यदि आप के खिलाफ FIR दर्ज हुई है तो क्या करें? जानिये क़ानूनी प्रक्रिया
जब कभी आपके पास पुलिस थाने से कोई फोन कॉल आता है और आपको पता चलता है कि आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है और आपको थाने आने के लिये कहा जाता है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए।
Bail
V Senthil Balaji की जमानत याचिका में खंडित फैसले के बाद अब 11 जुलाई को होगी सुनवाई
तमिल नाडु मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत के लिए उनकी पत्नी ने याचिका दायर की थी जिसपर हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने खंडित फैसला सुनाया था। अब इस केस में न्यायाधीश सी वी कार्तिकेयन कब सुनवाई करेंगे और इस मामले में उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं...
वी सेंथिल बालाजी की जमानत पर मद्रास उच्च न्यायालय ने दिया 'खंडित फैसला', बड़ी पीठ करेगी सुनवाई
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार तमिल नाडु मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत हेतु उनकी पत्नी ने याचिका दायर की थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में एक 'खंडित फैसला' सुनाया है, जानें सबकुछ
गायक सौरिन भट्ट ने अग्रिम जमानत के लिए खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
सौरिन के पिता ने अपने बेटे को एक सप्ताह के अंदर कमिश्नरेट पुलिस को सौंपने के लिए महिला थाना पुलिस को भरोसा दिया था
केरल कांग्रेस प्रमुख के सुधाकरन को 'धोखाधड़ी' के आरोप में हाईकोर्ट से मिली अंतरिम अग्रिम जमानत
सुधाकरन धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिसमें जेल में बंद नकली एंटीक डीलर मोनसन मावुंकल शामिल है.
'कई लोग सिर्फ एक गुर्दा के साथ सामान्य जीवन जी रहे': कोर्ट ने नवाब मलिक की मेडिकल आधार पर जमानत का फैसला रखा सुरक्षित
मलिक के वकील अमित देसाई ने शुक्रवार को अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल का स्वास्थ्य पिछले आठ महीने से बिगड़ रहा है और वर्तमान में वह पुराने गुर्दा रोग के दूसरे से तीसरे चरण में हैं।
सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका को देखते हुए, तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका का गुजरात सरकार ने किया विरोध
सरकार की दलील है कि तीस्ता सीतलवाड़ के साथ साथ संजीव भट्ट और आरबी श्रीकुमार को अहमद पटेल के द्वारा गुजरात के भाजपा कार्यकर्ता और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को दंगों को दोषी ठहराने के लिए 30 लाख रूपये का भुगतान किया गया था. इतना ही सरकार के द्वारा तीस्ता शीतलवाड़ को गुजरात को बदनाम करने के लिए एक राजनेता का उपकरण करार दिया है.
बंबई उच्च न्यायालय ने गौतम नवलखा की जमानत संबंधी अपील पर एनआईए से मांगा जवाब
एल्गार परिषद माओवादी संबंध मामले में गौतम नवलखा ने जमानात हेतु याचिका दायर की थी जिसपर अब बंबई उच्च न्यायालय ने एनआईए से जवाब मांगा है और याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख भी तय की है.
गाय का कब्जा या परिवहन उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत अपराध नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत क्या करना अपराध नहीं है? एक जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने कही ये बात
मृत्यु के दो दिन बाद आरोपी को मुंबई कोर्ट से क्यों मिली जमानत
मुंबई की एक अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में एक 62 वर्ष के आरोपी को टेम्परेरी जमानत दी है लेकिन यह बेल तब दी गई जब इस आरोपी की मृत्यु को दो दिन हो चुके थे।
हाई कोर्ट ने हरियाणा के आईएएस अधिकारी विजय दहिया की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की
दहिया ने कहा है कि ‘निहित स्वार्थ’ के कारण इस मामले में उन्हें झूठे तरीके से फंसाया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में उन्होंने न तो किसी रिश्वत की मांग की और न ही कोई रिश्वत ली.
सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता सत्येंदर जैन को चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह के लिए दी अंतरिम जमानत
आदमी पार्टी के विधायक एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य के आधार पर SC से ज़मानत मिल गई है. जैन को बीते एक हफ्ते में दूसरी बार अस्पताल लाया गया है.
उमर खालिद की जमानत याचिका पर Delhi Police को SC का नोटिस, 6 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश
उमर खालिद ने Delhi High Court के अक्टूबर 2022 के आदेश के खिलाफ Supreme Court का रूख किया है, दिल्ली हाईकोर्ट खालिद को जमानत देने से इंकार कर दिया था.
जहां जमानत दी जानी चाहिए और वहाँ नहीं दी जाए, तो यह 'बौद्धिक बेईमानी': Supreme Court
High Court जज के लिए विचाराधिन उत्तरप्रदेश के एक न्यायिक अधिकारी के मामले में Supreme Court ने तत्काल सुनवाई से इंकार किया है.
Outraging modesty case: Gauhati High Court से कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज
Gauhati High Court ने श्रीनिवास बीवी केा अग्रिम जमानत देने से इंकार करते हुए याचिका को खारिज करने के साथ ही उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी रद्द करने से इंकार कर दिया है.
क्या Arrest होने से पहले भी मिलती है Bail ?
अग्रिम जमानत का मतलब गिरफ्तारी की आशंका में जमानत पाना है. यानि पुलिस द्वारा आपके खिलाफ कोई प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज़ की गई है और आपको आशंका है कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, तो इस हालत में आप कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल करके गिरफ्तारी से पहले ही जमानत पा सकते हैं.
दिल्ली पुलिस को SC से बड़ा झटका,आसिफ तन्हा, देवांगना और नरवाल की जमानत के खिलाफ याचिका खारिज
दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट के फैसले का विरोध करते अपनी दलील में कहा कि दंगों में 53 लोग मारे गए और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे. पुलिस ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा फैसले में की गयी व्याख्या आतंकी मामलों में अभियोजन को कमजोर करेगी.
रासुका क्या होती है?
रासुका को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National Security Act -NSA) कहते हैं. यह कानून ऐसे व्यक्ति को एहतियातन महीनों तक हिरासत में रखने का अधिकार देता है जिससे प्रशासन को राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए खतरा महसूस हो.
सुप्रीम कोर्ट की प्रत्येक बेंच करेंगी अब जमानत याचिकाओं पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई की नई व्यवस्था पर निर्णय लिया गया हैं. सुप्रीम कोर्ट की प्रत्येक पीठ प्रतिदिन 10 ट्रांसफर और 10 जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.
