलात्कार की धमकियां दी गईं.
अधिवक्ता मुरसलिन शेख ने Justice Revati Mohite Dere के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए जनहित याचिका दायर की थी. इस मामले में बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा (BCMG) ने स्व:संज्ञान लेते हुए ये अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की है.
Bombay High Court ने औरंगाबाद के Judicial Magistrate First Class की अदालत के फैसले को केवल एक लाइन में कारण बताते हुए रद्द करने के Additional Sessions Judge के फैसले के प्रति कड़ा ऐतराज जताया है.
हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि जो मेंटेनेंस चाहता है वह CrPC की धारा 125 के तहत दूसरी याचिका दायर कर सकता है. कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम बहुत विशिष्ट है और इसकी तुलना CrPC की धारा 125 से नहीं की जा सकती है.
पत्रकार ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड नवाज शेख पर मारपीट करने और दुर्व्यहार करने का आरोप लगाया था.पुलिस की जांच रिपोर्ट के बाद अदालत ने समलान को इस मामले में समन जारी किया था.
Justice Hrishikesh Roy और Justice Manoj Misra की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से इंकार करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.
हाईकोर्ट में दायर की गई अपील में ममता बनर्जी की ओर से कहा गया कि विशेष अदालत को समन हमेशा के लिए रद्द कर देना चाहिए था और मामले को वापस मजिस्ट्रेट के पास नहीं भेजना चाहिए था.
Supreme Court ने अपने फैसले में कहा है कि “रिमांड अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी, जिस तारीख से आरोपी को मजिस्ट्रेट रिमांड पर लेते हैं. यदि रिमांड अवधि के 61वें या 91वें दिन तक आरोप पत्र दायर नहीं किया जाता है तो एक आरोपी डिफ़ॉल्ट जमानत का हकदार हो जाता है.
Bombay High Court ने स्पष्ट किया कि दोनो के बयान प्रथम दृष्टया किसी भी आपराधिक कानून के तहत दंडनीय अपराध के तहत नहीं आते है.
अभिनेता ने अपने खिलाफ दिए गए मानहानिकारक बयानों के लिए अपने भाई और अलग रह रही पत्नी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की भी मांग की है.
भाईयो की ओर से कहा गया कि पारिवारिक संपत्ति का ट्रांसफर मौखिक सहमति के आधार पर किया गया था,जिसमें उनकी अन्य तीन बहनों ने अपने अधिकारों का त्याग कर दिया था क्योंकि अपीलकर्ता की तरह उन्हें भी उनकी शादी के समय दहेज दिया गया था.
स्थानीय नागरिक गौरी भिडे ने जनहित याचिका में दावा किया था कि बृहन्मुंबई नगर निगम में कथित भ्रष्टाचार और ठाकरे परिवार की संपत्ति में अचानक वृद्धि आपस में जुड़ी हुई है. हाईकोर्ट ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.
नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में आरोपी है. इस मामले में मैनक मेहता के खिलाफ सीबीआई का आरोप है कि मेहता ने भी पीएनबी धोखाधड़ी मामले में बड़ी मात्रा में हेराफेरी की राशि को अपने व अपनी पत्नी के बैंक खाते में भेज दिया था.
