जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने उच्च न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई पूरी होने के बाद भी लंबे समय तक फैसला सुरक्षित रखने पर चिंता जताते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि जजों के परफॉर्मेंस का भी ऑडिट हो.
CAG ने अपने कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्तों अधिनियम, 1971 की धारा 20 का हवाला दिया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल के अनुरोध पर CAG किसी भी संस्था के खातों का ऑडिट कर सकता है और इस ऑडिट के लिए राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार में हाल ही में बने, निर्माणाधीन और पुराने सभी पुलों के संरचनात्मक ऑडिट की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) की जांच करने पर सहमति जताई.
बिहार में लगातार गिर रहे ब्रिज की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. जनहित याचिका में बिहार में निर्माणधीन (बन रहे) और पहले से बने पुल की संरचनात्मक लेखा-जोखा (Structural Audit) कराने की मांग की गई है.
एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसका उपयोग मतदान के लिए किया जाता है. वहीं, VVPAT, EVM के साथ इस्तेमाल होने वाला एक उपकरण है.
न्यूज़ एजेंसी भाषा के अनुसार, जिन कंपनियों और लोगों के लिए अपने खातों का ऑडिट कराना आवश्यक है, उनके लिए वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है।
एक ऑडिट इंस्पेक्टर ने रिटाइरमेंट के पांच साल बाद तक अपने पेंशन के लिए लड़ाई की और इसी दौरान उनका देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद किस तरह राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें न्याय दिलाया है, जानिए
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने उच्च न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई पूरी होने के बाद भी लंबे समय तक फैसला सुरक्षित रखने पर चिंता जताते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि जजों के परफॉर्मेंस का भी ऑडिट हो.
CAG ने अपने कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्तों अधिनियम, 1971 की धारा 20 का हवाला दिया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल के अनुरोध पर CAG किसी भी संस्था के खातों का ऑडिट कर सकता है और इस ऑडिट के लिए राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार में हाल ही में बने, निर्माणाधीन और पुराने सभी पुलों के संरचनात्मक ऑडिट की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) की जांच करने पर सहमति जताई.
बिहार में लगातार गिर रहे ब्रिज की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. जनहित याचिका में बिहार में निर्माणधीन (बन रहे) और पहले से बने पुल की संरचनात्मक लेखा-जोखा (Structural Audit) कराने की मांग की गई है.
न्यूज़ एजेंसी भाषा के अनुसार, जिन कंपनियों और लोगों के लिए अपने खातों का ऑडिट कराना आवश्यक है, उनके लिए वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है।
एक ऑडिट इंस्पेक्टर ने रिटाइरमेंट के पांच साल बाद तक अपने पेंशन के लिए लड़ाई की और इसी दौरान उनका देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद किस तरह राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें न्याय दिलाया है, जानिए
