सामाजिक कार्यकर्ता Teesta Setalvad को Supreme Court से मिली नियमित जमानत
उच्चतम न्यायालय ने गोधरा कांड के बाद हुए दंगों से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को नियमित जमानत दी। जानिए डिटेल में...
Bail
Rhea Chakraborty की जमानत को नहीं देंगे चुनौती: NCB ने Supreme Court से कहा
सुशांत सिंह राजपूत की कथित गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती, जिन्हें एक्टर की मौत से जुड़े मादक पदार्थ मामले में जेल भी जाना पड़ा, अब जमानत पर हैं। एनसीबी ने उच्चतम न्यायालय से यह कहा है कि वो अब अभिनेत्री की जमानत को चुनौती नहीं देने वाले हैं...
Senthil Balaji को जमानत नहीं मिली, Madras HC के स्प्लिट वर्डिक्ट के बाद Justice Karthikeyan ने सुनाया फैसला
तमिल नाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल की सलाखों के पीछे हैं और उनकी जमानत याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय ने स्प्लिट वर्डिक्ट सुनाया था। अब तीसरे जज, न्यायाधीश सी वी कार्तिकेयन ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है...
दिल्ली आबकारी मामले में Sisodia की अंतरिम जमानत याचिका पर SC ने CBI, ED को जारी किया नोटिस
उच्च न्यायालय में अंतरिम जमानत याचिका के खारिज होने के बाद आप नेता मनीष सिसोदिया ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसपर अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से जवाब मांगे हैं...
Lakhimpur Kheri Violence Case: सर्वोच्च न्यायालय ने इस तारीख तक बढ़ाई आरोपी आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत
उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि मामले में सुनवाई जारी है। इसके बाद उन्होंने मामले को स्थगित कर दिया।
सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत बरकरार - Latest Updates
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता सत्येन्द्र जैन को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ने की अनुमति दे दी
FIR दर्ज हुई है आपके खिलाफ? इस प्रक्रिया को अपनायें
जब कभी आपके पास पुलिस थाने से कोई फोन कॉल आता है और आपको पता चलता है कि आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है और आपको थाने आने के लिये कहा जाता है
Anticipatory Bail की अनुमति देने से पहले अदालत को रखना होता है इन बातों का ध्यान: Supreme Court
एक याचिका की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि अग्रिम जमानत बेशक व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा में भूमिका निभाती है लेकिन इसकी अनुमति हर मामले में मिले, ऐसा जरूरी नहीं है।
यदि आप के खिलाफ FIR दर्ज हुई है तो क्या करें? जानिये क़ानूनी प्रक्रिया
जब कभी आपके पास पुलिस थाने से कोई फोन कॉल आता है और आपको पता चलता है कि आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है और आपको थाने आने के लिये कहा जाता है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए।
V Senthil Balaji की जमानत याचिका में खंडित फैसले के बाद अब 11 जुलाई को होगी सुनवाई
तमिल नाडु मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत के लिए उनकी पत्नी ने याचिका दायर की थी जिसपर हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने खंडित फैसला सुनाया था। अब इस केस में न्यायाधीश सी वी कार्तिकेयन कब सुनवाई करेंगे और इस मामले में उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं...
वी सेंथिल बालाजी की जमानत पर मद्रास उच्च न्यायालय ने दिया 'खंडित फैसला', बड़ी पीठ करेगी सुनवाई
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार तमिल नाडु मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत हेतु उनकी पत्नी ने याचिका दायर की थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में एक 'खंडित फैसला' सुनाया है, जानें सबकुछ
गायक सौरिन भट्ट ने अग्रिम जमानत के लिए खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
सौरिन के पिता ने अपने बेटे को एक सप्ताह के अंदर कमिश्नरेट पुलिस को सौंपने के लिए महिला थाना पुलिस को भरोसा दिया था
केरल कांग्रेस प्रमुख के सुधाकरन को 'धोखाधड़ी' के आरोप में हाईकोर्ट से मिली अंतरिम अग्रिम जमानत
सुधाकरन धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिसमें जेल में बंद नकली एंटीक डीलर मोनसन मावुंकल शामिल है.
'कई लोग सिर्फ एक गुर्दा के साथ सामान्य जीवन जी रहे': कोर्ट ने नवाब मलिक की मेडिकल आधार पर जमानत का फैसला रखा सुरक्षित
मलिक के वकील अमित देसाई ने शुक्रवार को अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल का स्वास्थ्य पिछले आठ महीने से बिगड़ रहा है और वर्तमान में वह पुराने गुर्दा रोग के दूसरे से तीसरे चरण में हैं।
सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका को देखते हुए, तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका का गुजरात सरकार ने किया विरोध
सरकार की दलील है कि तीस्ता सीतलवाड़ के साथ साथ संजीव भट्ट और आरबी श्रीकुमार को अहमद पटेल के द्वारा गुजरात के भाजपा कार्यकर्ता और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को दंगों को दोषी ठहराने के लिए 30 लाख रूपये का भुगतान किया गया था. इतना ही सरकार के द्वारा तीस्ता शीतलवाड़ को गुजरात को बदनाम करने के लिए एक राजनेता का उपकरण करार दिया है.
बंबई उच्च न्यायालय ने गौतम नवलखा की जमानत संबंधी अपील पर एनआईए से मांगा जवाब
एल्गार परिषद माओवादी संबंध मामले में गौतम नवलखा ने जमानात हेतु याचिका दायर की थी जिसपर अब बंबई उच्च न्यायालय ने एनआईए से जवाब मांगा है और याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख भी तय की है.
गाय का कब्जा या परिवहन उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत अपराध नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत क्या करना अपराध नहीं है? एक जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने कही ये बात
मृत्यु के दो दिन बाद आरोपी को मुंबई कोर्ट से क्यों मिली जमानत
मुंबई की एक अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में एक 62 वर्ष के आरोपी को टेम्परेरी जमानत दी है लेकिन यह बेल तब दी गई जब इस आरोपी की मृत्यु को दो दिन हो चुके थे।
मेरिट के आधार पर दी गई Default Bail को भी किया जा सकता है रद्द: Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने ये महत्वपूर्ण फैसला उनके समक्ष आए इस मुद्दे पर बहस के बाद दिया है कि क्या 90 दिनों के भीतर CRPC के तहत चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर दी गई जमानत को, चार्जशीट पेश करने के आधार पर रद्द किया जा सकता है.
Interim Bail क्या होती है और किन परिस्थितियों में दी जाती है ये
किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए दोषी साबित होने तक उसके निर्दोष होने की अवधारणा को जमानत के माध्यम से उजागर किया जाता है, जो भारतीय कानूनी प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसलिए अंतरिम जमानत तब दी जाती है जब अदालत निश्चित है कि ऐसा करने से आरोपी को अनुचित रूप से कैद या हिरासत में लेने से रोका जा सकेगा.
Statutory Bail-क्या होती है वैधानिक या बाध्यकारी जमानत
अपराध की प्रकृति के अनुसार यदि पुलिस यथास्थिति 90 दिन या 60 दिन की निर्धारित समय सीमा के भीतर न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र/चार्जशीट दाखिल करने में असफल रहती है तो आरोपी द्वारा जमानत साधिकार मांगी जा सकती है.
Anticipatory Bail: क्या गिरफ्तारी से पहले मिल सकती है आरोपी को जमानत
धारा 438(1) के अनुसार, आरोपी द्वारा अग्रिम जमानत के लिए अर्जी केवल उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय के समक्ष ही दायर की जा सकती है. न्यायालय अग्रिम जमानत देते समय विभिन्न तरह की शर्तें लगाई जा सकती हैं. इस जमानत का मतलब यह होता है कि यदि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करती है और आरोपी न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करता है तो पुलिस को उसे रिहा करना ही होगा.
क्या जमानत का अधिकार है एक मौलिक अधिकार, जानिए जमानत से जुड़े कानूनी प्रावधान
भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 सभी व्यक्तियों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। इसी मौलिक अधिकार के तहत प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तार होने पर जमानत मांगने का अधिकार मिला है.
क्यों किया गया कानूनी प्रक्रिया में जमानत का प्रावधान, क्या होते है जमानती और गैर-जमानती अपराध ?
जमानती और गैर-जमानती अपराधों में मूल अंतर यही है कि जमानती अपराध में जमानत, आरोपी का अधिकार है और गैर-जमानती अपराध में जमानत अदालत के निर्णय पर निर्भर करती है.
गोधरा ट्रेन जलाने के मामले में उम्रकैद के दोषी को जमानत
गोधरा में ट्रेन जलाने के मामले में 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था. ट्रायल कोर्ट ने फरवरी 2011 में फैसला सुनाते हुए 31 को लोगो को दोषी ठहराते हुए 63 को बरी कर दिया था. 31 दोषियों में से से 11 को मौत की सजा दी गई जबकि बाकी 20 को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी. फारूक को इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी
200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट में पेश हुईं जैकलीन, आरोपों पर सुनवाई 20 दिसंबर तक टली
ईडी ने 200 करोड़ की इस मनी लॉन्ड्रिग के मामले में जैकलीन को भी बराबर का गुनाहगार माना है ईडी के अनुसार जैकलीन को पुरी जानकारी होने के बावजूद उसने करीब 10 करोड़ के महंगे गिफ्ट हासील किए है.
सुप्रीम कोर्ट की प्रत्येक बेंच करेंगी अब जमानत याचिकाओं पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई की नई व्यवस्था पर निर्णय लिया गया हैं. सुप्रीम कोर्ट की प्रत्येक पीठ प्रतिदिन 10 ट्रांसफर और 10 जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.
