सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मध्य प्रदेश के पीथमपुर में खतरनाक अपशिष्ट के निपटान संबंधी आज के परीक्षण पर रोक लगाने से इनकार किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे मध्य प्रदेश के पीथमपुर में 1984 की भोपाल गैस त्रासदी से उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के लिए बरती गई सावधानियों के बारे में उसे सूचित करें.
भोपाल गैस त्रासदी के मामले में नौ अफसरों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी और जबलपुर उच्च न्यायालय ने उन अफसरों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने की वजह से अवमानना का मामला दर्ज किया है।
जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता में गठित संविधान पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अगर हम केन्द्र की इस याचिका को स्वीकार करते है तो ‘पेंडोरा बॉक्स’ खुल जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मध्य प्रदेश के पीथमपुर में खतरनाक अपशिष्ट के निपटान संबंधी आज के परीक्षण पर रोक लगाने से इनकार किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे मध्य प्रदेश के पीथमपुर में 1984 की भोपाल गैस त्रासदी से उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के लिए बरती गई सावधानियों के बारे में उसे सूचित करें.
भोपाल गैस त्रासदी के मामले में नौ अफसरों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी और जबलपुर उच्च न्यायालय ने उन अफसरों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने की वजह से अवमानना का मामला दर्ज किया है।
जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता में गठित संविधान पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अगर हम केन्द्र की इस याचिका को स्वीकार करते है तो ‘पेंडोरा बॉक्स’ खुल जाएगा.
